21st August | 2018 | Tuesday | 3:25:12 PM

संविधान उल्लंघन

  POSTED ON : Monday, 11 June, 2018 (4:06:09 PM)

संविधान उल्लंघन

प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित भएको छ । नियमावली नभएको कारण देखाएर सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लंघन भएको छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि दोस्रो अघिवेशन चल्दैछ । पहिलो अघिवेशनयता तीन महिना पूरा भएको छ तर दुई दिनअघिमात्रै प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित हुनसक्यो । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर वा मृत्यु भएर पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको एक महिनाभित्र नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रधानन्यायाशीध पद रिक्त भएको तीन महिना पूरा हुनै लागेको छ तर नियुक्ति भएको छैन ।  किनभने, संसदीय सुनुवाइ समिति नभएका कारणले ¤

प्रधानन्यायाधीश सहित संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिरफारिश प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदले गर्छ । संविधानले तोकेको अवधिमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेन । यसको अर्थ, संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको कारण देखाए पनि, प्रधानमन्त्रीबाट संविधान उल्लंघन भएको छ । संविधानको कुनै पनि प्रवधान उल्लंघनका लागि बनेको होइन, पालनाका लागि हो । संविधानका सबै प्रावधानको हैसियत बराबरी हुन्छ । कुनै प्रावधान पालना नगरे हुने वा मौका हेरेर विस्तारै गरे पनि हुने भन्ने हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको तीन महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक पनि संवैधानिक परिषदको बैठक राखेका छैनन् । समान संवैधानिक व्यवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

संविधानले तोेकेको अवधिमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुनुको असर प्रत्यक्ष देखापर्न थालेको छ, अदालतको निर्णयमै पनि । प्रधानन्यायाशीध नियुक्तिको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । नियुक्ति आदेश दिनु अदालतको क्षेत्राधिकार होइन, संवैधानिक परिषदको काम हो भन्ने सर्वोच्चको ठहर आएको छ । यो ठहरले प्रश्न उठ्छ– के संवैधानिक परिषदले तोकिएको अवधिमा काम गर्नु पर्दैन ? संवैधानिक परिषदलाई संविधान उल्लंघन गर्ने छुट हुन्छ ? संवैधानिक परिषदको सबै कामकारबाही आदालतको क्षेत्राधिकार बाहिर हो ? संवैधानिक परिषदमाथि प्रश्न उठ्न सक्दैन ? प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुख नियुक्तिका सम्बन्धमा संविधान उल्लंघन भएको कुरा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री थाहै नपाएजस्तो गरेर बसेका छन् ।  

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि मौन देखिएको छ । आन्तरिक विवादको भाँडभैलोमा रुमलिएको कांग्रेस संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नमा चुक्न थालेको छ । संवैधानिक परिषदमा मुख्य विपक्षी दलको नेता सदस्य रहन्छ । विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा मौन छन् । संवैधानिक परिषदले तोकिएको अवधिमा निर्णय नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको दोषको भाग विपक्षी दलको नेतामा पनि पर्न जान्छ । संविधानका व्यवस्थाहरू उल्लंघन गर्ने, थाहा नपाएजस्तो गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । 


सम्बन्धित सामग्री:

सरकारका ६ महिना

: Monday, 20 August, 2018 (4:43:22 PM)

मुलुकी ऐनमा सरोकार

: Sunday, 19 August, 2018 (7:13:04 PM)