19th December | 2018 | Wednesday | 1:02:54 AM

एउटा सकारात्मक थालनी

  POSTED ON : Wednesday, 28 November, 2018 (2:23:08 PM)

एउटा सकारात्मक थालनी

सरकारले निकै लामो तयारीपछि ‘योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजना’ लागू गरेको छ । सरकारले आठ वर्षअघि नै सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको थियो । यस कोषमा कर्मचरी÷श्रमिकको तलबबाट एक प्रतिशत कट्टा भई जम्मा हुँदै आएको छ । यही कोषबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेगरी २०७४ मा ऐन र यसै वर्ष नियमावली तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन सुरु भएको हो । सरकारले मंसिर ११ गतेलाई ‘सामाजिक सुरक्षा दिवस’ घोषणा गरेर निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरेको छ । 

राज्यअन्तर्गतका निकायका बाहेक बुढेसकालका लागि राज्यका तर्फबाट सुरक्षाको कुनै कार्यक्रम नरहेका बेला २०५१ सालमा गठित तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले ज्येष्ठ नागरिक तथा विधवाका लागि मासिक सय रुपैयाँ दिनेगरी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । यसकै परिस्कृत कार्यक्रमका रूपमा संगठित संस्थाका कामदारका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको हो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार कामदाकारको तलबबाट कट्टा हुने र रोजागारदाताले थप गर्ने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ । सबै संगठित रोगजारदाता कम्पनीहरू कोषमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ र कामदारको रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । 

कामदारको आर्थिक सुरक्षाका हिसाबले यो कार्यक्रम एउटा सकारात्मक थालनी हो । दुई दशकभन्दा लामो समदेखिको बहस र छलफलपछि यो कार्यक्रम लागू हुन सकेको हो । यसअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा≤ दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा≤ आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा र वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । कर्मचारी÷कामदार र रोजगारदाताको योगदाले सबै संगठित क्षेत्रलाई समेट्नेछ । यसरी निजी क्षेत्रका कामदारहरू योजनामा आउनेछन् । खासगरी यो कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्याका श्रमिकहरू समेटिनेछन् । 

यो योजनाले श्रम क्षेत्रमा सम्मान र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्न सक्नेछ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्न सक्नेछ । श्रमिकको जीवनको गुणस्तर वृद्धि गर्न मद्दत पुग्न सक्नेछ । लामो समय श्रम गरेर बाहिरिँदा खाली हात हुनुपर्ने छैन । यो योजनाले मुलुकमा रोजगारी अभिवृद्ध गर्न मद्दत पुग्न सक्नेछ । निजी क्षेत्रका रोजगारीदाताहरूका प्रतिनिधि संस्थाहरूले यो योजना सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भविष्यको आर्थिक सुरक्षामा निश्चिन्त हुँदा रोजगारीदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुधारमा पनि मद्दत पुग्न सक्नेछ । यो योजना स्वागतयोग्य छ । 

आरम्भमा संगठित क्षेत्र समेटिने जनाएको छ । रोजगारीदाताहरू तयार भएको अवस्थामा संगठित क्षेत्रलाई समेट्न उति कठिन पर्नेछैन । असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न भने चुनौतीपूर्ण हुनेछ । रोजगारीदाताहरूले रोजगारी गर्नेपर्ने श्रमिकको बाध्यात्मक अवस्थाबाट श्रम शोषण गर्ने अवस्था रहन सक्छ । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रमार्फत सबैलाई समेट्न सरकारले प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा लक्ष्यअनुसार श्रमिकहरू समेटिन सके यो कोष एक दशकभित्रै मुलुककै सबैभन्दा बढी रकमको कोष हुनेछ । लाखौँ कामदार लाभग्राहीका रूपमा रहनेछन् । यति ठूलो कोषको व्यवस्थापन र सुसञ्चालन निकै चुनौतीपूर्ण काम हुनेछ । कोषलाई आवश्यक पर्ने तरलतामाथिको रकम कसरी उपयोग हुन्छ र यसबाट रकम जम्मा गर्ने श्रमिकहरूले कसरी लाभ पाउनेछन् भन्ने व्यवस्थापन निकै जटिल काम हुनेछ । कुनै चुक नहुने गरी दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नु आवश्यक छ । हितकारी थालनी भए पनि कुशल व्यवस्थापनले मात्रै दिगो हुनेछ । 





Views: 51

सम्बन्धित सामग्री:

सभ्य सडक संस्कृति

: Monday, 17 December, 2018 (2:50:37 PM)

श्रीलंकाको शिक्षा

: Sunday, 16 December, 2018 (6:24:33 PM)