19th December | 2018 | Wednesday | 12:57:11 AM

वाइडबडी विवादको अवतरण

  POSTED ON : Thursday, 29 November, 2018 (12:31:53 PM)

वाइडबडी विवादको अवतरण

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम गम्भीर वित्तीय संकटमा छ । हालै निगमले स्वेतपत्र जारी गरी सरकारसँग आर्थिक सहायता मागेको छ । निगमको वित्तीय संकट नयाँ घटना होइन र सुधार पनि कहिल्यै भएन । सञ्चालन खर्च लगायतमा वित्तीय संकट त छँदैछ, निगम विमान खरिद प्रक्रियमा कहिल्यै पारदर्शी हुन भएन । गत असार र साउनमा खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदको प्रक्रिया, मूल्य, स्वामित्वलगायतका प्रश्नले निगमलाई घेरेको छ । निगमका अधिकारीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । तालुकवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बेखबरझैँ छ । 

विमान खरिदमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । यतिबेला खरिद प्रक्रियाको विवाद संसदका सार्वजनिक लेखा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छानविनमा पुगेको छ । निगमका अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विश्वसनीय एजेन्टमार्फत सबैभन्दा कम मूल्यमा खरिद गरेको र कुनै पनि प्रकारले अपारदर्शी नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । यस्तो जिकिरमा संसदीय समितिले विश्वास गर्न सकेको छैन । प्रक्रिया र मूल्य नै शंकाको घेरामा छ । कमिसन के भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । संसदका दुवै समितिले आआफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार छानविन थालेका छन् । 

सकेसम्म प्रश्न नउठ्ने गरी पारदर्शी ढंगले खरिद गर्नुपर्ने हो । यसो गर्दा पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, जो अस्वाभाविक पनि होइन । प्रश्न उठेपछि प्रष्ट पार्नु जिम्मेवार अधिकारीको दायित्व हो । यसमा तालुकवाला मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । संसदीय समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा उत्पन्न प्रश्न र विवादमा छानविन गरी ठोस निष्कर्ष अवश्य दिनेछन् । विधिसम्मत र पारदर्शी ठहर भए विवाद साम्य होला र दोष देखिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ला । तर अर्को प्रश्न भने यथावत रहनेछ– आखिर नेपाल वायु सेवा निगम किन सधैँ यस्तो विवादमा फस्छ ? किन यसले नाफा कमाउँदैन ? 

यी जवाफ खोजिनुपर्ने मुख्य प्रश्न हुन् । दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरिए तर एउटाले अझै उडान अनुमति पाएको छैन । गन्तव्यहरू पाएको छैन । निगमले सरकारसँग आर्थिक सहायता माग गर्नुमा वाइडबडी विमान सञ्चालन हुन नसक्नुलाई नै कारण काम रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । विमान खरिद प्रक्रियालगायतमा उठेका विवादहरूमा छानविन गर्न विषयगत विज्ञता उत्तिकै आवश्यक पर्छ । निगममा यस प्रकारको विवाद पहिलोपटक उठेको पनि होइन । फाटफुट छानविन पनि भएको हो तर कारबाही कहिल्यै भएको छैन । र, निगम कहिल्यै उँभो लागेको पनि छैन । 

नेपाल वायु सेवा निगमलाई व्यावसायिक सफलताको बाटोमा अघि बढाउनुको विकल्प छैन । संसदीय समितिले थालेको छानविनले यसमा सघाउनुपर्छ । निगमको सुसञ्चालनमा सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । बृहत् अध्ययन गरी निगम सञ्चालनमा सुधार गर्नुपर्छ । यसो गर्न सरकारलाई कुनै कुराले बाधा गरेको छैन । कठोर निर्णय लिनु आवश्यक छ । वाइडबडी विमान खरिदको विवादको अवतरण निगमको आमूल सुधारमा हुनुपर्छ । यसमा कुनै वहानावाजी सरकारको कमजोरी ठहरिनेछ । निगमको आमूल सुधार तालुकवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारीका लागि एउटा हाँक पनि हो । 


Views: 46

सम्बन्धित सामग्री:

सभ्य सडक संस्कृति

: Monday, 17 December, 2018 (2:50:37 PM)

श्रीलंकाको शिक्षा

: Sunday, 16 December, 2018 (6:24:33 PM)