25th April | 2019 | Thursday | 8:01:44 AM

संसद् अवरोध नलम्ब्याऊ

  POSTED ON : माघ १०, २०७५ (७:४६ AM)

संसद् अवरोध नलम्ब्याऊ

प्रतिनिधिसभा बैठक लगातार दुई दिन अवरुद्ध भयो । सोमबार र मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठक पनि अवरुद्ध भयो । संसद् अवरुद्ध भएसँगै विधेयक निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएको छ । 

लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच विभिन्न विषयमा मतान्तर स्वाभाविक हो । हरेक विषयमा समान मत रहने हो भने त्यहाँ पक्ष–विपक्ष भन्ने नै हुँदैन । सत्ता पक्ष र विपक्षबीच फरक देखिन कै लागि मतान्तर बनाइरहने सोच पनि गलत हो ।

मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको लामो समयसम्म गठबन्धन सरकार भए पनि दलबीच संवाद, सहकार्य र सहमतिका सिलसिला निरन्तर देखिए । दलहरूबीच त्यतिबेला मतान्तर नभएका होइनन् तर ती मतान्तर कुनै दुर्घटना निम्त्याउनेगरी विकसित हुन पाएनन् । जति मतान्तर आउँथे तिनलाई संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत् समाधान गरियो । परिणामतः निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण मानिएको शान्ति प्रक्रिया पनि लगभग टुंगिसकेको छ भने संविधान निर्माणमा सफलता मिल्यो । 

ती संस्कार अहिले ओझेलमा पर्न थालेका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सानो आकारमा खुम्चिएको छ । त्यसैले होला, सरकारले फरक मत, कसैले उठाएका माग, आलोचनालाई महŒव दिने गरेको देखिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद्मा सानो छ, त्यसमा पनि आन्तरिक गुटबन्दीको शिकार छ । आफ्नो अस्तित्व नै हराउने हो कि भन्ने चिन्तामा उसले अनेक एजेन्डालाई उठाउने गरेको देखिन्छ । ६ महिनाअघि कञ्चनपुरमा बलात्कार र हत्याको शिकार भएकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा पक्राउ गर्न कांग्रेसले सुरुदेखि नै माग गर्दै आएको हो । आजसम्म उसले त्यो माग छाडेको छैन, त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन पनि सकेको छैन । माग थपिँदैछन् । पछिल्लो समय कांग्रेसले पार्टीका दिवंगत दुई पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत ल्याउनेगरी सरकारबाट गठनादेश नभएको भन्दै संसद्मा विरोध जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेश गर्ने कार्यसूची बनेकै समयमा कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेको छ । संसद्ीय समितिबाट पारित हुँदै उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथि फरक मत राखेको कांग्रेसले विधेयक पेश हुन नदिनकै लागि संसद् अवरुद्ध गरेको हो वा आफ्ना नेताका नाममा खोलिएका अस्पताललाई संघअन्तर्गत सरकारले गठनादेशको निर्णय नगरेका कारण विरोध जनाएको हो ? कांग्रेसले प्रष्ट पार्नुपर्छ । विरोधका नाममा उसले पनि दिशाहीन यात्रा बढाउनु हुँदैन । माग जनपक्षीय छ, जायज छ भने एउटै माग भए पनि त्यसले राष्ट्रियरूप लिन्छ । मागहरू थपिरहेरमात्र सरकारमाथि दबाब बढ्ने होइन ।

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । ती माग जायज हुन् वा होइनन्, सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ । माग सम्बोधन गरिहनु नपर्ने हो भने सरकारले कारणसहित प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । पूरा गर्नैपर्ने माग हुन् भने पनि त्यसका लागि प्रतिबद्धता जनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । संसद्मा देखिएको गतिरोधको निकासका लागि सभामुखको भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । सांसदहरूको भन्दा उँचो आशनमा रहने सभामुखले दलीय पूर्वाग्रहभन्दा माथि नै रहेर संसद्ीय मूल्य, मान्यता र गरिमालाई आफ्नो आशनभन्दा पनि उँचो बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आगामी फागुन २१ सम्ममा संविधानसँग बाझिएका कानुन खारेज हुने भएकाले त्यसअघि नै विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माणको दायित्य संसद्को जारी अधिवेशनले पूरा गर्नुछ । यसका लागि संसद् अवरोध गरेर होइन, गतिरोध फुकाएर अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।


Views: 73

सम्बन्धित सामग्री:

जनताले जितेको दिन

: बैशाख ११, २०७६ (६:२८ AM)

मानवताविरुद्ध हमला

: बैशाख १०, २०७६ (६:३९ AM)

जगेराको नयाँ छाउगोठ

: बैशाख ९, २०७६ (६:२५ AM)