16th December | 2018 | Sunday | 11:44:41 AM

फिर्ता गर ४ करोड

  POSTED ON : Sunday, 03 June, 2018 (5:59:25 PM)

फिर्ता गर ४ करोड

सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको सिफारिशमा खर्च हुने बजेटमा केही हेरफेर गरेर ४ करोड रुपियाँ दिने भएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ का नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपियाँ दिने प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले यो बजेट खर्चको प्रणालीमा कडाइ गरेका छन् । सांसद एक्लैले सिफारिश गर्न पाउने छैन । आयोजना छनोट गर्न प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदको संयोजकत्वमा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुखहरू समेत रहेको समितिले आयोजना छनोट र अनुगमन गर्नुपर्नेछ । बजेट खर्च गर्ने क्षेत्र पनि तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभाकमा सत्तारुढ सांसदहरू आक्रोशित भएका छन् । 

केही वर्षयता सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो तजविजमा विकास बजेट खर्च गर्न पाएका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो बजेट साढे तीन करोड रुपियाँ थियो । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा खर्च हुने उक्त बजेटमा अनियमिता हुने गरेको थियो । सांसदहरूले आफ्ना कार्यकर्ता खुशी पार्नेगरी बजेट वितरण गर्ने गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो खर्चमा अनियमितता भएको देखाउँदै आएको छ । सांसदहरूलाई विकास बजेट बाँड्ने अधिकारी होइन । उनीहरूलाई बजेट बाँड्ने विशेषाधिकार छैन । राज्यको बजेट सरकारले खर्च गर्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम सांसदहरूको हो । सांसदको तजविजमा बजेट खर्च हुँदा राजनीतिक कर्याकर्ताहरू प्रसन्न भए पनि आमरूपमा आलोचित यो छ । 

यस्तो बजेट बन्द गर्नु अनिवार्य थियो र यसपटक यस्तो अपेक्षा थियो । यसविपरीत अर्थमन्त्रीले केही नियन्त्रणका साथ बजेट दिने व्यवस्था गरे । यही नियन्त्रणमा सत्तारुढ सांसदहरूको आक्रोश पोखिएको हो । केही सांसदहरूको प्रश्न छ– उसैगरी निर्वाचित सांसदले आफू मन्त्री भएको आधारमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएर आफूलाई बलियो बनाउने अनि हामी सांसदले चाहिँ अलिकति पनि बजेट नपाउने ? यो प्रश्न आधारभूतरूपमै गलत छ । अर्थमन्त्री कुनै खास निर्वाचन क्षेत्रमा सिमित हुन सक्दैन र बजेट वितरणमा भएका गल्ती सच्याउन उसलाई सांसदहरूले खबरदारी गर्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले बजेट खर्च गर्नुपर्छ । सांसद बजेट वितरण गर्ने विकास अधिकारी होइन, ऊ विधायक हो । बजेट वितरण गर्ने व्यक्ति विधायक हुँदैन । 

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको आक्रोश आयोजना छनोटमा प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा हो । केही सांसदहरूले आफूलाई विशष्ट व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिको अवमूल्यन समेत गरेका छन् । केही सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई ४ करोड रुपियाँ फिता लैजाऊ भनेर घुक्र्याएका छन् । राज्यको बजेट विधिसम्मत खर्च हुनुपर्छ । धम्की, घुर्की र भावुभावकता ग्राहृय छैन । ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नाममा छुट्याएको बजेट अर्थमन्त्रीले फिर्ता लिएर यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ र यो बजेट स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । आयोजना उनीहरूले नै छान्छन् । सबै निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता एउटै हुँदैन । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गम्भीर बनून् । 


Views: 18

सम्बन्धित सामग्री:

अस्थिर शेयर बजार

: Thursday, 13 December, 2018 (2:07:34 PM)

प्रदेश परिषद् बैठक

: Tuesday, 11 December, 2018 (2:07:22 PM)