19th December | 2018 | Wednesday | 12:33:22 AM

सरकारलाई पछ्याउने प्रश्न

  POSTED ON : Tuesday, 04 December, 2018 (2:14:30 PM)

सरकारलाई पछ्याउने प्रश्न

सरकार सहआयोजक भयो । अतिथि बोलायो, सरकारीस्तरमै औपचारिक स्वागत–सत्कार ग¥यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सत्तारुढ दलका केही नेताहरू, सत्तापक्षका जनप्रतिनिधिहरू र अरू पनि सरकारी व्यक्तिहरू सहभागी भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन र समापन मन्तव्य दिए । 

प्रधानमन्त्रीले तक्मा र सम्मानपत्रसहित एक लाख अमेरिकी डलरको ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स् अवार्ड’ पाए । प्रचलनअनुसार ‘शान्ति’ बारे केही छलफल भयो, ‘फेमिली फेस्टिबल’ मनाइयो । आतिथेय मुलुकको शान्ति प्रक्रियाको प्रशंसा भयो । र, धर्म प्रचारको उद्देश्य रहेको भनेर विवादमा मुछिएको संस्था ‘युनिभर्सल पिस फेडरेसन’ को ‘एसिया प्यासिफिक समिट २०१८’ नेपालमा भव्यताका साथ सम्पन्न भयो । 

सम्मेलन जति भव्यरूपमा सम्पन्न भयो त्यति नै विवादित पनि भयो । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार धर्म प्रचारक एउटा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमको सहआयोजक बनेको भनेर विरोध गरेपछि विवाद सतहमा आयो । सत्तापक्षकै नेताहरूले चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरे । 

मुलुकका प्रधानमन्त्री एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा सम्मानित भएका छन्, एक लाख अमेरिकी डलरको पुस्कार पाएका छन् । यसमा सिंगो मुलुक खुसी हुनुपर्ने हो । गौरव गर्नुपर्ने हो । तर, किन यति चर्को विरोध भइरहेको छ ? प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेझैँ विपक्षी दलले ‘विरोधका लागि विरोध’ गरेको मान्ने हो भने पनि सत्तापक्षकै नेताहरूले किन गौरव गर्न सकेनन् ? किन विरोधमा उत्रिए ? यी प्रश्नहरूमा गम्भीर हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओली नै हो । उनले आफ्नो दलमा त बुझाउन सक्नुपथ्र्यो तब मात्र विपक्षीले ‘विरोधका लागि विरोध’ गरेको सावित हुन सक्थ्यो । 

प्रश्न यतिमै सकिँदैन । नेपाल र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका लागि यो सम्मेलनको महŒव के हो ? यो सम्मेलनका भाषणमा क्षेत्रीय शान्ति र विनाश हुँदै गरेको प्राकृतिक वातावरणका कुरा समावेश गरिए । यिनै विषयमा छलफल गरी घोषणापत्र जारी गरियो । अब घोषणापत्रले यो क्षेत्रमा के सकारात्मक प्रभाव पार्छ ? यो घोषणापत्र अवलम्बन गर्ने को हो ? यसमा नेपालको के जिम्मेवारी हुन्छ ? 

यी प्रश्नमा सरकारबाट आउने जवाफले मात्रै यति उच्च प्राथमिकताका साथ सरकारले सम्पन्न गराएको भव्य सम्मेलनको औचित्य के थियो भन्ने प्रस्ट हुन सक्नेछ । सरकार तत्काल धेरै प्रतिक्रिया नजनाउने वा सकेसम्म मौन बस्ने मनसायमा देखिन्छ । समयसँगै विवाद मत्थर पनि हुँदै जाने नै छ तर सरकार प्रश्नबाट भाग्न पाउने छैन । यी प्रश्नले सरकारलाई पछ्याइरहने छन् ।  

कम्तीमा आफ्ना प्रधानमन्त्री ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स् अवार्ड’ को तक्मा र पुरस्कारबाट सम्मानित भएकोमा नागरिकले गौरव गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदेओस् । यति पनि हुन नसके उच्च महŒवका साथ आयोजित सम्मेलनको औचित्य स्थापित हुनसक्ने छैन । 


Views: 45

सम्बन्धित सामग्री:

सभ्य सडक संस्कृति

: Monday, 17 December, 2018 (2:50:37 PM)

श्रीलंकाको शिक्षा

: Sunday, 16 December, 2018 (6:24:33 PM)