19th November | 2018 | Monday | 12:30:02 PM

संघ–प्रदेश सम्बन्ध

  POSTED ON : Sunday, 09 September, 2018 (8:30:34 PM)

संघ–प्रदेश सम्बन्ध

गत सप्ताहन्तमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा जम्मा भए । संघीय सरकारकै हाराहारीमा गठन भएका प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूले बितेको छ महिनाका आफ्ना अनुभव एक अर्कालाई सुनाए । उनीहरूले संविधानमा प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएका काममा देखापरेका समस्या र तिनको समाधानका विषयमा छलफल गरे । उनीहरूले संघीय सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि पनि जनाए । छलफलका निष्कर्षहरू घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गरे । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको यो भेलालाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ । 

बितेको छ महिनामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध त्यति मधुर देखिएको छैन । प्रदेश २ बाहेक अन्य छ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ र संघीय सरकारमा झैँ दुई तिहाई बहुमत छ । प्रदेश २ सरकारले आरम्भदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको हो । सुरुमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारी मागेर प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका हुन् । उनले संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्ने गुनासो सार्वजनिकरूपमै गर्ने गरेका छन् । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा ठूलो गुनासो नगरे पनि पोखरामा उनीहरू पोखिए । 

संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो प्रशासनिक इकाइमात्रै ठानेको भन्ने साझा गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूको देखियो । संविधानले तोकेका अधिकार प्रयोगमै संघीय सरकार सहयोगी हुन नसकेको भेलाको निष्कर्ष छ । कतिसम्म भने उनीहरूले संघीयता नै असफल हुन सक्ने शंकासमेत प्रकट गरेका छन् । प्रदेशसम्म अधिकार पुग्न नसकेको, कर्मचारी संयन्त्र संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको, संघीय संसदले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारहरूले कानुन बनाउन नसकेको र परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार गतिशील बन्न नसकेको भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूको निष्कर्ष देखिन्छ । 

प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँटमा अन्योल छ । राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ । संविधानले भनेका संयन्त्रहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहजति अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाएको जस्तो देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरू गतिशील हुन नसक्दा संघीयतामै प्रश्न उठ्नसक्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूको चिन्ता अकारण देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाको निष्कर्ष संघ र प्रदेशबीच काममा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न र अन्योल चिर्दै अघि बढ्न सहयोगी हुन सक्छ । तर, मुख्यमन्त्रीहरूको यस्तो सक्रियताप्रति संघीय सरकार त्यति उदार देखिँदैन । मुख्यमन्त्रीको भेलासँगै यसै साता हुने भनिएको ‘अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्’ बैठक स्थगित भएको छ । 

संघीय प्रणालीको यो प्रारम्भिक चरणमा समस्या देखापर्नु, अन्योल सिर्जना हुनु अस्वाभाविक होइन । संघ र प्रदेशलाई जोड्ने धेरै कानुनहरू बन्न बाँकी छ । अधिकारलाई लिएर मनमुटाव हुनु पनि उति अस्वाभाविक होइन । तर, यिनै कारणले यति प्रारम्भिक चरणमै निराश हुनु वा संघीयता नै असफल हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुन्छ । शासन सञ्चालनका आधारभूत संरचनाहरू रातारात बन्न कठिन हुन्छ । सरकारहरू बने तर कानुनी संरचनाहरू बनेन् । अब संघ र प्रदेशहरू समस्या पहिचान गर्दै समन्वयात्मकरूपमा अघि बढ्नुपर्छ । पहल गर्ने जिम्मेवारी संघकै हो ।     


Views: 19

सम्बन्धित सामग्री:

निरीह निगम

: Sunday, 18 November, 2018 (6:11:15 PM)

कर्मचारी खटनको सकस

: Friday, 16 November, 2018 (2:46:28 PM)

स्वरोजगार कर्जा

: Thursday, 15 November, 2018 (1:30:08 PM)