24th June | 2018 | Sunday | 8:57:04 PM

लडाकु प्रकरण प्रष्ट पार

  POSTED ON : Monday, 04 June, 2018 (2:33:56 PM)

लडाकु प्रकरण प्रष्ट पार

अहिले मुलुकमा संसदको दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त शक्तिशाली सरकार छ । विगतको संक्रमणकालमा मुलुकमा बेथिति, अनियमितता र अराजकता व्यापक रूपमा देखिएको अवस्थामा अहिले शक्तिशाली सरकार बनेपछि त्यसमा सुधार हुने सर्वत्र अपेक्षा गरिएको छ ।

हुन पनि अहिलेको सरकारले चाहेको अवस्थामा मुलुकमा थिति बसाल्न त्यति गाह्रो छैन । सरकार अलिक कठोर भएर नै अघि बढ्नुपर्ने जरुरी रहेको छ । सरकार केही क्षेत्रमा अलि कठोर भएर अघि बढेकाले त्यसमा जनसमर्थन मिलेको समेत पाइएको छ ।

तर, विगतमा निकै विवादमा तानिएको तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको भनिएको ‘अर्बौंको भ्रष्टाचार’ को प्रसंग अहिले त्यसै सेलाएजस्तो पाइएको छ । विगतमा तत्कालीन नेकपा एमाले निकट भ्रातृ संगठन प्रजातान्त्रिक युवा संघले शिविरमा रहेका भनिएका लडाकुका नाममा राज्यले रकम दिएको तर नेताहरूले सो पैसा आफैं खाएर लडाकुहरूलाई दिँदै नदिएको वा निकै कम दिएको भन्ने बारेमा अख्तियारमा उजुरी हालेको थियो । त्यो मामिलामा अहिले एक भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका घटकहरूले नै एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमात्रै होइन अख्तियारमा उजुरी हालेको अवस्था थियो भने अख्तियारले पनि त्यसबारेमा छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई सुरुमा महाभियोग लगाएर निलम्बन र पछि सर्वोच्चबाट अयोग्य सावित गरिएपछि शिविरको अनियमितता प्रकरण अहिलेसम्म बिराम लागेको छ । 

जनता अहिले पनि सो विषयमा के भएको हो भन्ने बारेमा दूधको दूध र पानीको पानी जान्न चाहन्छन् । त्यो जनताको अधिकार पनि हो । राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्न कम्मर कसेर लागेको अहिलेको सत्तापक्ष आफंैंमाथि लामो समयदेखि लाग्दै आएको यससम्बन्धी आरोपको छिनोफानो गराउन किन पछि परिरहेको छ ? अहिले जनस्तरमा यसबारेमा गम्भीर चर्चा हुन थालेको छ । दुई तिहाइको बल देखाएर आफूले जे गरेपनि हुने र नीतिनियम सर्वसाधारण जनतालाई मात्रै लाग्छ भन्न लागिएको हो भने त्यो भन्दा गम्भीर भूल अरू केही हुँदैन ।

अर्कातर्फ कतिपय महŒवपूर्ण निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया नै नचाल्दा सरकारको कानुनी राजको भनाइमा आफैंले आफैंलाई गिज्याएको जस्तो पाइएको छ । जस्तो अख्तियारका प्रमुख आयुक्त खाली भएको महिनौं भए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो दिएको छैन । जबकी त्यहाँ खाली भएको एक महिनामै नियुक्ति हुनुपर्ने हो । अर्कातर्फ सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाएर राज्यको एउटा प्रमुख अंगलाई नै बेवास्ता गर्दै संविधानको उल्लंघन गर्ने काम गरिएको छ । राज्यका सबै निकायलाई उत्तिकै महŒव दिएर कार्यपालिका अघि बढ्नु जरुरी देखिएको छ । कार्यपालिकाको काम गर्ने शैली पारदर्शी हुनुपर्दछ र अरूलाई एउटा औंला ठड्याउँदा आफूतिर चारवटा औंला ठडिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यसतर्फ मुलुकका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु जरुरी रहेको छ । 

अहिलेको समय भनेको लोभ लालचमा नफसी मुलुकलाई सही ट्रयाकमा लग्ने हो । त्यसैले आफ्नो वा अर्कोको भनेर कसैलाई उन्मुक्ती हुनुहुँदैन । लडाकु शिविरको अनियमितता के हो त्यसबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर जनताको जान्न पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्दछ ।


सम्बन्धित सामग्री:

दूध कृषकको विडम्बना

: Friday, 22 June, 2018 (1:08:35 PM)