25th June | 2018 | Monday | 9:36:28 PM

बजेटपछिको बजार

  POSTED ON : Thursday, 07 June, 2018 (12:42:38 PM)

बजेटपछिको बजार

प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणपछि बजार भाउ बढ्छ । सर्वत्र महँगी हुन्छ । धेरैजसो व्यापारी÷व्यवसायीहरू स्टक सामानको भाउ बढाउन बजेट भाषण कुरेर बसेका हुन्छन् । बजेट भाषणको दिन नजिकिँदै गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव सुरु हुन्छ । अनि बजेट भाषणपछि कर बढेको वहानामा बजारभाउ बढ्छ । सामान्यतयाः कृषि उपजमा बजार भाउ बढ्नुपर्ने गरी कर बढाइएको हुँदैन । स्थानीय उत्पादन प्रोत्साहित गर्न आयातका केही बस्तुमा भन्सार बढाइए पनि यहाँको उत्पादनमा भाउ बढ्नुपर्ने हुँदैन । यतिबेला धेरै कृषि उपजहरूको भाउ बढेको छ । दाल, चामल र तेलको भाउ हृवात्तै बढेको छ । यी बस्तुमा भाउ बढ्न बजेटको कुनै सम्बन्ध छैन । 

प्रतिस्पर्धात्मक खुलाबजार प्रणालीमा बजारले नै भाउ निर्धारण गर्छ भन्ने सैद्धान्तिक विश्वास गरिन्छ । हाम्रो बजार सैद्धान्तिकरूपमा प्रतिस्पर्धात्मक देखिए पनि व्यवहारमा एकाधिकार छ । व्यवसायीहरूको दृश्य–अदृश्य संगठनले मूल्य निर्धारण गर्छ, कार्टेलिङ गरेर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ र भाउ वृद्धि गर्छ । यस्तो एकाधिकार र कार्टेलिङ रोक्ने प्रभावकारी राज्य संयन्त्र छैन । भएको संयन्त्रले पनि विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । बजेट भाषणअघिदेखि नै बजारमा अभाव सिर्जना हुन्छ र लगत्तै महँगी बढ्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ, सबै नियामक निकायहरू यसबारे जानकार छन् तैपनि नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास हुँदैन । संगठित एकाधिकार र कार्टेलिङबाट महँगी बढ्छ । 

यस वर्ष पेट्रोलियम इन्धनको मूल्यमा लगातार भइरहेको वृद्धिले पनि बजारभाउ बढाउन वहाना भएको छ । इन्धनमा मूल्यवृद्धिको असर ढुवानीमा पर्छ । ढुवानी भाडा बढेपछि बजार भाउ पनि बढ्छ । ढुवानी भाडामा पनि सरकारको अनुगमन प्रभावकारी छैन । खासगरी कृषि उपजमा हुने महँगीबाट व्यापारी÷व्यवसायीले एकोहोरो फाइदा लिन्छन् । उत्पादक र उपभोक्ता दुवै ठगिन्छन् । उता उत्पादकले उचित मूल्य पाएको हुँदैन, यता उपभोक्ता अधिक मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छ । यसबाट व्यापारीले नाजायज फाइदा लिन्छ । यस प्रकारको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार भने उदासीन देखिन्छ । राज्यको अनुगमन संयन्त्र नभएको होइन तर न नियमित अनुगमन हुन्छ न त भएकै अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन्छ । 

खुला अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि एउटा नियमित प्रक्रिया हो, यो स्वाभाविक हुन्छ र यसबाट व्यापारी एक्लै लाभान्वित हुँदैन । कार्टेलिङ र एकाधिकारबाट हुने मूल्यवृद्धि भने अस्वाभाविक हुन्छ, यस्तो मूल्यवृद्धि वहानावाजीमा हुन्छ । यसबाट उपभोक्ताहरू ठगिन्छन्, व्यापारी÷व्यवसायीहरू एक्लै नाजायज नाफा असुल्छन् । यस किसिमको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार नीतिगत र अनुगमन दुवै प्रक्रियाबाट असफल हुने गरेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । संगठित एकाधिकार र कार्टेलिङ तोड्न सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्छ । उपभोक्ता  ठगिनु हुँदैन । बजेटपछिको अस्वाभाविक बजारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । 






सम्बन्धित सामग्री:

लेटर ग्रेडिङ र एसइइ

: Monday, 25 June, 2018 (12:22:42 PM)

दूध कृषकको विडम्बना

: Friday, 22 June, 2018 (1:08:35 PM)