21st November | 2018 | Wednesday | 9:30:25 AM

उदासीन संघीय सरकार

  POSTED ON : Friday, 26 October, 2018 (3:38:08 PM)

उदासीन संघीय सरकार

प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी छैनन् । कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारहरू हात बाँधेर बस्नुपरेको अवस्थामा छन् । संघीय कानुनका आधारमा प्रदेश कानुन बन्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण संघ–प्रदेश द्वन्द्वको स्थिति देखापर्न थालेको छ । प्रदेश २ ले प्रहरी कानुन बनाएको छ, थप कानुन बनाउने तयारीमा छ । यता संघीय अधिकारीहरूले संघीय कानुनबिनै बनेको प्रदेश कानुन संविधान विपरीत हुने भएकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । मुख्य मन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई सहयोग नगरेको र प्रधानमन्त्रीसँग भेट नपाएको भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार भने मौनता साँधेर बसेको छ । ‘संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न’ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘अन्तर प्रदेश परिषद्’ रहने र परिषद्को बैठक ‘आवश्यकता अनुसार’ बस्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीहरूले परिषद् बैठक बोलाउन आग्रह गरेका भए पनि प्रधानमन्त्रीले चासो राखेका छैनन् । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने’ र यससम्बन्धी थप अधार तयार गर्ने ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ गठन हुन सकेको छैन । समग्रमा प्रदेश सरकारहरू कामविनाका जस्ता भएका छन् । 

संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास भरखरै सुरु भएकाले व्यावहारिक समस्याहरू आउन सक्छन् । अधिकार प्रयोगमा विवादहरू देखापर्न सक्छन् । समस्या र विवाद बढ्न नदिन संघ र प्रदेशबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्छ । यस्तो सहकार्य र समन्वयको पहल गर्ने जिम्मेवारी भने संघीय सरकारको हो, प्रधानमन्त्रीको हो । यसतर्फ संघीय सरकार उदासीन देखिँदा प्रदेशमा असन्तुष्टि बढेको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले सुरुदेखि नै संघीय सरकारसँग असन्तोष प्रकट गर्दै आएका छन् । अन्य प्रदेशले सार्वजनिकरूपमा मुख नखोलेका भए पनि घुमाई फिराई गुनासो गर्दै आएका छन् । 

प्रदेशको गुनासो र असन्तुष्टि हुनु अस्वाभाविक छैन । उनीहरू पनि प्रदेशमा काम देखाउन चाहन्छन् । अस्वाभाविक चाहिँ संघीय सरकारले बेवास्ता गर्नुमा छ । समस्या चर्किनुअघि नै समाधानका लागि अग्रसर हुनु उचित हुनेछ । विवादहरू बढ्दै जाँदा संघीय शासन प्रणालीको औचित्यमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुग्छ । यसो हुन नदिन संघ–प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच देखापर्ने समस्याहरू समयमै समाधान गर्दै जानु बुद्धिमानी हुन्छ । संघ र प्रदेशबीच एकअर्कालाई असहयोग र उछिनपाछिनको आरोप प्रत्यारोपले शासन प्रणाली बलियो बनाउँदैन । संघीय सरकारको उदेकलाग्दो उदासीनताले स्थिति जटिल नबनाओस् ।                      


Views: 60

सम्बन्धित सामग्री:

कपडा उद्योग संरक्षण

: Tuesday, 20 November, 2018 (2:55:25 PM)

कता जाँदैछ कांग्रेस !

: Monday, 19 November, 2018 (1:59:43 PM)

निरीह निगम

: Sunday, 18 November, 2018 (6:11:15 PM)