24th April | 2018 | Tuesday | 4:19:28 AM

आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा

  POSTED ON : Sunday, 15 April, 2018 (5:44:55 PM)

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष बेरुजुका बारेमा सरकारी निकायलाई सचेत गराउने गरेपनि त्यसको सुनुवाई नभएको पाइएको छ । बेरुजु घट्नुको साटो झन्झन् बढ्नाले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन हीनताले पराकाष्ठा नाघेको प्रष्ट भएको छ । 

गत बिहीबार सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदनले बेरुजु पाँच खर्बभन्दा बढी पुगेको डरलाग्दो तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षनै फस्र्यौट गर्नुपर्ने ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेकामा यसवर्ष २६ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भइ बेरुजु रकम पाँच खर्ब ८ करोड रुपियाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सरकारी निकायमा भएका लापरवाहीको यो एउटा चरम नमुना हो । मुलुकमा व्यवस्थित ढंगले काम नभएको यसले प्रष्टै देखाउँछ । जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसद् तथा संसदीय समितिहरूले तत्कालै यसबारेमा आवश्यक कदम नचालेमा यो आर्थिक अराजकता अझ बढ्ने निश्चित प्रायः देखिएको छ । जनताको रगत पसिनाबाट उठेको करको रकममा यसरी बेइमानी गर्नुजस्तो अनैतिक कर्म केही पनि हुँदैन । 

 सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको ९ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयको पाँच अर्ब १२ करोड ४२ लाख २७ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइँ मन्त्रालयको पाँच अर्ब ७५ करोड एक लाख ३० हजार, रक्षा मन्त्रालयको ६ अर्ब ५९ करोड २३ लाख ८५ हजार बेरुजु रहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको २ अर्ब ६४ करोड २२ लाख ६ हजार, सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ६ अर्ब ५९ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको २ अर्ब १२ करोड ६९ लाख ८४ हजार, सिँचाइ मन्त्रालयको २ अर्ब ३१ करोड ६३ लाख ९३ हजार, शिक्षा मन्त्रालयको १० अर्ब ७९ करोड २९ लाख १० हजार बेरुजु रहेको पाइएको छ । 

गृह मन्त्रालयको २ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ६८ हजार, कृषि विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब १४ करोड ९९ लाख २० हजार, ऊर्जा मन्त्रालयको ८० करोड २३ लाख सात हजार, आपूर्ति मन्त्रालयको तीन करोड ८३ लाख, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको ४५ करोड ५९ लाख र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको एक अर्ब ३७ करोड बेरुजु रहेको छ । उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र न्याय परिषद्को सचिवालय यसपालि बेरुजुबाट जोगिएका छन् । यो तथ्य हेर्दा मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कसरी राख्नेभन्दा पनि आर्थिक बेइमानी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सरकारी निकायबीच प्रतिस्पर्धा चलेजस्तो देखिएको छ । तीन तले भवनका लागि सात तलाको कागजी लिफ्ट बनाएरसमेत बद्मासी गरेको पाइएको छ ।

आखिर किन यस्तो भइरहेको छ त ? यति हदसम्मको लापरवाहीबाट पार लगाउनका लागि सम्बद्ध व्यक्ति वा निकायका जिम्बेवारहरूलाई कारबाही गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । बेरुजुलाई ठाडै भ्रष्टाचार भन्न उपयुक्त नहोला ¤ तर, सरकारी अधिकारीहरूको नियत सफा नदेखिएको भने पक्कै हो ।

हरेक मन्त्रालय र विभागका शीर्षक पिच्छेका गतिविधि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हेर्दा अनियमितताका लाजमर्दा प्रमाणहरू देखिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रले यस्ता कुरामा पहिलेनै सचेत भएर आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाएका भए त्यस्ता गतिविधि रोकिने र बेरुजु शून्यमा झर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । तर, रकम निकासा एउटा शीर्षकमा भएको छ त्यसलाई रकमान्तर गरेर अर्कैतिर प्रयोग गर्ने, नीति नियम जेसुकै भएपनि आवश्यक÷अनावश्यक सबैखाले भत्ता र सुविधा लिने, तलब र भत्तामा लाग्ने कर तिर्नसमेत नमान्ने, संझौताअनुसार कुनै काम भएन भने पनि राज्यलाई घाटा पर्ने गरी अर्को पक्षलाई सहुलियत दिने खालका आमप्रवृत्ति महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएका छन् । 

त्यसैले आगामी दिनमा गर्नैपर्ने बाहेकका काम पनि राष्ट्रिय ढिकुटी खर्च गरेर गर्ने र मितव्ययिता नअपनाउनेलाई भ्रष्टाचारकै रूपमा कारबाही नगरेसम्म यस्ता गतिविधि रोकिने छाँट देखिएको छैन । यसतर्फ सम्बद्ध निकायको तत्काल ध्यान जाओस् । 


सम्बन्धित सामग्री: