19th November | 2018 | Monday | 2:43:32 AM

श्रम समझदारी कोसेढुंगा

  POSTED ON : Tuesday, 30 October, 2018 (1:49:34 PM)

श्रम समझदारी कोसेढुंगा

अन्ततः नेपाली कामदारको रोजाइको एक गन्तव्य मलेसियासँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । मलेसिया लगायत खाडी मुलुक जाने नेपाली कामदारहरू ठगिने गरेका छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि जाने क्रममै अनेक चरणमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क तिर्नु परेर ठगिन्छन् । स्वास्थ्य परीक्षणमा त एकाधिकार स्थापित गरेर लुट नै मच्चाइएको हो । उता रोजगारी दिने मुलुकमा पनि पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा ठगिन्छन् । अनेक शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्छ । सम्झौता अनुसारको काम र पारिश्रमिक पाउँदैनन् । उपचार, बिमा, मृत्यु भएको अवस्थामा राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चितता छैन । यस्तै अवस्थामा पनि बेरोजगार युवाहरू जोखिम उठाएर खाडी मुलुक पुग्छन् । 

करिब चार वर्षअघि नेपाल सरकारले शून्य लागतमा कामदार पठाउने नियम लागु गरेको हो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीका व्यवसायीहरू आन्दोलनमै उत्रिए । नेपाल सरकारले खाडी मुलुकका लागि शून्य लागतको निर्णय गरे पनि यसका लागि समझदारी÷सम्झौता नभएका मुलुकमा कार्यान्वयन हुन सकेन । रोजाइको गन्तव्य मलेसिया जाने कामदार नै ‘वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी’ बाट ठगिनुसम्म ठगिए, पठाउने र रोजगारी दिने दुवैतिरबाट । यस्तो ठगी रोक्न भएका प्रयासहरू प्रभावकारी भएनन् । बेरोजगारहरू कमाउँला भन्ने आश र आँटले जति पनि तिरेर जान चाहनेहरूको विवशताको नाजायज फाइदा बिचौलियाले लिए । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आँट गरेर मलेसिया कामदार पठाउन रोके । मलेसियाली रोजगारीदाताहरू सबै खर्च बेहोरेर कामदार लैजान तयार भए पनि तर यसो गर्न नदिने बिचौलियाहरूले आचोलना गरे पनि मन्त्री विष्टको अडान सार्थक भएको छ । मलेसिया सरकार नेपाली कामदारको हितमा श्रम समझदारी गर्न तयार भयो । मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्री नेपालमै आएर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । अब नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने छन् । हवाई टिकट र अन्य कुनै पनि शुल्क लाग्नेछैन । सबै शुल्क कामदार लैजाने कम्पनीले बेहोर्ने छ । कतिसम्म भने कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा तिरेको शुल्क पनि फिर्ता पाउनेछ । 

मलेसियासँग भएको समझदारी एउटा कोसेढुंगा हो । यसले अन्य खाडी मुलुकलाई पनि यसै किसिमको श्रम समझदारी गर्न प्रेरित गर्नेछ । नेपाली कामदार साँच्चै शून्य लागतमा जान पाउने छन् । उनीहरूले सम्बन्धित देशको ऐन÷नियम तथा मापदण्ड बमोजिम पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउनेछन् । महिला कामदारका लागि थप सुरक्षा प्रबन्ध हुनेछ । कामदारले राहदानीसमेत जिम्मा लगाएर अपहेलित हुनुपर्ने छैन । मृत्यु भएको अवस्थामा कम्पनी आफैँले शव पठाइदिनुपर्नेछ । लेबीका नाममा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । सम्झौताविपरीत काम गर्नुपर्ने छैन । पुगेको कैयौँ दिनसम्म काम गर्न नपाउने अवस्था पनि हुनेछैन । 

श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । मन्त्री विष्ट कामदारका हितमा दूरगामी महŒवको समझदारी गर्न सफल भएका छन् । अब ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराको कार्यान्वयन हो । फेरि कुनै बहानामा बिचौलियाले नाजायज फाइदा उठाउने वा कम्पनीले नै अक्षरशः पालना नगर्ने अवस्था नहोस् भन्नेतर्फ नेपाल र मलेसिया दुवैको ध्यान जानुपर्छ । 


Views: 48

सम्बन्धित सामग्री:

निरीह निगम

: Sunday, 18 November, 2018 (6:11:15 PM)

कर्मचारी खटनको सकस

: Friday, 16 November, 2018 (2:46:28 PM)

स्वरोजगार कर्जा

: Thursday, 15 November, 2018 (1:30:08 PM)