22nd September | 2018 | Saturday | 4:33:03 PM

गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी

  POSTED ON : Tuesday, 11 September, 2018 (7:36:45 PM)

गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी

पद रिक्त भएको झन्डै ६ महिनापछि मुलुकले प्रधानन्यायाधीश पाएको छ । संसदीय सनुवाइ समिति नहुँदा संविधानको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नै हुन सकेन । रिक्त भएको एक महिनाभित्र नियुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भयो । सरकार संविधान पालनामा चुक्यो, बचाउ गर्न सुनुवाइ समिति बहाना भयो । सुनुवाइ समिति गठन नुहुनुमा पनि सरकार पन्छिन मिल्ने थिएन । लामो रिक्ततापछि संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम त सिफारिस ग¥यो तर सुनुवाइमा अनुमोदन भएन । अन्ततः अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र सुनुवाइ पार गरेर प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायिक नेतृत्व सहृमाल्न पुगेका छन् । 

मुलुकको न्यायिक क्षेत्र सार्वजनिक टीका टिप्पणीको विषय बन्दै आएको छ । न्यायाधीशका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमाथि नै प्रश्न उठ्यो । जन्ममितिको विवाद सहृमाल्नै नसक्ने गरी छताछुल्ल भयो । जन्ममिति विवादमै प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्का सचिवको पत्रबाट पदत्याग गर्नुप¥यो । कतिपय फैसलाहरूमा न्यायाधीशको नाम जोडेर आलोचना हुने अवस्था सिर्जना भयो । संवैधानिक परिषद्को यसअघिको सिफारिस अस्वीकृत गर्दा कतिपय मुद्दाका फैसला पनि कारणका रूपमा पेस भए । फैसलाले नै न्यायाधीशको योग्यता प्रमाणित गर्छ । फैसलाहरू विवादमा पर्नु भनेको सम्बद्ध न्यायाधीशमात्रै होइन, न्यायालय नै विवादमा पर्नु हो, न्यायप्रणाली विवादमा पर्नु हो । हाम्रो न्यायालय यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिँदैछ । 

न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार त सधैँ चर्को आलोचनाको विषय हुँदै आएको छ । प्रत्येक प्रधानन्यायाशीधले आफ्नो नियुक्ति हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन्, मिश्रले पनि गरे । सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा जिताइदिने बिचौलियाको बिगबिगी छ भन्ने चर्चा धेरै पुरानो हो । कतिपय न्यायाधीशले त बिचौलियाको कुरा सार्वजनिकरूपमै पनि भनेका हुन् । मुद्दा हारजितमा आर्थिक कारोबार हुँदैन भन्ने निश्चत गर्नु र बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्नु प्रधानन्यायाधीशको चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ । न्यायालयभित्रको प्रशासनिक संरचनामा सुधार, न्यायाधीश नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवा लगायतमा सुधार गर्नु अर्को महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ । न्यायपरिषद्भित्रै पनि सुधार हुन आवश्यक देखिएको छ । 

भनिन्छ, ढिलो न्याय पनि अन्याय नै हो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ छ । मुद्दाका पक्षहरू न्यायका लागि वर्षौंदेखि अदालत धाइरहेका छन् । मुद्दा फैसलाको गति बढाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । राज्यको बद्लिँदो संरचनाअनुसार बनेका न्यायिक संरचनाहरू सुदृढ गर्दै फैसलाको गति बढाउन प्रधानन्यायाधीशको ध्यान जानु आवश्यक छ । अर्को, न्यायालयमा राजनीतीकरण हुन थालेको भन्ने आरोप चर्को हुँदै गएको छ । आफ्नो सुनुवाइको क्रममा मिश्रले राजनीतीकरण भएको आफूले महसुस नगरेको बताए । उनको यो विश्वास आमनागरिकको तहसम्म प्रतिविम्बित हुन सकेमात्रै न्यायालय व्यावहारिकरूपमै स्वतन्त्र रहेको अनुभूत हुनेछ । न्यायालयप्रति विश्वास बढ्दै जानेछ । 

नयाँ प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीको एउटै मुख्य सार हो– न्यायप्रणालीको स्वतन्त्रता अनि न्यायालयको र न्यायाधीशको पदीय गरिमा रक्षा । 


Views: 1

सम्बन्धित सामग्री:

मधेशका दलको विरोधाभास

: Friday, 21 September, 2018 (3:10:35 PM)

मधेशका दलको विरोधाभास

: Friday, 21 September, 2018 (3:10:26 PM)