17th December | 2018 | Monday | 2:23:59 AM

संघीयतामा नजर

  POSTED ON : Friday, 28 September, 2018 (3:19:56 PM)

संघीयतामा नजर

एसियाली विकास बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर र अन्य आर्थिक सूचकांकहरूका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका चुनौतीका विषय पनि समेटेको छ । प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक र प्रशासनिक संरचनाहरूको अभाव औँल्याएको छ । कर्मचारीको कमी र तीन तहका सरकारका अधिकार क्षेत्रमा देखापरेका अस्पष्टतालाई एडिबीले चुनौती मानेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वको परिचालनमा आइपर्ने असमानताले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन असहज हुने एडिबीको ठहर छ । संघीय सरकारले जति चाँडो प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन गर्छ आवश्यक कानुन निर्माणमा सहयोग गर्छ, त्यसैमा नेपालको संघीयताको प्रभावकारिता निर्भर हुने पनि एडिबीको ठहर छ । 

वित्तीय अनुशासन, स्रोत व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता जस्ता विषयमा संघीयताको सफलता निर्भर रहनेछ । संघीय सरकार बढी जिम्मेवार छ– स्रोत व्यवस्थापन, कानुन निर्माण लगायतमा । सहजीकरणको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो । प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार छ तर धेरैजसो कानुन संघीय कानुनमा आधारित हुने व्यवस्था छ । अर्थात संघीय कानुन बनेपछि मात्रै तत् विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउन सक्छ । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा सहयोग गरेन भन्ने गुनासो छ मुख्यमन्त्रीहरूको । उनीहरू संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी पठाएन भन्छन् । यता संघीय सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री कर्मचारी घाम ताप्न पठाउने होइन भन्छन् । यो भनाइले प्रदेश सरकारहरू निष्प्रभावी छन् भन्ने संकेत गर्छ । 

करका बारेमा गुनासो व्याप्त छ । स्थानीय तहहरू जानी नजानी थरीथरीका कर लगाउँदैछन् । प्रदेश सरकारहरू के केमा कर लिने हो भन्ने रनभुल्लमा छन् । संघीय सरकार मौन छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट लगायतका वित्तीय विषयमा संविधानले अनिवार्य मानेको ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ गठन भएको छैन । मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश सरकारका अनुभव र समस्याहरूका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न चाहन्छन् तर प्रधानमन्त्री पन्छाउन चाहन्छन् । संघ र प्रदेशको सम्बन्ध तिक्त देखिन थालेको छ । संघले प्रदेशलाई सरकार नमानेर आफ्नो प्रशासनिक एकाइमात्रै मानेको भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो सुन्न प्रधानमन्त्री तयार छैनन् । 

संघीयता हाम्रो नयाँ अनुभव भएको र यसको विपक्षी मत पनि रहेको अवस्थामा संघीय सरकार छलफल, अनुभव आदान प्रदान र समस्याहरू समाधानमा उदार हुनुपर्ने हो । तर, अवस्था यस विपरीत देखापरेको छ । एडिबीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको काम, प्रभावकारिता र संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने सहजीकरणका विषयमा उल्लेख गरेको छ । संघीय व्यवस्थाका संरचनाहरू खडा हुँदै गएका भए पनि बढ्दो खर्च र प्रदेश सरकारहरूमा देखापरेको अन्योलले संघीयताको विपक्षी जनमतमा टेवा पुग्छ भन्ने कुरा ख्याल राख्न आवश्यक छ । सरकारले भनेको आर्थिक सामाजिक समृद्धि संघीय शासन व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमै भर पर्नेछ । सानातिना ठानिएका विवादहरू समयमै मिलाइएनन् भने जटिलता बढ्दै जानेछ । 

 


Views: 87

सम्बन्धित सामग्री:

श्रीलंकाको शिक्षा

: Sunday, 16 December, 2018 (6:24:33 PM)

अस्थिर शेयर बजार

: Thursday, 13 December, 2018 (2:07:34 PM)