18th August | 2018 | Saturday | 12:38:46 PM

कर्मचारी समायोजनमा स्वेच्छाचारी सरकार

  POSTED ON : Sunday, 06 May, 2018 (6:19:03 PM)

कर्मचारी समायोजनमा स्वेच्छाचारी सरकार

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन ल्यायो । समायोजन हुन नचाहने कुनै कर्मचारी ५० वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको रहेछ भने उसले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले अवकाश लिँदाका बखत सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सात वर्षपछि भने उसले कानुन बमोजिम निवृत्तिभरण पाउँछ । अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन बमोजिम अवकाश पाउने उमेर हद ननाघ्ने गरी सेवा अवधि पनि थप हुने सुविधा पनि ऐनले दिएको छ । 

कर्मचारी समायोजन ऐनको यो व्यवस्थाले सरकारलाई अतिरक्त आर्थिक भार पार्छ । एकातिर सात वर्षको निवृत्तिभरण रकम एकैमुष्ट भुक्तानी गर्नुपर्छ भने अर्कातिर उमेरअनुसार सेवा अवधि पनि थप गर्नुपर्छ । सेवा अवधि थप गर्दा निवृत्तिभरणको रकम बढ्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारहरू क्रियाशील भएपछि कर्मचारी थप गर्नुपर्ने अवस्थामा अतिरिक्त सुविधा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिन प्रेरित गर्ने कानुन बनाउनु उचित थिएन । कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वेच्छिक अवकाशको साटो बरु उनीहरूलाई उत्पे्ररित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्यो । यसो नगरी संसदले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने गरी कानुन बनायो । उक्त कानुन अहिलेको संसदमा रहेका सबै दलहरूको सहभागितामा बनेको हो । एक्लै कोही दोषी छैन । 

ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया अघि बढ्यो । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन आहृवान ग¥यो । विशिष्ट श्रेणीका तीन जनासहित साढे ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले आवदेन गरे । यतिकैमा नयाँ सरकार आयो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश अनिर्णित राखेको छ, आवेदन मुल्तविमा राखेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश नदिने भन्दै आएका छन् । अवकाशसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सरकारमा रहेको उनको जिकिर छ तर समायोजन ऐनले सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोक्न सक्ने अधिकार दिएको छैन । प्रक्रिया सुरु भइसकेको ऐनको प्रावधन कार्यान्वयन नगर्ने र आवेदन मागेर अनिर्णित थन्क्याउने मन्त्री पण्डितको निर्र्णय स्वेच्छचारी छ । 

स्वेच्छिक अवकाशको आवेदन गरेका कर्मचारीहरू निराशाको मनस्थितिमा देखिन्छन् । स्वेच्छिक अवकाश मुलुकको परिस्थिति र आवश्यकता अनुकूल थिएन । तर, कानुन बन्यो, प्रक्रिया अघि बढ्यो । यसलाई कानुनको प्रावधान विपरीत अनिर्णित राख्नु लोकतान्त्रिक आचरणको प्रतिकूल हो । कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम अघि बढेको प्रक्रिया सोही ऐनको कुन प्रावधानले वा अर्को कुन ऐनबमोजिम वा कुन विशेषाधिकार बमोजिम रोकिएको हो, सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ । स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेका कर्मचारीलाई अन्योलमा राख्ने सरकारको नियत गलत छ । आवेदन गरेका कर्मचारीलाई मुलुकको आवश्यकता बुझाएर आवेदन फिर्ता गराउनु प¥यो, होइन भने अवकाश दिनुको विकल्प छैन । शक्तिशाली सरकार भनेको स्वेच्छाचारी सरकार होइन ।  


सम्बन्धित सामग्री:

ज्ञवालीको कार्यभार

: Friday, 17 August, 2018 (3:16:59 PM)

दीर्घकालीन सोच चाहियो

: Thursday, 16 August, 2018 (3:24:03 PM)

सेवा बन्द गर्ने हठ

: Wednesday, 15 August, 2018 (4:34:36 PM)