18th October | 2018 | Thursday | 5:57:45 AM

सिन्डिकेट अन्त्यपछि

  POSTED ON : Tuesday, 08 May, 2018 (1:35:21 PM)

सिन्डिकेट अन्त्यपछि

सरकारले प्रतिबद्धताका साथ गरेको कडाइ र यातायात व्यवसायीले राज्यको कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने महसुुस गरेपछि सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकारवादी सिन्डिकेट अन्त्य भएको छ । गाडी बन्द गरेर सरकारलाई झुकाउने व्यवसायी संगठनहरूको प्रयास असफल भएको छ । समिति चलाउने व्यवसायी नेताहरूले आफ्नै सदस्यहरूको समेत समर्थन पाउन सकेनन् । समितिले व्यावसायिक हितका नाममा प्रत्येक सार्वजनिक सवारी साधनबाट मासिकरूपमा शुल्क उठाउने गरेका थिए । शुल्कवापत पाउने सुविधा भने नगन्य थियो । दुर्घटना परेको खण्डमा सबै किसिमको सहयोग पु¥याउने आश्वासन दिएर सिमितिहरू चालकहरूलाई लापरबाह बनाउन घुमाउरो पाराले प्रोत्साहित गरेका थिए । अन्ततः व्यवसायीहरू राज्यको कानुनअनुसार चल्न सहमत भएका छन् । यातायात लगायत व्यवसायका सबै क्षेत्रमा व्यवसायको संरक्षण र हित प्रबद्र्धनका लागि कानुनी व्यवस्थाहरू छन् । सबै व्यवसायहरू कानुनअनुसार चल्छन्, चल्नुपर्छ । व्यावसायिक हित र लगानी सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था छ । कतै कमीकमजोरी भए परिमार्जन र सुधार गर्दै जानुपर्छ, सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरूले हित प्रबद्र्धन र लगानी सुरक्षाका नाममा प्रतिस्पर्धा प्रतिबन्धित गरेर एकाधिकार चलाएका थिए । यस्तो एकाधिकारवादी सिन्डिकेट विरुद्ध लामो समयदेखि आवाज उठेको हो । विगतका सरकारहरूले पनि सिन्डिकेट हटाउन प्रयास गरेका हुन् तर व्यवसायीहरू अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गर्दै संगठनका बलमा सरकारलाई झुकाउन सफल भएका थिए । उनीहरूले कानुनी व्यवस्थाको उपहास गरेका थिए । सिन्डिकेट अन्त्य गर्न व्यवसायीहरू सहमत भएका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । अब फेरि अर्को कुनै तरिकाले सिन्डिकेट कायम राख्ने वा आन्दोलनका नाममा असहयोग गर्नेतिर व्यवसायीहरू जानु हुँदैन । व्यवसाय प्रतिस्पर्धामा चल्नुपर्छ, सेवा गस्तरीय हुनुपर्छ । सेवाग्राहीहरू ठगिनु हुँदैन । प्रतिस्पर्धा रोकेर एकाधिकारबाट आफ्नो हित प्रबद्र्धन हुन्छ भन्ने परम्परागत सोच छोडेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यवसायीको लगानी सुरक्षा र हित प्रबद्र्धनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । एकाधिकारवादी सिन्डिकेट लगायत केही विकृतिहरूका वावजुद सार्वजनिक यातायातमा निजी व्यवसायीहरूले योगदान पनि गरेका छन् । लगानी सुरक्षा र प्रतिस्पर्धाको उचित वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको कदम सराहनीय छ । यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै क्षेत्रका सिन्डिकेट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कुन कुन क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ, सेवाग्राही कसरी ठगिएका छन्, प्रतिस्पर्धा कसरी प्रतिबन्धित भएको छ, यी सबैको खोजी गरी सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । नागरिकको हितका लागि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढे सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण यातायात सिन्डिकेट अन्त्य नै हो । इमानदारीपूर्वक कदम चाले जनसमर्थन प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले भने झैँ सबै सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्छ । फेरि कुनै पनि बहनामा सिन्डिकेट दोहोरिनु हुँदैन ।

Views: 6

सम्बन्धित सामग्री:

स्वस्थ मासुका लागि

: Monday, 15 October, 2018 (2:43:47 PM)