21st September | 2018 | Friday | 5:36:12 PM

अबिलम्ब कर्मचारी पठाउ

  POSTED ON : Wednesday, 27 June, 2018 (1:04:34 PM)

अबिलम्ब कर्मचारी पठाउ

स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएको भन्ने गुनासो छ । दुवै तहमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पुगेका छैनन् । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुवैले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ तर यससम्बन्धी कानुन नबन्दा उनीहरूले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । केही स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेका भए पनि केन्द्र सरकारले रोक लगाएको छ । आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नहुँदा एकातिर सर्वसाधारण नागरिकले सेवा पाउन सकेका छैनन् भने अर्कारित केन्द्र सरकारसँग स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको दूरी बढ्ने अवस्था देखिएको छ । खासगरी प्रदेश २ सरकारले कर्मचारीका सन्दर्भमा केन्द्र सरकारसँग बढी गुनासो गर्दै आएको छ । 

कर्मचारी दिने काम केन्द्र सरकारको हो । दरबन्दी तोक्ने तर त्यसअनुसार कर्मचारी नपठाउनु वा पठाउन नसक्नु केन्द्र सरकारको कमजोरी हो । धेरै स्थानीय तहमा तल्लोतहका कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी अभाव हुन नदिने बताउँदै आएका भए पनि उनको वचन पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवाको दायरा बढेको छ । यही आधारमा सरकारले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा लगाएको छ । यो नाराको अर्थ हो– स्थानीयवासीले अधिकाधिक सेवा स्थानीय तहबाटै पाउँछन्, यसपछि प्रदेशबाट पाउँछन् । यसरी सेवा पाउन र छिटो छरितो बनाउन आवश्यकताअनुसार कर्मचारी दिनुपर्छ । 

मन्त्री पण्डितले असार मसान्तसम्ममा स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्थानीय तहहरूले काम सुरु गरेको एक वर्ष भइसकेको छ । वर्ष दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी दिन नसक्नुमा दुई वटा मुख्य कारण हुनसक्छ ः कर्मचारीको संख्या कम हुनु र तोकिएको ठाउँमा कर्मचारी नजानु । यी दुवै केन्द्र सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । कर्मचारी नै थोरै भएको हो भने भर्ना प्रक्रियाको गति बढाउनु प¥यो । कर्मचारी नगएको हो भने उसलाई नियमअनुसार कारबाही गर्नु प¥यो । कानुनी प्रबन्ध गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला गर्नु प¥यो । यसको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हो । 

सेवा प्रवाह छिटो छरितो हुन सकेन भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा निरर्थक हुनेछ । अर्थात सिंहदरबार भनेको शासकहरूको ठाउँ हो र गाउँमा सेवा होइन शासन स¥यो भन्नुपर्ने हुन्छ । विधिसम्मत तर दु्रत गतिमा सरकारले सेवा प्रवाहको काम सहज बनाउनु पर्छ । आवश्यक न्युनतम संख्यामा कर्मचारी नभएकै कारणले सर्वसाधारण नागरिकले सामान्य भन्दा सामान्य सेवा पाउन लामो समय कुर्नु पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । प्रारम्भिक चरणमा केही समस्या सिर्जना हुन सक्छ भनेर मान्ने हो भने पनि स्थानीय तहले एक वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । असार मसान्तसम्ममा कर्मचारी पठाइसक्ने मन्त्रीको वचन पूरा होस् । 


Views: 1

सम्बन्धित सामग्री:

मधेशका दलको विरोधाभास

: Friday, 21 September, 2018 (3:10:35 PM)

मधेशका दलको विरोधाभास

: Friday, 21 September, 2018 (3:10:26 PM)