21st September | 2018 | Friday | 5:21:55 PM

माननीयको जिम्मेवारी

  POSTED ON : Sunday, 01 July, 2018 (5:02:01 PM)

माननीयको जिम्मेवारी

संसद बैठकमा सांसद मन्त्रीहरूको न्युन उपस्थितिको रोग संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा पनि देखापरेको छ । यो नयाँ रोगको प्रवृत्ति होइन, पुरानै हो । सांसद र मन्त्रीहरूको यस्तो प्रवृत्तिको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमा छलफल हुँदा तालुकवाला मन्त्री  अनुपस्थित भए । विपक्षी सांसदहरूले मन्त्री खोई भनेर सोध्ने र सभामुखले उपस्थितिका रुलिङ गर्ने दृश्यहरू यसपटक पनि देखिए । संसदीय अभ्यासमा संसद बैठकमा कुनै न कुनै मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । सांसदको न्युनतम संख्या पुगेकै छ भने पनि विपक्षीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । संसदको बैठकमा भने प्रायः मन्त्री र सत्तापक्षकै सांसदहरू बढी अनुपस्थित हुन्छन् । 

संसद बैठकमा उपस्थित हुनु सांसदहरूको पदीय जिम्मेवरी हो । जनताको आवाज संसदमा पु¥याउने र सरकारलाई सुनाउने जिम्मेवारी सांसदको हो । त्यसैले त उनीहरू जनप्रतिनिधि हुन् । अधिकांश बैठकहरूमा सांसदका सिट खाली देखिन्छन् । अझ अनौठो त के छ भने सांसहरू उपस्थिति जनाएर अर्थात हाँजिरीको सही गरेर बाहिरिने प्रवृत्ति छ । उपस्थिति जनाएपछि बैठकभत्ता, यातायात खर्च लगायतका सुविधा प्राप्त हुन्छ । हाँजिरी जनाएर बैठकमा भाग नलिई बाहिरिनु झन बढी गैरजिम्मेवारी हो । सबैभन्दा उपल्लो जनप्रतिनिधि संस्थाका माननीयहरू नै आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारीप्रति उदासीन हुन्छन् भने उनीहरू साँचो अर्थमा जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् भनेर बुझ्र्ने हुन्छ ।  

संसदमा बजेट, विधेयक र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । यस्तो छलफल सांसदको तत्परतामा बढी भर पर्छ । सांसदहरू नै छलफलप्रति उदासीन भएपछि सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू ओझेलमा पर्छन् । बृहत् छलफलमा सरकारको धेरै रुचि नहुन सक्छ तर सांसद, सत्तापक्षकै पनि, छलफलफका लागि अग्रसर हुनुपर्छ । विपक्षी सांसदहरूको जागरुकता बढी आवश्यक पर्छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेको र विपक्षी दल कमजोर रहेको ठानिएको अहिलेको अवस्थामा संसद बैठक केवल औपचारिकतामा सिमित हुने अवस्था देखापरेको छ । सत्तापत्तक्षले आफ्ना सांसदहरूलाई ‘नबोल्न’ निर्देशन दिने र विपक्षलाई कमजोर ठानेर बेवास्ता गर्ने हो भने संसद नाममात्रको हुनेछ ।  

संसद एउटा मात्रै छैन, आठ वटा छन् । संघीय संसद प्रदेश संसदहरूका लागि पनि प्रेरक र अनुकरणीय हुनुपर्छ । स्थानीय तहसम्म जनप्रतिधि संस्थाहरूले काम गर्दैछन् । जनप्रतिनिधिहरू आआफ्ना ठाउँमा जिम्मेवारीप्रति जागरुक भइदिए भने जनताको आवाज राज्यसत्तासम्म पुग्छ । तलबभत्ता पकाउने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिमा देखियो भने उनीहरू साँचो अर्थमा जनप्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । संघीय संसदका सांसदहरू बढी जिम्मेवार हुनै पर्छ । बैठकमा अनुपस्थित हुने वा हाजिर गरेर बाहिरिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । यसमा सभामुखको भूमिका पनि जिम्मेवार हुन्छ । संसदलाई जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो बनाउन सरकार, राजनीतिक दलहरू, व्यक्तिगतरूपमा सांसदहरू र संसदका नेता सभामुख गम्भीर बन्नुपर्छ ।



Views: 0

सम्बन्धित सामग्री:

मधेशका दलको विरोधाभास

: Friday, 21 September, 2018 (3:10:35 PM)

मधेशका दलको विरोधाभास

: Friday, 21 September, 2018 (3:10:26 PM)