21st November | 2018 | Wednesday | 1:54:45 AM

चिकित्सा शिक्षामा वारपारको संघर्ष

  POSTED ON : Wednesday, 04 July, 2018 (12:36:44 PM)

चिकित्सा शिक्षामा वारपारको संघर्ष

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारले ठाडै बेइमानी गरेको छ । सरकारको विधेयकले सोझै मेडिकल शिक्षाका व्यापारीहरूलाई पोस्छ । सरकारले राजधानीमा केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चाहेको छ । निष्क्रिय हुँदै गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको व्यवस्थाले राजधानीमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाएको थियो । यो व्यवस्था सरकारका लागि बाधक बनेको थियो । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा उक्त व्यवस्था हटाइयो । संसदीय निर्वाचनको चुनावीसभामा अहिलेको सरकारका नेताहरूले केही अस्पतालको नामै तोकेर आफ्नो सरकार बनेपछि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यही प्रतिबद्धताअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक आएको हो । मुख्य विपक्षी कांग्रेसको विरोधले छलफलविनै एकै दिनमा पारित गर्ने सरकारी प्रयास असफल भयो । 

सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय हुनैलाग्दा प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश ग¥यो । विधेयकमाथिको छलफल, संशोधन प्रस्ताव आदिको अवसर नदिई आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउन चाहेको देखियो । नत्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न संसद अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना पूरा हुने अन्तिम सातासम्म कुर्नुपर्ने थिएन । सरकारले पर्याप्त समय छँदै पेश गरेर विधेयकलाई लामो वहसमा ल्याउन नचाहेको प्रष्ट देखियो । आखिर सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय गराएरै छाड्यो । २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन सम्बन्धी अध्यादेश त्यतिबेलाको नेकपा एमालेको असहमतिका कारण निष्क्रिय भएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुनै पाएन । प्राधिकरण भंग भयो ।  एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्को कानुन बनाएर प्राधिकरण गठन भयो । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारले विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धनको संख्या, अस्पताल सञ्चालन भएको समय, छात्रवृत्ति जस्ता विषयमा पनि  विधेयकमा तोडमोड गरेको छ । सरकारले अध्यादेशका प्रावधान स्वीकार गर्नै नचाहेको देखियो । यसरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुको अर्थ हो अध्यादेश अस्वीकार गर्नु । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले फास्ट ट्र्याकबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नदिएर संसदमा आफ्नो उपस्थितिको जनाउ दिएको छ तर चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवा सुधारका लागि अध्यादेशको मर्मअनुसार कानुन बन्न नसके प्रतिस्थापन विधेयक रोकिनुको अर्थ रहने छैन । कांग्रेसले अध्यादेशको मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवामा बृहत्तर सुधार गर्नेगरी कानुन बनाउन आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । 

जुम्लामा डा. गोविन्द केसीको अनशन पाँचौ दिनमा पुगको छ । अनशनस्थलको वातावरण, उचित उपचार र रेखदेखको अभावजस्ता कारणले डा. केसीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । निषेधित क्षेत्रका नाममा सरकार उनको जीवन रक्षामा उदासीन देखिएको छ । सरकारको यो अनुदार गतिविधि र उदासिनताले डा. केसीको जीवन खतरामा परेको छ । चार दिन बित्दासम्म सरकारले उनको अनशनको सुनुवाइ गर्ने संकेतसम्म गरेको छैन । डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई बाध्य बनाउन संसदमा विपक्षी दल र संसदबाहिर नागरिक समुदायले खबरदारी र कडा संघर्ष गर्न जरुरी भएको छ । चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवामा सुधार गर्न सरकारसँग वारपारको संघर्ष यही हुनेछ ।  




Views: 15

सम्बन्धित सामग्री:

कपडा उद्योग संरक्षण

: Tuesday, 20 November, 2018 (2:55:25 PM)

कता जाँदैछ कांग्रेस !

: Monday, 19 November, 2018 (1:59:43 PM)

निरीह निगम

: Sunday, 18 November, 2018 (6:11:15 PM)