17th October | 2018 | Wednesday | 10:15:45 PM

प्रतिवेदन : चुच्चे ढुंगो उही टुंगो

  POSTED ON : Tuesday, 09 October, 2018 (2:22:38 PM)

प्रतिवेदन : चुच्चे ढुंगो उही टुंगो

कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनाका सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनको प्रतिक्षा थियो, तै घटनाका सम्बन्धमा कुनै नयाँ तथ्य फेला पारिहाल्ला कि भन्ने थोरै आशा थियो । प्रतिवेदन आयो तर त्यस्तो केही पनि आएन जो थोरै भए पनि आशा गरिएको थियो । समितिलाई ‘हत्यासम्बन्धी घटनाको विस्तृत छानविन गरी सत्यतथ्य विवरणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने’ कार्यादेश थियो । अरू दुई कार्यादेश मृत्युपछिका विरोध प्रदर्शनमा भएको क्षतिका विषयमा थिए । पहिलो कार्यादेशले छानविनको दायरा फराकिलो पारेको थियो । तर, प्रतिवेदनमा कुनै सत्यतथ्य बाहिर आएन जो यसअघि नै नआएको वा नभनिएको होस् ।

निर्मलाकी आमा छोरी बेपत्ता भएको मौखिक उजुरी लिएर प्रहरी कार्यालयमा पुगेदेखि शव जलाउँदासम्म स्थानीय प्रहरीको कार्यशैलीमा शंका भएको हो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानमा लापरबाही ग¥यो, प्रमाण नष्ट ग¥यो अपराधी जोगाउन खोज्यो भन्ने स्थानीयवासीको आरोप थियो । छानविन प्रतिवेदन यसकै सेरोफेरोमा छ । घटनामा जोडिन आएका व्यक्तिहरूको अति संक्षिप्त बयान, घटनापछिका विवरणहरू र औपचारिक अंगहरूमा सिमित छ प्रतिवेदन । सुझावको एउटा बुँदामा ‘शव फेला परेको स्थानको सुरक्षा र शव जाँच मुचुल्का एवं अनुसन्धान गर्न खटिएको टोलीले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नपाइएको’ उल्लेख गरिएको छ । घटनादेखि आजसम्म भएका विरोध प्रदर्शनको आधार नै यही हो । समितिले कुनै नयाँ सत्यतथ्य बाहिर ल्याएन जो कार्यादेश थियो । 

‘प्राप्त तथ्यहरूको मूल्यांकन र विश्लेषण’ खण्डमा ‘साउन ७ गते भारत गएका निर्मलाका बाबु १२ गतेमात्र नेपाल आएका तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट खडा भएको सनाखत मुचुल्कामा ११ गते नै मृतकका बाबु भनी ल्याप्चे सहीछाप गराएको’ उल्लेख गरिएको छ । अनौठो के छ भने ल्याप्चे मृतकका बाबुकै हो कि होइन, प्रतिवेदन मौन छ । प्रतिवदेनले प्राप्त सूचना र तथ्यहरूको सामान्य विश्लेषण गरेको छ र सुझावहरू दिएको छ तर आजसम्म रहस्यमा रहेको सत्यतथ्य केही पनि छैन । शंका गरिएको, आरोप लागेको, विरोध जनाइएको एउटै कुरा हो– प्रहरीले सुरुदेखि नै लापरवाही ग¥यो, प्रमाण मेटाउने काम ग¥यो । सरकारी प्रतिवेदनले यही कुरा औपचारिकरूपमा पुष्टि गरिदिएको छ । 

प्रतिवेदनले कुनै नयाँ तथ्य फेला पार्न नसकेको भए पनि सरकारलाई थप छानविन गर्न र कारवाही अघि बढाउन आधार प्राप्त भएको छ । प्रहरीलाई काम गर्न नदिएको र भीडले निर्देशित गर्न खोजेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको आरोप छानविन प्रतिवेदनले खण्डन गरिदिएको छ । प्रहरीको छानविन चुपचाप मानिदिनुपथ्र्यो, विरोध गर्नु जरुरी थिएन भन्ने जिकिर पनि प्रतिवेदनले खण्डित गरिदिएको छ । गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली संयोजक रहेको समितिले एक महिना छानविन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनको सकारात्मक पक्ष यही हो । प्रतिवेदन चुच्चे ढुंगो उही टुंगो भए सरकारले साँच्चै दोषी पत्ता लगाउन चाहृयो भने लिखित आधार मिलेको छ । 

र, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिन लेखेका बुँदाहरू पनि सरकारी प्रतिवेदन र घटनाको सुरुदेखि नै भनिएका कुरासँग मेल खान्छ । आशा गरौं, अपराधी र घटनापछिका मतियारहरू फेला पर्नेछन् । 


Views: 47

सम्बन्धित सामग्री:

स्वस्थ मासुका लागि

: Monday, 15 October, 2018 (2:43:47 PM)