19th November | 2018 | Monday | 2:54:27 AM

चाडपर्व, बजार र समृद्धि

  POSTED ON : Tuesday, 06 November, 2018 (2:14:27 PM)

चाडपर्व, बजार र समृद्धि

हिन्दू धर्मावलम्बीको दोस्रो प्रमुख चाड तिहार भित्रिसकेको छ । दशैँलाई बिदा गरेर सुस्ताउन नपाई तिहारको चटारो पर्ने गर्छ । दुई ठूला पर्व लगातार धान्नुपर्दा सामान्य आय भएका नेपाली जनताका लागि पर्ने आर्थिक तथा व्यावहारिक सकस भनिसाध्य छैन । धार्मिक, सांस्कृतिक महŒव बोकेका चाडपर्वहरू दुःख, पीडालाई बिर्सिएर घरपरिवार र समाजमा रमाउने एउटा अवसर पनि हो । त्यसैले आफ्नो क्षमताअनुसार चाडपर्व मनाउन सबै वर्गका मानिस उत्साहित हुन्छन् । पछिल्लो समय मानिसको क्षमता बजारले निर्धारण गर्न थालेको छ । 

चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा विभिन्न सामानको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुनेगर्छ । दशैँमा यातायात भाडादेखि लिएर मासु, चामल, चिनी, कपडालगायतको मूल्यवृद्धि हुनु, तिहारमा फूलमालादेखि लिएर सप्तरंगी टीका, भाइ मसलालगायत सामानको मूल्यवृद्धि सामान्यजस्तै भइसकेको छ । समस्या मूल्यवृद्धिमात्र होइन, तिरेको मूल्यबापत सही सामान पाउन नसक्नुमा पनि छ । उपभोक्तालाई नभई नहुने सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मनपरी मूल्यलिने, अत्याधिक माग हुने सामानमा मिसावट गरेर बिक्री गर्ने गरेका कयौं उदाहरण प्रकाशमा आइसकेका छन् । केही अघिमात्र राजधानीमा बजार अनुगमनका क्रममा मिठाइमा हानिकारक रङ प्रयोग गरेको पाइएको थियो । तिहारजस्ता पर्वमा बढी खपत हुने यस्ता मिठाइको मूल्यवृद्धि एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर चर्को मूल्य तिर्दा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन मिसावट गरिएका मिठाई खानुपर्ने बाध्यतामा छन् उपभोक्ता ।

सरकारीस्तरबाट बेलाबेला बजार अनुगमन भइरहेको छ । कैफियत देखिएका पसल, उद्योग, व्यापारिक संस्थानमा शिलबन्दी गर्ने र कारबाही अघि बढाउने गरेको परिदृष्य यदाकदा देखिए पनि त्यतिले बजार अनुशासन कायम गर्न सकेको छैन । उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरूपता नहुनु बजारमा देखिएको उच्छृंखलताको ज्वलन्त नमुना हो । कारबाहीका लागि कानुन नभएको पनि होइन, कडाइका साथ कारबाही गर्ने इच्छाशक्तिको कमी देखिन्छ । उपभोक्ता स्वयं सचेत र जागरुक हुन आवश्यक छ ।

उद्योग, व्यवसाय निश्चय नाफाका लागि खोलिने हुन् । तर कुन वस्तुमा कति नाफा भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । मूल्यवद्धिका वैज्ञानिक आधार देखाउन सक्नुपर्छ । उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा कुनै प्रकारको सम्झौता गरिनु हुन्न । यसो भएमा उपभोक्ताले आफ्नो बजेटले भ्याएअनुसार उपभोग्य वस्तुको परिमाण घटाएर हुन्छ कि ती वस्तुको विकल्पमा आफ्नो क्षमताअनुसारका अन्य सामग्री किनेर हुन्छ, गर्जो टार्ने मौका पाउँछन् । बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने हो भने उपभोक्ताले विकल्प पाउँछन् । व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बजार अनुगमनको विरोध गर्दै उपभोक्ताको हितलाई कुल्चिएर व्यवसायीमात्रको हितलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

बजार अनुगमनलाई व्यापार–व्यवसायको बाधक ठान्ने दृष्टिदोष रहेका व्यवसायीहरू स्वाभाविकरूपमा बजार अनुशासन चाहँदैनन् । उनीहरू जसरी नि नाफा आर्जन गर्ने एकमात्र उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्छन् । बजार भनेको व्यवसायीको नाफा आर्जन गर्ने थलोमात्र हो कि उपभोक्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्ने थलो हो ? उपभोक्ताले निश्चित मूल्यको वस्तुलाई ५० प्रतिशत मूल्य कम दिएर हिँड्ने हो भने ऊ कारबाहीको भागिदार हुन्छ । किनकि उसले सामान लुटेको ठहरिन्छ । तर व्यवसायीले ५० प्रतिशत बढी मूल्य लिँदा उसलाई बजारको परिभाषाभित्र राखेर स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यताले नेपाल र नेपाली समृद्ध हुन्छन् कि सीमित व्यापारी ? सबै पक्षले जवाफ खोज्नु आवश्यक छ ।


Views: 70

सम्बन्धित सामग्री:

निरीह निगम

: Sunday, 18 November, 2018 (6:11:15 PM)

कर्मचारी खटनको सकस

: Friday, 16 November, 2018 (2:46:28 PM)

स्वरोजगार कर्जा

: Thursday, 15 November, 2018 (1:30:08 PM)