19th August | 2019 | Monday | 9:05:59 PM

सरकारले जित नठानोस्

  POSTED ON : माघ १३, २०७५ (१०:४७ AM)

सरकारले जित नठानोस्

अनुमानअनुसारै विपक्षको अवरोध र डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । सरकार ‘जसरी पनि’ शुक्रबारै पारित गराउने अडानमा थियो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारको अडानमै साथ दिएका थिए । उनले बीचको बाटो खोज्ने थोरै प्रयास त गरे तर सहमति नभएको भनेर अवरोधकै बीच विधेयक पारित गराउने नीतिका साथ बैठकको प्रक्रिया अघि बढाए । नाराबाजी र घेराउ गरिरहेका विपक्षी सांसदहरूलाई मर्यादापालकको घेरामा राखेर अनि मन्त्रीलाई पाखुरामा समातेर रोष्ट्रममा पु¥याएर बहुमतले विधेयक पारित भएको घोषणा भयो ।

उक्त विधेयक संसदको प्रक्रिया अनुसारै पारितका लागि अघि बढेको हो यद्यपि विपक्षको चर्को असहमति थियो । विपक्षको अवरोध पूर्ण बेवस्ता गरेर बलपूर्वक विधेयक पारित गराउँदा सभामुखको तटस्थ भूमिकाका प्रश्न उठ्छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउन सभामुख महराले विपक्षका प्रति कठोर नीति लिएका छन् । समय हदबन्दीको सीमान्त अवस्थामामात्रै सभामुख यति कठोर हुन उचित हुनसक्छ । यो विधेयकका सन्दर्भमा त्यस्तो सिमान्त अवस्था होइन । सभामुखले समन्वय गरेर सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको मान रहनेगरी उयुक्त बाटो पहिल्याउन सक्थे । 

सत्तापक्षका विचारमा विपक्षको अडान अनुचित ठहर्न सक्छ । यस्तो ठहर्न पाउँछ । यसको अर्थ सत्तापक्ष विपक्षलाई यति बेवास्ता गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने होइन । अनुचित हो भने पद्धति र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न विपक्षलाई मनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । संसदका नेताको हैसियतमा सभामुखको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्छ । एक पक्षको जित र अर्को पक्षको हार देखिने गरी सभामुखले कदम चाल्नु उचित होइन । सरकार बहुमतका आधारमा विपक्षलाई बेवास्ता गर्न खोज्छ भने सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्छ । सभामुख विपक्षको पनि नेता हो । सभामुख महराले यता ध्यान नदिँदा उनको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ । संसदीय पद्धतिमा यो नकारात्मक सूचक हो । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउन सरकार र सभामुखले लिएको नीतिले कुन अवस्थामा संसद बैठक अवरुद्ध भएको मान्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा ‘बैठक नियमितरूपले सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने देखिएमा’ सभामुखले बैठक स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर कस्तो अवस्थालाई ‘बाधा’ मान्ने भन्ने प्रष्ट छैन । शुक्रबारको प्रक्रिया संसदीय पद्धति अनुकूल नै मान्ने हो भने प्रकारान्तरले संसदमा विपक्ष छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसैगरी सदस्यहरू उठेर, उनीहरूले घेराउ गरेर वा नारावाजी नै गरे पनि बैठक अवरोध भएको नमानिने हो भने गलत नजिर बस्नेछ । यसले सत्तापक्षलाई त सहज होला तर संसदीय प्रणालीलाई हानी गर्नेछ । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । डा. केसी अनशनमै छन् । सरकारले कुनै पनि तरिकारले उनको सुनुवाइ गर्ने वा उनलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छैन । उनलाई भेटेर अनशन त्याग्न आग्रह गर्ने शिष्टाचार पनि सरकारले आवश्यक ठानेको देखिएको छैन । यसले सरकारले एउटा नागरिक वा नागरिकहरूको समूहको आवाजको चरम उपेक्षा गरेको देखाएको छ । सरकारले भनेझैँ डा. केसी हठी नै हुन् र उनले संसदको विशेषाधिकार वा सार्वभौमसत्ता नमानेका हुन् भने पनि उनको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो । अखिर उनी केही माग राखेर आमरण अनशनमा छन् । 

तर, सरकार डा. केसीको सुनुवाइ गर्ने पक्षमा देखिँदैन । उनी आफ्नो अडानमा छन् । उनको माग पूरा भइसकेको सरकारको जिकिर छ । साताव्यापी विदेशयात्राबाट शनिबार फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नहुने र सबै आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्ने’ भन्दै अनशनको उपेक्षा गर्ने सन्देश दिएका छन् । यसअघि नै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले डा. केसी स्वेच्छाले अनशन बसेका हुनाले उनी आफैँले स्वेच्छाले त्याग्छन् भन्ने कठोर अभिव्यक्ति दिएका थिए । अनशनका सम्बन्धमा सरकार पक्षका अभिव्यक्ति कठोर र असहिष्णु सुनिँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा जसरी भए पनि सरकारले विपक्षलाई पछाडि छाडिदिएको छ । तर, डा. केसीको अनशन यथावत छ । सरकारमा अलिकति पनि मानवीय भाव उत्पन्न भएन भने या त डा. केसीको ज्यानमा अप्रिय स्थिति सिर्जना हुनेछ या त्यसअघि नै सरकारले अनशनमा हस्तक्षेप गर्नेछ । सरकारको कठोर नीतिले डा. केसी आफैँले अनशन त्यागेनन् भने उनलाई बचाउन हस्तक्षेपको विकल्प रहनेछैन भन्ने संकेत गरेको छ । र, हस्तक्षेप पनि अप्रिय नै मानिने छ । सरकारलाई आग्रह छ, कदाचित कुनै पनि प्रकारले अप्रिय अवस्था उत्पन्न नहोस् । सरकार देशको एउटा प्राध्यापक चिकित्सकप्रति यति कठोर र उदासीन नबनोस् ।  सरकारले कुनै प्रकारले सुनुवाइ र सम्बोधन गरोस् । 

जहाँसम्म राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको कुरा छ त्यसले डा. केसीसँग उनको पन्ध्रौँ अनशनका क्रममा भएको सहमतिको केही पक्ष उल्लंघन गरेको छ । र, सरकार पक्षले ९५ प्रतिशत माग पूरा गरेको हो भने पनि बाँकी ५ प्रतिशत प्रबल छ । डा. केसीको हठ यसै कारणले हो । सरकारले आफ्नो जित नठानोस् । 

 

 


 


Views: 138

सम्बन्धित सामग्री:

अमर मदनमणि

: भदौ १, २०७६ (१२:३७ PM)

दूधमा आत्मनिर्भरता

: श्रावण ३१, २०७६ (१२:२७ PM)