26th April | 2019 | Friday | 10:20:12 AM

अपारदर्शी शैलीको परिणाम

  POSTED ON : मंसिर १४, २०७५ (६:५१ AM)

अपारदर्शी शैलीको परिणाम

आज राजधानी काठमाडौंमा ‘एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८’ सुरु हुँदैछ । यो सम्मेलन नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको हो । मुख्य आयोजक दक्षिण कोरियामा मुख्य कार्यालय रहेको युनिभर्सल पिस फेडेरेशन (युपिएफ) भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । संस्थाको उद्देश्य विश्व शान्ति प्रवद्र्धन भनिए पनि इशाई धर्मसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यसैकारण ४५ देशमा करिब १५ सय अतिथिको सहभागितामा नेपालमा सम्मेलन हुन लागेको भए पनि विवादमा तानिएको छ । 

विवादको मुख्य जड भने हाम्रो सरकार भएको छ । सरकारलाई सम्मलेनको सहआयोजक भनेर प्रचार गरिएको थियो । विवादास्पद मानिएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलन जतिसुकै ठूलो भए पनि सरकार सहआयोजक हुनु स्वाभाविक थिएन । मुख्य विपक्षी दलसहित चारैतिरबाट आलोचना भएपछि आयोजक संस्थाले ‘सरकारद्वारा समर्थित’ भनेको छ तर सरकारले भने आफ्नो हैसियत र भूमिकाबारे केही प्रष्ट पारेको छैन । प्रधानमन्त्रीसहित सत्तापक्षका नेताहरू सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । सरकारले अथितिको स्वगतमा जुन औपचारिकता निर्वाह गरेको छ, यसले सरकार पनि आयोजनक नै रहेको देखाउँछ । 

सम्मेलन आयोजना गर्न अनुमति दिएपछि सरकारले यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्नै पथ्र्यो । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहित यति ठूलो संख्यामा अतिथिहरू जम्मा हुने सम्मेलनमा सुरक्षा प्रबन्ध र सहज आवागमन चानचुने कुरा होइन । पाहुनाको आवागमन सहज बनाउनु र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आतिथेय मुलुकको कर्तव्य हो । यसै मेसोमा सरकारले राजधानी उपत्यकामा चारदिन सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू ग¥यो । यसअघि सार्क तथा विम्स्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा पनि यसो गरिएको हो । यस्तो प्रणालीले सडकमा सवारीसाधनको संख्या झण्डै आधाले घट्छ । यही करणले आमनागरिकले भने आवगमनमा सास्ती बेहोर्नु पर्छ । 

विगतमा जोर–बिजोर व्यहोरेर सघाएका राजधानीका बासिन्दा यसपटक भने असन्तुष्ट देखिए । कतिपयले बिहीबार सरकारी आहृवान अवज्ञा गरे । चौतर्फी विरोध भएको छ । आवागमनमा सास्ती भोग्नु परेका कारणले मात्रै यसो भएको होइन, सम्मेलनबारे सरकारको अपारदर्शी कार्यशैली यसमा जिम्मेवार छ । सम्मेलन आयोजना, यसमा सरकारको हैसियत र सम्मेलनकै औचित्यमाथि उठेका प्रश्नमा पारदर्शी हुन, आमनागरिकलाई प्रष्ट पार्न सरकारले आवश्यक ठानेन । सरकारले हेपाहा शैली अपाउन उचित ठान्यो । 

सरकारले यति बृहत् सम्मेलन नेपालमै आयोजना हुनुको औचित्य र आफ्नो भूमिका प्रष्ट पारेको भए सम्भवतः यति चर्को विवाद हुने थिएन । अनि, विरोध गर्नेलाई ‘विरोधका लागि विरोध’ भन्न पनि सक्थ्यो । सत्ताले सोचेको र गरेको जति सबै ठीक र अरूले भनेको जति सबै बेठिक भन्ने शासकीय सोच नै गलत छ । सत्ताको यही सोचका कारण ‘एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन’ विवादमा परेको हो । आमनागरिक अतिथिको स्वागतमा उदासीन भएका हुन् । जोर–बिरजोरको विरोधमा उठेका हुन् । सरकारले यो घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्छ, कार्यशैली सुधार्नुपर्छ । 


Views: 112

सम्बन्धित सामग्री:

भूकम्पपछिका चार वर्ष

: बैशाख १२, २०७६ (९:१६ AM)

जनताले जितेको दिन

: बैशाख ११, २०७६ (६:२८ AM)

मानवताविरुद्ध हमला

: बैशाख १०, २०७६ (६:३९ AM)