21st August | 2018 | Tuesday | 3:25:56 PM

गंगामायाको जीवन रक्षा गर

  POSTED ON : Tuesday, 12 June, 2018 (5:25:38 PM)

गंगामायाको जीवन रक्षा गर

गंगामाया अधिकारीले फेरि आमरण अनशन सुरु गरेकी छन् । उनी १४ वर्षअघि मारिएका आफ्ना १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसादको हत्या गर्नेहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ । न्याय माग्दै अधिकारी दम्पतीले राजधानीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना सुर गरेका थिए । सरकारले धर्नाबाट उठाएपछि उनीहरूले आमरण अनशन सुरु गरे । यही क्रममा उनीहरू वीर अस्पताल पु¥याइए । अनशनकै क्रममा गांगामायाका पति नन्दप्रसादको निधन भएको पनि चार वर्ष हुनै लागेको छ । नन्दप्रसादको अन्तिम संस्कारसमेत भएको छैन । नन्दप्रसादको निधनपछि तत्कालीन सरकारले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउने, नन्दप्रसादको दाहसंस्कारको व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता जनाउँदै गंगामायाको अनशन अन्त्य गराएको थियो ।

गंगामाया आजसम्म न्यायको खोजीमा छिन् । उनले पटक–पटक अनशन गरिन् । न्यायका लागि हारगुहार गरिन् तर सुनुवाइ टुंगोमा पुगेन । उनका छोराको हत्यामा तत्कालीन माओवादीहरू जोडिएका छन् । चितवन अदालतबाट न्यायको प्रक्रिया सुरु भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । न अदालतबाट मुद्दा टुंगो लाग्न सक्यो न संक्रमणकालीन न्यायिक संरचनाबाटै । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक छानविन आयोग आफैँ अलपत्र अवस्थामा छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा पीडितलाई न्याय दिन राज्य असफल भएको छ । राज्यले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन । अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिले कैद माफी पाएका छन् ।   

न्याय माग्नु र पाउनु पीडितको अधिकार हो । पीडितले न्यायका लागि गुहार गर्ने राज्यको निकाय न्यायालय÷अदालत हो । द्वन्द्वकालीन घटना भन्ने आधारमा कुनै पनि पीडित न्याय माग्न अदालत जानबाट बन्चित हुन सक्दैन । राज्यको प्रतिबद्धताअनुसार समयमै संक्रमणकालीन न्यायिक संरचना खडा हुन नसक्नु र खडा भएपछि पनि न्यायको प्रक्रिया विश्वसनीय ढंगले अघि नबढ्नुका कारणले पीडितहरूमा न्याय पाउने विश्वास कमजोेर भएको छ । न्यायको खोजीमा अधिकारी दम्पती आमरण अशनमा बस्यो, नन्दप्रसादको ज्यान गयो, गंगामाया न्यायको याचना गर्दैछिन् । अनशनमा रहेकी उनको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ तर सरकार बेखबरझैँ छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई न्यायको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । राज्यले गंगामायालाई यस्तो विश्वास दिलाउन सकेन, उल्टै उनको अर्घेले ठानेको छ । 

गंगामाया एक्ली होइनन् । अनशनमै नबसे पनि उनीजस्ता हजारौँ पीडित न्यायको खोजीमा छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विद्रोही र राज्यपक्ष दुवैबाट भएका ज्यादतीको छानिवन गरी पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व थियो । यो दायित्व अपेक्षित समयमा पूरा नहुँदा र चाँडै पूरा हुने विश्वास नहुँदा न्याय अनिश्चित बन्दैछ । गंगामायाप्रति सरकार बेखबर बस्नु अनुत्तरदायी चरित्र हो । तत्कालीन विद्रोहीपक्ष राज्यपक्ष भएको धेरै भइसकेको छ । अहिले सत्तामा छ । न्याय दिलाउन उदासीन रहँदा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियता पनि गुमाउँछ । गंगामाया केवल एक गंगामाया होइनन्, हजारौँ पीडितको प्रतिनिधि आवाज हुन् । सरकारले आफ्नो न्युनतम दायित्व निर्र्वाह गरोस् । कम्तीमा अहिले गंगामायाको जीवन रक्षा गरोस् । 


सम्बन्धित सामग्री:

सरकारका ६ महिना

: Monday, 20 August, 2018 (4:43:22 PM)

मुलुकी ऐनमा सरोकार

: Sunday, 19 August, 2018 (7:13:04 PM)