22nd September | 2018 | Saturday | 5:37:43 PM

सार्थक वार्ताका लागि

  POSTED ON : Thursday, 13 September, 2018 (4:03:37 PM)

सार्थक वार्ताका लागि

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लगायतका असन्तुष्ट पक्ष÷समूहहरूसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले त्यस्ता समूहहरूलाई वर्तामा आउन आहृवान गरेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान बनेर प्रारम्भ भएपछि पनि असन्तुष्ट समूहहरू छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट विभाजित भएर बाहिरिएका समूहहरू संविधानकै विपक्षमा छन् । विप्लवको पार्टी नेकपा अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमै असहमत छ । उनी वर्तमान राजनीतिक प्रणालीबाट ‘जनताको मुक्ति’ नहुने निष्कर्षका साथ अर्धभूमिगत÷भूमिगत अवस्थामा छन् । उनको पार्टी नेकपा अझै सशस्त्र आन्दोलनकै पक्षमा रहेको देखिन्छ । अर्का नेता मोहन वैद्यको नेतृत्वमा रहेको माओवादी पार्टी पनि वर्तमान राज्यप्रणालीबाट अलग छ । 

तराई क्षेत्र, खासगरी मध्य तराईमा केही असन्तुष्ट समूहहरू छन् । राजनीतिक संक्रमणकालमा निकै सक्रिय रहेका त्यस्ता समूहहरू पछिल्लो समय निष्क्रियजस्ता त छन् तर उनीहरूले पनि सशस्त्र संघर्षको चेतावनी दिने गरेका छन् । केही समूह त ‘स्वतन्त्र मधेस’ भन्ने नारा लगाउँदै फाटफुट सक्रिय छन् । अन्य केही समूहहरू पनि छन् जो तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका दिनमा असन्तुष्ट भएर बाहिरिका हुन् । सरकारी वार्ता टोलीले कुन पक्ष÷समूहहरूलाई आहृवान गरेको हो भन्ने त प्रष्ट भइसकेको छैन तर वार्ता गर्छौं भनेर आउने सबैसँग टेबलमा बस्न तयार रहेको जस्तो देखिन्छ । वार्ता टोली गठन भएको तीन साता भए पनि कुनै समूह वार्तामा आइसकेको भने सार्वजनिक भएको छैन । 

सरकारले वार्ताका लागि सक्रियता देखाउनु र वार्ता आहृवान गर्नु सकारात्मक कदम हो । असन्तुष्ट राजनीतिक समूहहरूलाई राज्य प्रणालीको मूलधारमा समाहित गराउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । सरकारले कस्ता पक्ष÷समूहहरूसँग वार्ता गर्न चाहेको हो र उनीहरूसँग सहमतिको अधिकतम दायरा कति हो भन्ने चाहिँ प्रष्ट हुन आवश्यक छ । यहाँ संविधानअनुसारका सबै राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी रहेको, निर्वाचन जितेर प्रदेशमा सरकार बनाएको, केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गरेको दल राजपा नेपाल नै संविधानको विरोधमा छ । संविधान दिवसका दिन विरोधी कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । आफैंले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पनि संविधान संशोधन गर्न सरकार उदार नभएको भन्ने आरोप राजपा नेपालले लगाउँदै आएको छ ।

वार्ता राजनीतिक प्रक्रिया हो । असन्तुष्ट राजनीतिक समूहहरूलाई संविधानअनुसार राज्य प्रणालीमा समाहित गराउनु हो । यसर्थ, वार्ता सुरु गर्नुअघि सरकार कुन कुन समूहसँग सार्थक वार्ता गर्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन आवश्यक पर्छ । सरकारको दृष्टिमा कुन समूह राजनीतिक हो र कुन होइन, त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ । यो किन आवश्यक छ भने कतै वार्ताको नाममा खुकुलो वातावरणको दुरुपयोग नहोस् । कुनै असन्तुष्ट समूहको चाहना पनि राजनीतिक स्थिरता हो भने उदारतापूर्वक समाधान खोज्न सरकार तयार हुनुपर्छ । यसो भयो भनेमात्रै सरकार वार्तामा अघि बढ्न सक्नेछ । वार्तामा आउन चाहनेहरू विश्वासका साथ आउने छन् र सरकारको प्रयास सार्थक हुनेछ ।   


 


Views: 4

सम्बन्धित सामग्री:

मधेशका दलको विरोधाभास

: Friday, 21 September, 2018 (3:10:35 PM)

मधेशका दलको विरोधाभास

: Friday, 21 September, 2018 (3:10:26 PM)