14th December | 2018 | Friday | 2:39:58 AM

बन्ला त सुधारको जग !

  POSTED ON : Sunday, 05 August, 2018 (7:08:48 PM)

बन्ला त सुधारको जग !

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश पदमा न्यायाधीश दीपकाज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु न्यायालयमा सुधारको थालनी हो कि दुई तिहाइ बहुमतको राजनीतिक उपयोग भन्ने प्रश्न टड्कारो भएको छ । अस्वीकार गर्ने सदस्यहरूले जोशी प्रधानन्यायाधीश त के न्यायाधीश हुनसमेत अयोग्य रहेको भन्ने जिकिर पेश गरेका छन् । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जोशी अस्वीकृत हुुनपर्ने तथ्य र कारण नरहेको जिकिर गर्दै बैठक नै बहिस्कार ग¥यो । अस्वीकृत गर्दा जोशीमाथि उठेका प्रश्नहरू निरूपण गरिएनन् । अस्वीकृत गर्न सुनुवाइ समिति जोशीको जवाफबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्ने आधार र कारण पेश गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइमा कार्यविधिमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूमा समेत पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन ।  

अस्वीकार गर्ने सदस्यहरूले चारवटा कारण र आधार आफ्नो रायका रूपमा पेश गरेका छन् । जसमा जोशीको जवाफमा समितिका सदस्यहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको भनिएको छ । जोशीमथि उठेका प्रश्न र सार्वजनिक टिप्पणीबारे सुनुवाइ समितिले कस्तो अध्ययन अनुसन्धान गरेर के निष्कर्ष निकाल्यो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । कार्यविधिमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई सुनुवाइपछि पनि आफ्नो भनाइ राख्न दिने व्यवस्था छ । समितिले जोशीलाई यस्तो अवसर दिएन । संविधानमा सुनुवाइ संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ तर त्यस्तो कानुन बनेको छैन । नियमावली र कार्यविधिअनुसार सुनुवाइ भएको छ । प्रस्तावित व्यक्तिको जवाफमा समिति सदस्यहरूको सन्तुष्टी र असन्तुष्टि मापनको कुनै आधार छैन, यो पूर्णत स्वविवेकीय छ । 

यस किसिमको सुनुवाइ र अस्वीकृतिका कारणले न्यायालयको सुधार कि दुई तिहाइ बहुमतको राजनीतिक उपयोग भन्ने प्रश्न उठेको हो । यस्तो प्रश्नमा न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुवात हुनसक्ने चिन्ता मिश्रित छ । जोशीलाई अस्वीकार गर्न उनीमाथि लागेका आरोप पुष्टि गर्ने आधारहरू समितिले सार्वजनिक गरेको भए सुनुवाइ बढी विश्वसनीय हुने थियो । जवाफ सन्तोषजनक नहुनु वा समितिका सदस्यहरू सन्तुष्ट हुन नसक्नुजस्ता कारणले छानविन वा अध्ययन अनुसन्धानको हैसियत राख्दैन । त्यसैले न्यायालयमाथि राजनीतिको छायाँ पर्नसक्ने, न्यायाधीशले दुई तिहाइको डन्डाबाट बच्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ । यसो भयो भने न्यायालय स्वतन्त्र हुनेछैन । सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्था र दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्थामाथि प्रश्न होइन । प्रश्न अस्वीकारको विश्वसनीयता माथि हो । 

जोशीको अस्वीकृतिले न्यायालयको सर्वोच्च नेतृत्व र न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यदक्षता, शुद्ध आचरण र पारदर्शिताबाट न्यायालय सुधारको जग बसाउनुपर्छ । यसमा सरकार जोडिन आउनेछ । आगामी दिनमा न्यायालय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छायाँमा परेको छैन, हाम्रो संविधान र हामीले अंगीकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र छ भन्ने पुष्टि गर्ने काम सरकार र न्यायालय दुवैको हुनेछ । अस्वीकृतिपछिको अन्योल शीघ्र अन्त्य हुन आवश्यक छ । यसै पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानको व्यवस्था उल्लंघन भइसकेको छ । र, अर्को महŒवपूर्ण कुरा हो सुनुवाइसम्बन्धी कानुन । वरिष्ठताको आधारमा बढुवाको शैलीमा हुने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सुनुवाइ कानुनले व्यवस्थित गर्नैपर्छ ।  





Views: 21

सम्बन्धित सामग्री:

अस्थिर शेयर बजार

: Thursday, 13 December, 2018 (2:07:34 PM)

प्रदेश परिषद् बैठक

: Tuesday, 11 December, 2018 (2:07:22 PM)

विद्रोही बहिष्कार

: Monday, 10 December, 2018 (2:29:51 PM)