21st October | 2018 | Sunday | 7:23:11 AM

सुनुवाई अनुमोदन र अस्वीकृत

  POSTED ON : Wednesday, 01 August, 2018 (6:56:31 PM)

सुनुवाई अनुमोदन र अस्वीकृत


संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सुनुवाईको निर्णयमा गरेको ढिलाइले अन्योल बढाएको छ । सुनुवाइ भएको कति दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्छ भन्ने किटानी व्यवस्था छैन तर समितिले गरेको ढिलाइले अनेक प्रश्न र आशंका जन्माएको छ । हालसम्मको संसदीय सुनुवाई संवैधानिक व्यवस्थाको औपचारिकताका लागि कर्मकाण्डीजस्तो थियो । यसपटक प्रधानन्यायाधीशमा भएको सुनुवाईले केही तरंग पनि उत्पन्न गरेको छ । अनुमोदन हुने नहुने निर्णयमा ढिलाइ हुनुले सुनुवाइ समितिमा व्याप्त अन्योल पनि सतहमा आएको छ । समितिले दुई तिहाइको प्रावधानअनुसार अनुमोदन गर्न वा अस्वीकृत गर्न सक्ने भए पनि अनपेक्षित ढिलाइमा कतै समितिबाहिरको प्रभाव त होइन भन्ने शंकामा बढवा दिएको छ । 

संसदीय सुनुवाई कार्यविधिमा ‘प्रस्तावित व्यक्तिका विरुद्ध दिइएका सूचना वा उजुरीहरू गम्भीर प्रकृतिका र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने छन् भन्ने लागेमा समितिले कार्यदल गठन गरी थप अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सुनुवाई भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एसएलसी परीक्षाको प्रमाण र उनले गरेका कतिपय फैसलामा प्रश्न उठेको छ तर यस विषयमा समितिले विश्वसनीय अध्ययन वा अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष निकालेको जानकारीका आएको छैन । कार्यविधिको १९ नम्बरमा प्रस्तावित व्यक्तिको लिखित वा मौखिक दुवै सुनुवाई हुने व्यवस्था छ । कार्यविधिको यो प्रावधानअनुसार न्यायाधीश जोशीको सुनुवाई भइसकेको छ जसमा समितिका सदस्यहरूले चित्त बुझाएनन् । 

लगत्तै, कार्यविधिको २० नम्बरमा ‘प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र आचरणका सन्दर्भमा कुनै प्रश्न उठेको पाइएमा तत्सम्बन्धमा निजलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिइनेछ’ भनिएको छ । यो प्रावधानले प्रस्तावित व्यक्तिले आफूमाथि उठेको प्रश्नमा दोहो¥याएर सफाइ दिन पाउने देखाउँछ तर समितिले यसतर्फ विचार गरेको देखिँदैन । न्यायाधीश जोशीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकैले उनको नाम अनुमोदनमा अन्योल भएको हो भने सुनुवाई समिति थप प्रष्ट हुन आवश्यक पर्छ । प्रस्तावित व्यक्तिको अनुमोदन वा अस्वीकृत दुवैका लागि पर्याप्त आधार र कारण आवश्यक पर्छ । बहुमतलाई मात्रै आधार मान्ने कि आरोपहरू पुष्टि गरेर सो आधारमा अस्वीकृत गर्ने हो समितिले निर्णय गर्नुपर्नेछ । 

संविधानमा ‘संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ’ भनिएको छ तर कानुन बनेको छैन, नियमावली र कार्यविधका आधारमा सुनुवाई हुँदैछ । यहाँ संसदको सर्वोच्चता र बहुमतले निर्णय गर्ने अधिकारका विषयमा प्रश्न उठाउन  खोजिएको होइन, बहुमतले निर्णय गर्दा पनि पर्याप्त आधार र कारणहरू पेश गर्नुपर्छ भनिएको हो । जोशीलाई अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्दा दुवै अवस्थामा पर्याप्त आधार र कारणहरू सार्वजनिक जानकारीमा आउनुपर्नेछ । यति धेरै प्रश्न उठेका न्यायाधीश कसरी प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य देखिए वा ती प्रश्नहरूमा कति गहिरो अध्ययन अनुसन्धान भएर अस्वीकृत भए भन्ने कुरा सुनुवाई समितिले प्रष्ट पार्नुपर्नेछ । यसो नभएर सुनुवाइको औचित्यमै प्रश्न उठ्नेछ । 


Views: 7

सम्बन्धित सामग्री:

स्वस्थ मासुका लागि

: Monday, 15 October, 2018 (2:43:47 PM)