23rd July | 2018 | Monday | 6:11:25 AM

असहिष्णु सरकार

  POSTED ON : Monday, 02 July, 2018 (12:56:54 PM)

असहिष्णु सरकार

राजधानीमा सरकारले निषेधित क्षेत्र बढाएर शान्तिपूर्णरूपमा भेला हुन पाउने मौलिक हक संकुचित गर्ने प्रयास गरेको छ । नागरिकहरू जम्मा हुने प्रमुख सार्वजनिक स्थानलाई निषेधित क्षेत्र भनेर सरकारले ती स्थानमा भेला भए कारबाही गर्ने धम्की दिएको छ कानुनी राजको नाममा । अनि, सरकारले बडो उदारता देखाएजसरी विरोध प्रदर्शनका लागि ठाउँ तोकिदिएको छ । नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवामा सुधारको माग गर्दै आमरण अनशनका लागि कर्णालीको विकट जिल्ला जुम्ला पुगे । त्यहाँ पनि सरकारले निषेधित क्षेत्रको अस्त्र प्रयोग गरेर डा. केसीलाई पक्राउ ग¥यो । आफूले चाहेको ठाउँमा उनी अनशन बस्न पाएनन् । 

निषेधित क्षेत्र र डा. केसीको अनशनका सम्बन्धमा मन्त्रीहरूका कठोर अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन् । उनीहरूको अभिव्यक्तिको सार यस्तो छ– यो दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हो र नागरिकको सच्चा प्रतिनिधि पनि यही हो त्यसैले कसैको कुरा सुन्न आवश्यक छैन । यसरी सरकारले विरोधको स्वर सुन्नै नचाहने शैली अपनाउन थालेको छ । निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा खसेको मतपरिणाम बाहेकको मत र स्वर सरकारले देख्न र सुन्न नचाहेको देखिएको छ । निषेधित क्षेत्रका नाममा नागरिक आवाज दबाउने प्रयास विरोधी आवाजप्रति सरकारको चरम असहिष्णुताको लक्षण हो । आफ्ना छोराको हत्या भएकोमा न्याय माग्ने गंगामाया अधिकारीको अनशनप्रति सरकारको मौनता र नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि सत्याग्रहमा होमिने डा. केसीलाई अवरोध सरकारी असहिष्णुताको नमूना हो । 

सबै नागरिकले राज्यको कानुन मान्नुपर्छ । यसमा धेरै विपरीत वहस आवश्यक पर्दैन तर विरोधी आजाव उठाउने जति सबैलाई कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनु असहिष्णु चरित्र हो । विरोधी आवाजबाट उठेका वा सत्तापक्षको स्वार्थमा धक्का लाग्ने माग जति सबै नाजायज ठह¥याउने प्रवृत्ति पनि असहिष्णुताको नमुना हो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार यही असहिष्णुताको मार्गमा अघि बढ्न खोजेको छ । राजधानीमा निषेधित क्षेत्रको नाममा सरकारले प्रकारान्तरले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र हातहतियारविना शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने मौलिक हक निषेध गर्न खोजेको छ । डा. गोविन्द केसीको आवाज छेक्न सरकारले जुम्लामा पनि यही नीति अवलम्बन गरेको छ । 

चुनाव जितेपछि वा दुई तिहाइ बहुमत भएपछि सडकबाट नागरिक आवाज आउनु जरुरी छैन भन्ने सोच सर्वसत्तावादी सोच हो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा यही सोच प्रबल हुँदै जान थालेको छ । एक्लैको किन नहोस्, नागरिकको आवाज सुनेर यथोचित सम्बोधन गर्नु, उसलाई कुरा बुझाउनु सरकारको कर्तव्य हो । सरकार यसबाट भाग्न पाउँदैन । नागरिकले सरकारको आदेश होइन कानुन पालना गर्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षले बुझ्नुपर्छ र विरोधी स्वरमाथि अंकुश लगाउने नीति बन्द गर्नुपर्छ । 


सम्बन्धित सामग्री:

सिन्डिकेटको चलखेल

: Sunday, 22 July, 2018 (6:57:05 PM)

डा. केसी नहारून्

: Friday, 20 July, 2018 (2:50:21 PM)