18th February | 2019 | Monday | 3:34:19 PM

अविश्वास घटाऊ

  POSTED ON : Tuesday, 22 January, 2019 (2:52:52 PM)

अविश्वास घटाऊ

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका काम कारबाहीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सदन र सडकमा संघर्षको चेतावनी दिएको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले आफूअनुकुल लोकतन्त्र र संसद्को सर्वोच्चताको व्याख्या गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थालेको कांग्रेसको ठहर छ । 

खासगरी, जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र तनुहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकेलाई केन्द्र सरकारभन्दा बाहिर राख्ने सरकारको निर्णयप्रति कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यही मुद्दामा कांग्रेसले सोमबार राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध ग¥यो । निर्मला हत्या काण्डका दोषी पत्ता लगाउन नसकेको, संगठित सुनकाण्डको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको, डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको लगायतका मुद्दामा कांग्रेसले सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा अघि सार्दै महŒवाकांक्षी योजनाहरूको चाङ तयार पारेको छ । अर्कोतिर संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक विभिन्न कानुन निर्माण तथा संशोधनको समयसीमा घट्दो छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन फागुन २१ भित्र संशोधन नभए संविधानतः खारेज हुन्छन् । विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक निर्माण, संशोधनमा व्यस्त नतुल्याए निर्धारित समयभित्र लक्ष्य पूरा नभई थप जटिल परिस्थिति निम्तिनेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । अहिले विवाद निम्त्याउने गरी वा विवादलाई मलजल गर्ने गरी सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा निर्णय, हस्तक्षेप गर्ने समय होइन । संवैधानिक तथा कानुनी अडचन आउन नदिन धमाधम विधेयक ल्याउने, समयसीमा भित्रै आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने जिम्मेवारीलाई सरकारले प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।

संसद्मा सरकारको दुई तिहाइ मत छ । त्यो मतलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो आत्मसम्मानविरुद्ध प्रयोग भएको महसुस गर्नु नपरोस्, सरकारले पनि संसद् अवरुद्ध भएको परिदृष्य हेरेर निरीह बनिरहनु नपरोस् । यसका लागि आपसमा संवाद, सहकार्यका साथ विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

संसद् अवरुद्ध हुँदा निर्धारित मितिमा कानुन निर्माण तथा संशोधनका काम सम्पन्न गर्न कठिन हुन्छ भन्ने तथ्यप्रति सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी अनविज्ञ छैनन् । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरिसकेको छ । मानवअधिकारदेखि नैसर्गिक हक अधिकारका सवालमा संविधान प्रष्ट छ । सोहीअनुसार कानुन व्यवस्थित गर्ने सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच खासै विवाद देखिँदैन । न्यूनतम सहमति जुटेका यी विषय, संसद्को जारी अधिवेशनले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामसमेतलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने सहकार्यको दायरा स्वतः फराकिलो हुँदै जान्छ । यसले अन्ततः समृद्धितर्फको यात्रालाई सहज तुल्याउने हो ।

प्रतिपक्षी दल संसदीय अंकगणितमा सानो छ । त्यसलाई चिढ्याएर, उत्तेजित तुल्याएर सदनदेखि सडकसम्म विस्तार गर्ने काम सरकारले जानाजान गर्नुहुँदैन । संसद्को बिजनेश, देशको आवश्यकता, संविधान कार्यान्वयनको सवालमा प्रतिपक्षी दलको पनि जिम्मेवार भूमिका हुनुपर्छ । विवादित विषय संसद्को कार्यसूचीबाट हटाएर विवादरहित विषयलाई अघि बढाउन बाटो खुला राखेर पनि प्रतिपक्षीले आफ्नो रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । त्यतिन्जेलसम्म संवाद्बाट सहमति खोज्ने समय मिल्छ र संसद्को काम कारबाही नै रोकिएर आगामी दिनका लागि संसद्ले कार्यसम्पादन गर्ने विषयको थप भार व्यहोर्नुपर्दैन । दोस्रो जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका दल संविधान कार्यान्वयनको सवालमा ध्रुवीकृत भएका पक्कै होइनन् । आपसमा रहेका अविश्वासको दायरा घटाउन नसकेका मात्र हुन् । दुवै पक्षको नेतृत्वले यस्ता विषयलाई संवादका माध्यमबाट समयमै निराकरण गरेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजान ध्यान दिन जरुरी छ । 



Views: 49

सम्बन्धित सामग्री:

व्याजदरको कहर

: Monday, 18 February, 2019 (12:50:50 PM)

सरकार : औसतमाथि

: Friday, 15 February, 2019 (12:29:21 PM)