22nd September | 2018 | Saturday | 7:27:19 PM

ढुंगेलको रिहाइले उठाएका प्रश्न

  POSTED ON : Friday, 01 June, 2018 (2:57:25 PM)

ढुंगेलको रिहाइले उठाएका प्रश्न

तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेल ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरी असल चालचलन भएका कैदीका रूपमा जेलमुक्त भए । उनी व्यक्तिहत्याको अभियोग प्रमाणित भएर जन्मकैदको फैसला भएका व्यक्ति थिए । माओवादीको युद्धकालमा पार्टी नीतिअनुसारको घटना भएकाले आफू दाषी ठहर नहुने ढुंगेलको जिकिर थियो । उनको यस्तो जिकिर उचित नहठरेपछि उनीमाथिको अभियोग प्रणाणित भएको थियो । द्वन्द्वकालको घटनाका रूपमा संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत सत्य निरूपण तथा मेलमिलप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पथ्र्यो नै भने पनि आयोग गठन नहुँदै ढुंगेल दोषी प्रमाणित भएका थिए । द्वन्द्वकालका घटनामा न्याय दिलाउन सरकारको उदासीनताका कारणले पीडितले न्याय नखोज्ने र न्याय नपाउने भन्ने हुँदैन ।  

प्रचलित कानुनअनुसार दोषी प्रमाणित भई कैदमा रहेका ढुंगलाई सरकारले प्रचलित कानुनी व्यवस्था देखाएरै रिहा गरेको हो । कैदीको अचरण कस्तो छ भन्ने निक्र्योल गर्ने सर्वसम्मत मापदण्ड छैन । यो कैदी असल आचारणको हो र यो होइन भन्ने अधिकार सरकारमा छ र पूर्णतः तजबिजी छ । प्रष्ट छ, ढुंगेल राजनीतिक आधारमा रिहा भएका हुन् र यसमा उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य देखाउने तर्क नदिई ओठे जवाफ दिइसकेका छन् । ढुंगेलको आचरण असल थियो कि थिएन, जुन प्रकृतिको घटनामा उनी दोषी प्रमाणित भएका थिए त्यसमा उनले बाँकी कैद माफी गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भनेर पक्ष विपक्षमा वहस चल्दै गर्ला तर रिहा गर्ने निर्णयले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । 

सरकार उसले गर्न चाहेको निर्णयको विपरीत सुनिने नागरिक आवाज सुन्छ कि सुन्दैन ? अदालतमा विचाराधीन विषयमा सरकार अदालतको निर्णय पर्खिन आवश्यक ठान्छ कि ठान्दैन ? ढुंगेलको रिहाइले यी दुवै प्रश्नमा नकारात्मक जवाफ दिएको छ । र, ढुंगेललाई रिहा नगर्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । ‘सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई रिहासमेत भइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने’ सर्वोच्चको ठहर छ । रिहा भइसकेको भन्ने तर्कले कतै सर्वोच्च अदालत सरकारको अनुकूल निर्णय गर्ने दिशामा अघि बढेको त होइन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ यद्यपि खास किसिमको आदेश हुनुपथ्र्यो भन्ने जिकिर यहाँ गर्न खोजिएको छैन ।

द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा न्यायको खोजी गरिरहेका पीडितहरूलाई चाँडो न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक छानविन आयोगलाई सक्रिय गराएर न्यायको काम सम्पन्न नगर्दाससम्म ढुंगेलको रिहाइमाथि प्रश्न उठिरहने छ, सरकारमाथि सन्देश पैदा भइरहनेछ । यी आयोगले न्याय दिन सक्दैनन् भने निःसन्देह पीडितहरू अदालत जानेछन्, जान पाउनुपर्नेछ किनभने पीडितले न्याय पाउनै पर्छ । द्वन्द्वकालीन घटना ततसम्बन्धी निकायबाटै टुंगो लगाउने र न्याय दिलाउने पक्का नगर्ने हो भने राज्य न्याय दिन उदासीन छ भन्ने प्रमाणित हुनेछ । 


Views: 0

सम्बन्धित सामग्री:

मधेशका दलको विरोधाभास

: Friday, 21 September, 2018 (3:10:35 PM)

मधेशका दलको विरोधाभास

: Friday, 21 September, 2018 (3:10:26 PM)