25th April | 2019 | Thursday | 8:11:16 AM

मर्यादाक्रममा असन्तुष्टि

  POSTED ON : माघ ९, २०७५ (८:३७ AM)

मर्यादाक्रममा असन्तुष्टि

सरकारले हालै परिमार्जन गरेको मर्यादाक्रममा संवैधानिक आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतले नयाँ मर्यादाक्रमप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा सदस्य रहने पदाधिकारी सरकारले परिमार्जन गरेको मर्यादाक्रममा माथि राखिएकोप्रति उनीहरूको आपत्ति हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि मर्यादाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने तथा जिल्लामा विधि तथा व्यवस्था कायम गर्ने दायित्व बोकेका प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको तुलनामा नगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम माथि हुँदा व्यवहारिक कठिनाइसमेत देखिने उनीहरूको भनाइ छ ।

संवैधानिक निकायका आयुक्त तथा सदस्यहरू काठमाडौं महानगरका मेयर, सरकारका मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिभन्दा दुई तह तल छन् भने अन्य महानगरका मेयर, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखभन्दा एक तह तल परेका छन् । यसले मुलुकमा बेथिति सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ । संवैधानिक निकायहरू संविधानअनुसार निर्देशित हुन्छन् । उनीहरूको जिम्मेवारी र कार्यशैली राज्यका अन्य निकायको तुलनामा गहन हुन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सार्वभौम संसद्ले समेत निर्देशन दिन सक्दैन । राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानबिन गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने हैसियत भएको सो आयोगका पदाधिकारीलाई मर्यादाक्रममा प्रधानसेनापति र मुख्यसचिवभन्दा तल राख्दा आइपर्ने व्यवहारिक कठिनाईप्रति सरकार बेखबर बनेको देखिन्छ । बढुवा समितिको बैठक लोकसेवा आयोगका सदस्यले अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ । सो बैठकमा मुख्यसचिव सदस्य रहन्छन् । नयाँ मर्यादाक्रमले बढुवा समितिको बैठकमा समेत व्यवहारिक कठिनाइ सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले संवैधानिक निकायलाई व्यवहारिक रूपमा होच्याउने तथा दबाउने गरी मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको छ । संवैधानिक निकायको सर्वोच्चतालाई सुनिश्चित नगरेसम्म तिनले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने वातावरण रहँदैन । संवैधानिक निकायको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने अधिकारको अवमूल्यन हुँदासम्म तिनको निष्पक्षता रहँदैन । निष्पक्षरूपमा काम गर्न नपाउने हो भने संवैधानिक निकाय देखावटीमा मात्र सीमित रहन्छन् ।

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एउटा सिंगो जिल्लामा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको हुन्छ । उसले स्थानीय तहबीच हुनसक्ने विवाददेखि लिएर जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, विधिको पालनालगायतमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरपालिकाको मेयर तथा गाउँपालिकाको प्रमुखभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा रहेर उसले आफ्ना ती दायित्व कसरी निर्वाह गर्न सक्ला भन्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । जिल्लाभर सरदर एक दर्जन संख्यामा रहने स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ती तहका प्रमुखको मर्यादाभन्दा तल राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरकारले कस्तो उपलब्धि खोजेको होला ¤

राज्यका अंगहरूबीच अन्तरसरकारी समन्वय मर्यादित बनाउन मर्यादाक्रम निर्धारण गरिन्छ । अघिल्लो वर्ष तोकिएको मर्यादाक्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सरकारी कर्मचारीभन्दा तल्लो श्रेणीमा थिए । उनीहरूले उक्त मर्यादाक्रममा असन्तुष्टि जनाएकै आधारमा सरकारले मर्यादाक्रम पुनरावलोकन गरेको हो । नयाँ मर्यादाक्रमले पनि व्यवहारिक कठिनाइ सिर्जना गरेको देखिन्छ । सरकारले यसलाई समयमै सम्बोधन गरेर मुलुकलाई बेथितिमा पुग्नबाट रोक्नुपर्छ । कसैको मान बढाइदिनका लागि मर्यादाक्रम माथि राख्ने भन्ने होइन, संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था तथा अधिकारलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले जनतासम्म पु¥याउने र त्यसका लागि कसको कस्तो जिम्मेवारी निर्धारित छ भन्ने हिसाबले उसको मर्यादा तोकिनुपर्छ ।

 


Views: 74

सम्बन्धित सामग्री:

जनताले जितेको दिन

: बैशाख ११, २०७६ (६:२८ AM)

मानवताविरुद्ध हमला

: बैशाख १०, २०७६ (६:३९ AM)

जगेराको नयाँ छाउगोठ

: बैशाख ९, २०७६ (६:२५ AM)