19th October | 2018 | Friday | 4:57:33 AM

प्रदेश राजधानी

  POSTED ON : Wednesday, 03 October, 2018 (2:07:09 PM)

प्रदेश राजधानी

सातमध्ये तीनवटा प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाएका छन् । प्रदेश ६ पहिलो भयो निर्णयमा, नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत । विवाद पनि भएन, सर्वसम्मत भयो । दोस्रो भयो प्रदेश ४, नाम गण्डकी र राजधानी पोखरा । यसमा पनि विवाद भएन । प्रदेश ७ ले हालै टुंगो लगाए पनि खैलाबैला भएको छ, नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी धनगढी सहरबाट करिब २० किलोमिटर परको गोदावरी । नाममा विवाद नभए पनि राजधानीमा विवाद चर्केको छ । चारवटा प्रदेशले प्रक्रिया नै अघि बढाएका छैनन् । 

प्रदेश ७ अर्थात सुदूरपश्चिममा डोटीको दिपायललाई राजधानी तोक्न माग भएको थियो । त्यहाँका बासिन्दाले आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् तर तत्कालीन सरकारले कैलालीको धनगढीलाई अस्थायी मुकाम तोक्यो । प्रदेशसभाले एउटा समितिको सिफारिस अनुसार गोदावरीलाई राजधानी बनाउने निर्णय ग¥यो । यस्तो निर्णय न धनगढी न दिपायल भन्ने मनसायले प्रेरित पनि हुन सक्छ । धनगढी भने दिपायल रिसाउने, दिपायल भने धनगढी रिसाउने । यसको मध्यमार्गी विकल्प खोजेको जस्तो देखिए पनि त्यसको औचित्य भने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई तिहाइ मतले निर्णय भयो । सानो बजार रहेको जंगल क्षेत्रमा कसरी राजधानी विकास गर्ने र त्यहाँको प्राकृतिक वातावरण कसरी जोगाउने भन्ने पक्ष बेवास्ता गर्न मिल्दैन । 

बाँकी चारवटा प्रदेशमा नाम र राजधानीबारे मतभेद छ । प्रदेश १ मा विराटनगर अस्थायी मुकाम भए पनि धनकुटाले राजधानी माग गर्दै आएको छ । यो प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरधाम पनि विवादमुक्त छैन र तर यहाँ राजधानीभन्दा नाममा बढी विवाद सुनिने गरेको छ । यो प्रदेशले पनि निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यहाँ दुई तिहाइ मत पनि सहज छैन । 

प्रदेश तीन राजधानीको खोजीमा छ । अस्थायी मुकाम रहेको हेटौँडा नै कायम हुन्छ कि अन्यत्र सर्छ अन्योल नै छ । नामका सम्बन्धमा त बहस नै सुनिएको छैन । प्रदेश ५ मा सत्तारुढ नेकपामै मतभेद छ । आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र निटकताअनुसार कोही नेता अस्थायी मुकाम बुटवललाई नै राजधानी कायम गर्न चाहन्छन् त कोही नेता दाङतिर सार्न चाहन्छन् । अस्थायी मुकाम तोक्ने बेला पनि हालको नेकपाका नेताबीचको विवाद सतहमै आएको हो ।

बाँकी रहेका चारवटा प्रदेशले पनि नाम र राजधानीको निर्णय गर्नै पर्नेछ । राजधानी तोक्न ढिलो हुँदा त्यसको असर पूर्वाधार निर्माणमा परेको छ । अस्थायी मुकाममा स्थायी पूर्वाधार नबन्ने र निर्णय नहुने परिस्थितिको असर प्रदेश सरकारको काममा अवश्य परेको छ । निर्णयका लागि हालको प्रदेशसभा सबैभन्दा सहज छ । दुई तिहाइ मत रहेको सहज अवस्थामै निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । अधिकतम राजनीतिक सहमतिका साथ औचित्यपूर्ण निर्णय गर्न प्रदेश सरकारहरू गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । दुई तिहाइ निर्णायक अवस्था हो । 


Views: 57

सम्बन्धित सामग्री:

स्वस्थ मासुका लागि

: Monday, 15 October, 2018 (2:43:47 PM)