19th December | 2018 | Wednesday | 12:42:32 AM

विद्यालय शिक्षकको आन्दोलन

  POSTED ON : Sunday, 02 December, 2018 (5:34:16 PM)

विद्यालय शिक्षकको आन्दोलन

विद्यालय शिक्षकहरू आफ्नो छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा सडकमा उत्रेका छन् । देशभरिका प्र्रतिनिधि शिक्षक र काठमाडौं उपत्यकाका शिक्षकहरू भेला भएर शुक्रबार विरोध प्रदर्शन गरे । ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ देखाएर प्रहरीले घेराबन्दीमा राख्यो । निकै लामो समयपछि शिक्षकहरू पेसागत माग लिएर सडकमा उत्रिएका हुन् । लामो समयदेखिका अस्थायी, राहत र बालविकासका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको समस्या छ । सरकारले दिने भनेको आर्थिक सुविधा लिएर जान चाहने शिक्षकको विषयमा पनि अन्योल छ । संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा गएपछि शिक्षकहरूमा अन्योल छाएको देखिएको छ । महासंघको आन्दोलन यस्तो अन्योल अन्त्यमा केन्द्रित देखिन्छ । 

ऐन, कानुन र नियमविपरीत स्थानीय तहबाट शिक्षकमाथि ज्यादती तथा जोरजबर्जस्ती भएको तर संघीय सरकार रमिते भएर बसेको शिक्षक महासंघको आरोप छ । संविधानले ‘आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा’ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कानुन बनेको छैन । स्थानीय तहहरूले आफ्नै कार्यविधि बनाएका छन् । शिक्षकको सरुवा गर्न थालेका छन् । शिक्षकको अवकाशपछिको सुविधा के हुने भन्ने अन्योल देखापरेको छ । निजामती कर्मचारीझैँ शिक्षकलाई पनि स्थानीय तहअन्तर्गत रहन इच्छा नभएको हुन सक्छ तर कानुन बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी किटान गर्नुपर्छ भन्ने माग अनुचित होइन । 

सरकारी अनुदान प्राप्त सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निकै कमजोर छ भन्ने कुरा व्यक्तिगतरूपमा शिक्षक स्वयं र शिक्षक महासंघले पनि मानेका छन् । गुणस्तर कमजोर हुनमा र खस्किँदै जानुमा शिक्षक एक्लै जिम्मेवार छ कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली लगायत अन्य पक्षहरू पनि जोडिन्छन् भन्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षामा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, भौतिक सुविधा, शिक्षा प्रणाली र नियामक निकाय सबैको भूमिका हुन्छ । यहाँ शिक्षक एक्लै तारो हुने गरेको छ अनि शिक्षकले राजनीति गरेको र नपढाएको भन्ने एकोहोरो रटानमा शिक्षकका माग ओझेलमा पार्ने प्रयास हुने गरेको छ । शिक्षकको आन्दोलन शैक्षिक गुणस्तर सुधारकै लागि हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । 

शिक्षकका माग वृत्तिविकाससँग पनि सम्बन्धित छन् । समयानुकूल वृत्ति विकास र सुविधाले मात्रै सेवाको गुणस्तर बढाउँछ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नमा शिक्षकले कहाँ कसरी लापरबाही गरेको छ र राजनीतिमा कहाँ कसरी संलग्न भएको छ, नियामक निकायले हेर्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ । नियमनमा शिक्षकको असन्तुष्टि हो भने कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिँदैन । विद्यालय शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी के के हो त्यसको किटान ऐनले गरेको हुनुपर्छ । प्रचलित शिक्षा ऐन संघीय तहको छ । हाम्रोमा सबैभन्दा अस्थिर क्षेत्र नै विद्यालय शिक्षा हो । सबैभन्दा धेरै पटक संशोधन भएको ऐन पनि शिक्षाकै हो । 

अन्योल हटाउने र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने काम सरकारकै हो । सेवाकालको सुविधा, सरुवा–बढुवा र निवृत्त हुँदाको सुविधा लगायत हाल देखिएका अन्योल कानुनी व्यवस्थाद्वारा अन्त्य गरेर कडा नियमन गर्नुपर्छ । र, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुनै पर्छ । 


Views: 59

सम्बन्धित सामग्री:

सभ्य सडक संस्कृति

: Monday, 17 December, 2018 (2:50:37 PM)

श्रीलंकाको शिक्षा

: Sunday, 16 December, 2018 (6:24:33 PM)