20th September | 2018 | Thursday | 4:08:33 AM

गंगामायाप्रति उदासिनता

  POSTED ON : Friday, 06 July, 2018 (12:51:03 PM)

गंगामायाप्रति उदासिनता

वीर अस्पतालमा अनशनरत गोरखाकी गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य गम्भीर बनेको छ । उनी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन् । चौध वर्षअघि १७ वर्ष उमेरको छोरो मारिएको घटनामा उनले न्याय मागेकी छन् । उनको पछिल्लो अनशन एक महिनाभन्दा बढी भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकारवादी विभिन्न संस्थाहरूले गंगामायाको माग र उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । गंगामायाको एक सुत्रीय माग छ– छोराको हत्या गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुनुप¥यो । यही मागमा आमरण अनशनका क्रममा गंगामायाका पति नन्दप्रसादको ज्यान गयो । सरकारले न प्रचलित कानुनअनुसार न्याय दिन सक्यो न न्यायको विश्वास दिन सक्यो ।  

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा कुरा उठाएर सरकारको जवाफ माग ग¥यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गंगामायाका छोराको हत्यालाई द्वन्द्वकालीन घटनाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै १७ हजार गंगामायाहरू रहेको बताए । उनले गंगामायाको माग अतिरन्जित गरेर राजनीतीकरण गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए । उनले १७ हजारलाई न्याय चाहिएको बताए पनि त्यसमा उनीहरूले कहिलेसम्ममा न्याय पाउँछन् भन्ने केही बताएनन् । द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक छानविन आयोग काम पूरा गर्न नसकेर अलमलिएका छन् । यी आयोगमा रहेका उजुरीहरू कसरी टुंगोमा पु¥याइन्छ र पीडितहरूलाई कसरी न्याय दिलाइन्छ भन्नेमा सरकार आफैँ अन्योलमा रहेको देखिएको छ । 

विपक्षी दलले संसदमा उठाएको प्रश्नको गोलमटोल जवाफ दिनुबाहेक गंगामायाको अनशन अन्त्यका लागि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । सरकारले गंगामायालाई सुन्न चाहेको छैन । लामो समयदेखि चिकित्सकको निगरानीमा वीर अस्पतालमा छिन् तर यतिबेला उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको छ । न्यायको याचनामा अस्पतालमै नन्दप्रसादको ज्यान गएको हो । गंगामायालाई न्यायको विश्वास दिलाउने र उनको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । उनको मागलाई अतिरन्जित गरिएको भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवार जवाफ हो । प्रचलित कानुनअनुसार न्याय माग्ने र पाउने नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरा सरकारले कुनै पनि वहानामा बिर्सिन मिल्दैन । न्यायको याचना गरेको व्यक्तिलाई अर्घेलो देख्ने सरकारको तरिका गलत छ । 

गंगामालाई न्यायको विश्वास दिलाएर उनको जीवन र गर्न र सामान्य जीवनमा फर्काउन सरकारले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्छ । उनले कुन प्रक्रियाले कहिलेसम्ममा न्याय पाउँछिन् भन्ने प्रश्न गंगामायाको मात्रै होइन, आम प्रश्न हो । सरकार यसमा गैरजिम्मेवार हुन मिल्दैन । द्वन्द्वकालीन भनिएका घटनाहरूमा न्यायको टुंगो लगाउने काम जति ढिलो हुँदै जान्छ गंगामाया र उनीजस्ता अरू आमाहरू पीडितै रहन्छन् । गंगामायालाई न्यायको विश्वास दिलाएर उनको जीवन रक्षा गर्न सरकार उदासीन बनोस् । 


Views: 0

सम्बन्धित सामग्री: