22nd September | 2018 | Saturday | 4:58:48 PM

सुपथ मूल्य पसल नाममात्रको नहोस्

  POSTED ON : Friday, 14 September, 2018 (2:22:39 PM)

सुपथ मूल्य पसल नाममात्रको नहोस्

सरकारले हरेक वर्ष दशैँदेखि तिहार हुँदै छठसम्मका लागि दैनिक उपभोगका सामानमा राहत दिन सुपथ मूल्य पसल चलाउन लगाउने गरेको छ । यस्ता पसल सरकारअन्तर्गका नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल टे«डिङ लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनले चलाउने गरेका छन् । यस्ता पसलमा उपलब्ध खाद्य वस्तु र अन्य सामग्री थोरै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने गरेको छ । खाद्य संस्थानले चामल प्रतिकिलो पाँचदेखि १० रुपैयाँसम्म सस्तो गर्ने गरेको छ, यस्तै अन्यमा पनि । यी तीनबाहेक सरकारले निजीतर्फ पनि सहुलियत पसल चलाउन प्रोत्साहित गर्ने प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन । सुपथ मूल्य पसलले थोरै भए कम आयका उपभोक्तालाई राहत दिन्छ । 

थोरै राहत मिल्ने भए पनि यस्ता सुपथ मूल्य पसलहरू सीमित संख्यामा सीमित ठाउँमा हुने भएकाले कम आयका उपभोक्ताको ठूलो संख्या समेटिन सक्दैन । यस्ता पसलहरू शहरकेन्द्रित हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले राहत पाउँदैनन् । सुपथ मूल्य पसलमा उपलब्ध खाद्य सामग्रीको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । चाडबाडको मौकामा सुपथ मूल्यमार्फत पुरानो र गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री बिक्रीको प्रयास हुने गरेको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्नु सम्बद्ध निकायको जिम्मेवारी हो । सुपथ मूल्यसँगै गुणस्तरमा ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । यसमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । कमजोर अनुगमनमा उपभोक्ताहरू ठगिएका घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । 

सुपथ मूल्य पसल विस्तार अर्को मुख्य पक्ष हो । न्यून आयका उपभोक्ताहरूले सुविधा पाउने गरी पसल विस्तार हुन सकेमात्रै सुपथ मूल्यको अर्थ रहन्छ । ती उपभोक्ता जसले राहत महसुस गर्छन् उनीहरूलाई सुविधा दिन ध्यान दिनु जरुरी छ । काठमाडौं उपत्यकाका साथै अन्य साना–ठूला शहरमा सुपथ मूल्य पसल चलाउन कदम चाल्नुपर्छ । यसो भयो भनेमात्रै उपभोक्ताले राहत पाउँछ । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष के छ भने, सुपथ मूल्य पसलबाट खरिद गरेर महँगोमा बेच्ने गरेको भन्ने गुनासो पनि उपभोक्ताबाट सुनिने गरेको छ । यसो गर्नु सुविधाको दुरुपयोग हो । अहिलेको प्रणालीमा यस्तो दुरुपयोग रोक्न सजिलो छैन । बिक्रीको परिमाण सीमित गरेर दुरुपयोग नियन्त्रणको प्रयास भए पनि त्यो उति प्रभावकारी छैन । 

न्यून आयका उपभोक्ताका लागि चाडबाडमा मात्रै होइन वर्षैभरि राहत दिनेतर्फ सोच्नुपर्छ । त्यस्तो राहत तिनै उपभोक्ताले पाऊन् जो साँच्चै राहतको अपेक्षा गर्छन् । सरकारको कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकोस् र दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्नेमा ध्यान दिन त्यतिकै आवश्यक छ । अहिलेको प्रणालीमा यो पक्ष समेट्न सजिलो छैन तर सरकारले दीर्घकालका लागि सोचेर काम गर्न सक्छ । नाममात्रको सुपथ मूल्य पसलले न्यून आयाका सबै उपभोक्तलाई राहत दिन सक्दैन । त्यसैले अधिकतम उपभोक्ताले राहत पाउने र गुणस्तरीय सामग्री पाउने गरी सुपथ मूल्य पसल चलाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । होइन भने न्यून आयका उपभोक्ताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात मात्रै हो । 


Views: 5

सम्बन्धित सामग्री:

मधेशका दलको विरोधाभास

: Friday, 21 September, 2018 (3:10:35 PM)

मधेशका दलको विरोधाभास

: Friday, 21 September, 2018 (3:10:26 PM)