23rd July | 2018 | Monday | 11:08:55 PM

कर्मचारी विवाद सल्ट्याऊ

  POSTED ON : Monday, 16 April, 2018 (7:22:30 PM)

मुलुकको निजामति कर्मचारीतन्त्रका बारेमा जनस्तरमा प्रशस्तै गुनासा छन् । सेवाग्राही सर्वसाधारण जनतालाई ठाउँ–कुठाउँमा दुःख दिनेमात्रै होइन खुलेआम घूसका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको समेत सुनिँदै आएको छ । 

यस्ता मामिलामा कतिपय कारबाहीमा पनि परेका छन् । यो क्रम न विगतमा रोकियो न त स्थिर र बलियो सरकार भनेर दाबी गरिएको अहिलेको समयमानै रोकिएको छ । अनियमितताका कुरा पनि उत्तिकै सुनिने गरेका छन् । यहाँसम्म कि राजनीतिज्ञले अनियमितता गर्न जान्दैनँथे तर कर्मचारीले नै सिकाए भन्नेसम्मको आरोप कर्मचारी वर्गमाथि लाग्ने गरेको छ । विगतमा कतिपय सर्वेक्षणका क्रममा मुलुकको विकास नभएको कर्मचारीतन्त्रको कमजोरीका कारणले हो भन्नेसम्मका कुरा पनि सार्वजनिक भएका थिए । खटाएको ठाउँमा नगएको पछिल्लो आरोपमात्रै होइन कि कर्मचारीतन्त्रको धमिलो अनुहार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५५ औँ प्रतिवेदनमा झनै प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सबै कर्मचारी गलतनै हुन् भन्ने आममनोविज्ञान पनि गलत छ । किनकि निजामति सेवामा निकै जाने बुझेका कर्मचारी पनि छन् । उनीहरूले सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहार उत्कृष्ट पनि छ । त्यसैले एउटै घानमा सबैलाई हालेर समग्र निजामति सेवालाई नै बद्नाम गर्ने कार्य पनि सही मान्न सकिँदैन । 

यद्यपि अहिलेका नयाँ सकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै कर्मचारीलाई आक्षेप लगाउने हिसाबले अभिव्यक्ति दिँदै आएकाले कर्मचारी वर्गले उनको भनाइप्रति गुनासो गरेकोसमेत पाइएको छ । यसरी गुनासो गर्नेमा सज्जन कर्मचारी पनि छन् । ती सज्जन कर्मचारीहरूको भनाइअनुसार सरकारी कार्यालयमा जागिर खाने मान्छे भन्नासाथै अलि हेयको दृष्टिले हेर्ने काम छरछिमेक र साथीभाइबाटनै हुन थालेको छ । यसले गर्दा नराम्रो काम गर्नेको मनोबल घटे त राम्रै हुन्थ्यो राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको समेत मनोबल घटाउने काम ग¥यो भने त्यसले समग्रमा मुलुकलाई नै घाटा पर्नेछ । 

त्यसैले मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदा आपूm कर्मचारी तन्त्रको पनि मन्त्री हुँ भन्ने हिसाबले अभिव्यक्ति दिए सजिलो हुने थियो भन्ने उनीहरूको भनाइ पाइएको छ । पक्कै पनि अनियमितता नगर्ने सज्जन कर्मचारीको चित्त दुखाउने अभिप्राय मन्त्रीको होइन । तथापि कर्मचारीलाई परेको मर्कालाई पनि अन्यथा मानिहाल्ने अवस्था छैन । 

जहाँसम्म स्वेच्छिक अवकाशको कुरा छ, कर्मचारीहरूले विद्यमान नीति नियमबमोजिम नै अवकाशका लागि आवेदन हालेका हुन् । अहिले आवेदन दिने ९ हजार ६५६ कर्मचारी काम नगरी बसेका छन् । उनीहरूले आफ्नो कार्यालयको बरबुझारथसमेत गरिसकेका छन् । अप्ठारो परेका बेलामा कर्मचारीले अवकाश लिन मिल्दैन भन्ने तर्क सरकारको हुनसक्छ । तर, कुनै कर्मचारी मनोवैज्ञानिक रूपमा नै काम गर्न चाहँदैनन् भने उनीहरूले सेवामा रहेर पनि मुलुकलाई योगदान पु¥याउन सक्छ भन्न सकिँदैन । किन कि उनीहरूले काम नगर्ने मनस्थिति बनाइसकेका हुन्छन् । 

त्यसैले सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने गरी सरकारले परिपक्व शैलीमा काम अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । 

यद्यपि  कर्मचारीतन्त्रमा समग्र रूपमा ‘ओभरहल’ गर्नु भने अनिवार्य छ । तर, यसको मतलब राज्यका आधिकारिक व्यक्ति वा निकायले लोकलाजको पनि ख्याल नगरी ‘हुकुमी शैली’ मा उत्रनु पनि उत्तिकै गलत प्रवृत्ति हो । यसतर्फ मनन गर्दै सरकारले जनता र राष्ट्रको सेवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विद्यमान नियम कानुनबमोजिम कर्मचारी विवाद सल्ट्याउँनु उपयुक्त हुन्छ । 


सम्बन्धित सामग्री:

सिन्डिकेटको चलखेल

: Sunday, 22 July, 2018 (6:57:05 PM)