17th July | 2018 | Tuesday | 1:30:52 PM

संसदीय समितिमा कांग्रेसको अर्घेलो

  POSTED ON : Sunday, 08 July, 2018 (4:53:48 PM)

संसदीय समितिमा कांग्रेसको अर्घेलो

संघीय संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन् । नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा दश वटा र राष्ट्रियसभामा चार वटा समिति गठन हुनुपर्छ । यीबाहेक संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन हुनुपर्छ । समितिअन्तर्गतका मन्त्रालयअनुसार विधेयहरूमाथि छलफल हुन्छ । मन्त्रालहरू र संवैधानिक तथा सरकारी निकायका कामबारहीबारे संसदीय समितिमा छलफल र वहस हुन्छ । त्यसैले संसदीय समितिहरूलाई मिनी संसद भन्ने चलन छ । संसद अधिवेशन चालु नभएका समयमा पनि समितिहरू सक्रिय रहन्छन् । समितिहरूले सरकारका कामको निगरानी गर्छन् । अन्तर्गतका निकाहरूसँग जवाफ माग्ने, निर्देशन दिने लगायतका काम गर्छन् । 

संसदको दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना भइसकेको छ तर समितिहरू गठन भएका छैनन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानले तोकेको समयसीमा उल्लंघन भएको छ तर सुनुवाई समिति नहुनुलाई कारण देखाएर सरकार पन्छिएको छ, मानाँै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारलाई कुनै हतार छैन र यसबाट परेको असरबारे पनि खासै चासो छैन । सुनुवाई समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम सिफारिस भइसकेको भनिए पनि गठन भएको घोषणा गरिएको छैन । अन्य संसदीय समितिका लागि सदस्यको नाम नै टुंगो लागेको छैन । सभामुख कृष्णबहादुर महराले गठनको प्रक्रिया अघि बढेको बताएका भए पनि गति सुस्त छ, परिणाम आएको छैन । सभामुखले यसमा कदम चाल्नुपर्छ । 

संसदीय समितिहरू गठनमा भएको ढिलाइमा सत्तापक्षले मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दोषी रहेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले संसदीय समितिका सभापतिमा भाग खोजेको छ र सत्तापक्ष यसमा तयार छैन । कांग्रेसले संसदमा आफ्नो उपस्थितिका आधारमा सभापति पद पाउनुपर्छ भनेको छ । सत्तापक्ष परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिन तयार छ तर कांग्रेसले अन्य केही समिति पनि मागेको छ । विपक्षी दल कांग्रेसको यो माग आधारभूतरूपमै अनुचित छ । भागबण्डा खोजेर समिति गठनमा ढिलाइ गर्नु कांग्रेसकै पनि हितमा छैन ।

संसदीय समिति गठनमा अब कुनै पनि वहानामा ढिलाइ हुनु हुँदैन । सार्वजनिक लेखा समिति दिन सत्तापक्ष तयार भएपछि अन्य समितिमा अल्झेर गठन अड्काउनु विपक्षीकै अर्घेलो हुनेछ । कांग्रेसले आफ्नोतर्फबाट अविलम्ब सदस्यहरू पठाएर समिति गठनको बाटो खुला गर्नुपर्छ । दुई–तीन वटा समितिमा सभापति पद पाएर विपक्षी भूमिका सशक्त हुन्छ भन्ने ठानेको भए यसलाई कांग्रेस नेताहरूको अल्पदृष्टि मान्नुपर्छ । कांग्रेसले सदस्यहरूमार्फत नै विपक्षी भूमिका बलियो बनाउनु पर्छ । भागबण्डामा अल्झेपछि विपक्षी दल कमजोर हुन्छ र त्यसले संसदीय पद्धति र लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोेर बनाउँछ भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझ्न जरुरी छ ।

 


सम्बन्धित सामग्री:

गैँडा कूटनीति

: Friday, 13 July, 2018 (2:32:36 PM)