22nd January | 2019 | Tuesday | 10:45:16 AM

औचित्यहीन जाँचबुझ आयोग

  POSTED ON : Sunday, 06 January, 2019 (5:36:37 PM)

औचित्यहीन जाँचबुझ आयोग

नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद ग¥यो । विमान आउँदैदेखि त्यसमा घोटालाको शंका भएको हो । विमान खरिदमा सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया नै उल्लंघन भएको र अपारदर्शी ढंगले रकम भुक्तानी दिएको आरोप लागेको छ । विमानको भारवहन क्षमता गुमराहमा राखेको आरोप छ । हुँदा हुँदा विमान खरिद गरिएको हो कि भाडामा ल्याइएको हो भन्नेसमेत विश्वसनीय ढंगले निगमले जवाफ दिन सकेको छैन । विमानको स्वामित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । खरिद प्रकरण सञ्चारमाध्यबाट संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पुग्यो । त्यहाँमात्रै सीमित रहेन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत छानविन गर्दैछ । 

लेखा समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेपछि भने वाइडबडी खरिद प्रकरणले नाटकीय मोड लिएको छ । उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै, बहालवाला मन्त्री, बहालवाला दुई सचिव र एक पूर्वसचिव अनि दुई पूर्वमन्त्री समेतलाई जिम्मेवार ठह¥याएपछि सरकार चर्को ढंगले प्रतिक्रियात्मक भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपसमितिको प्रतिवेदनका सूचना बाहिरिएकोमा क्रुद्ध भएका छन् । प्रतिक्रियामा सरकारले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनका विषयमा लेखा समितिका सदस्यहरू सत्तापक्ष र विपक्षमा विभक्त भएका छन् । प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । 

लेखा समितिको उपसमितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर दिएको प्रतिवेदन अन्तिम निर्णय होइन । सिंगो समितिले निर्णय दिन बाँकी छ । भ्रष्टाचार भएको शंका लागेको अवस्थामा छानविन गर्ने संवैधानिक अंग छ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा संसदीय समिति अन्तिम होइन । समितिले मुद्दा चलाउँदैन । अदालतमा मुद्दा चलेर फैसला नभई भ्रष्टाचार भए नभएको अन्तिम टुंगो हुँदैन । जानकारहरू भन्छन्– भ्रष्टाचार भए नभएको छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन हुँदैन । त्यसो भए सरकारले किन आयोग गठन ग¥यो त ¤ सरकारले आयोगमातर्फत क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण गरेको छ । 

मानौँ, उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार नभएको ठहर ग¥यो । यसपछि संसदीय समितिको काम रोकिन्छ ? संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान÷छानविनको औचित्य सकिन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ सकारात्मक हुन्छ भने संसदीय समितिले सरकारका काम हेर्ने, छानविन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने आजसम्मको अभ्यासको औचित्य समाप्त हुन्छ । संसदीय सर्वोच्चता पनि सकिन्छ । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा जाँचबुझ आयोग गठन सरकारबाट अधिकारको दुरुपयोगको परिणाम हो । जाँचबुझ आयोग ऐनको गलत प्रयोग हो । अनावश्यकमात्रै होइन, औचित्यहीन कदम हो । राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हो । यसले संवेदनशील विषयमा समय गुजार्ने काम मात्रै गर्छ । 

वाइडबडी प्रकरण संसदीय समितिपछि सोझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार हो । यसमा कुनै अलमल वा विलम्ब गर्न आवश्यक छैन । सफाइ पाउनकै लागि पनि सरकार संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत जानुपर्छ । 


Views: 48