23rd August | 2019 | Friday | 4:25:14 PM

सुशासन सुधार्ने हाँक

  POSTED ON : माघ १७, २०७५ (१२:०२ PM)

सुशासन सुधार्ने हाँक

हाम्रो मुलुकमा सुशासन धेरै पुुरानो नारा हो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनपछि प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको प्राथमिक नारा नै सुशासन हुने गरेको छ । राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रहरूमा सुशासन उच्च प्राथमिकतामा छ । सुशासन अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारीको पारदर्शी कामकारबाही, सबल निगरानी, राज्यका काम कारबाहीको जानकारीमा नागरिकको पहुँच, सहज सार्वजनिक सेवा, घुस लेनदेन नहुने सुनिश्चितता इत्यादि । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०१८ को ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक’ अनुसार यी सबैमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । नेपाल ३१ अंक ल्याएर १८० मुलुकमध्ये १२४ औँ स्थानमा परेको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनमा नेपालले सुधार गरेको नदेखिनु चिन्ताको कुरा हो । अंकमा नेपालले सुधार गरेको छैन र अझ गत वर्षको तुलनामा दुई वटा देशले उछिनेका छन् । नेपालले हालसम्म पाएको सबैभन्दा बढी अंक ३१ हो । सन् २०१७ र सन् २०१३ मा ३१ अंक पाएको थियो । सबैभन्दा कम सन् २०१५ र सन् २०१२ मा २७ अंक पाएको थियो । सन् २०१६ र सन् २०१४ मा २९ अंक पाएको थियो । सबैभन्दा कम र बढी अंकको आधारमा हेर्दा नेपालले सात वर्षमा ४ अंक मात्र सुधार गरेको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले कुल सय अंकमा ५० भन्दा कम पाउने मुलुक सुशासनमा कमजोर र बढी भ्रष्टाचार हुने मान्छ । नेपाल औसत मुलुकमा पर्न नै कम्तीमा १९ अंक सुधार गर्नुपर्छ । बितेका सात वर्षको सूचकांकले चाँडै यस्तो सुधार हुनेमा आशावादी हुने आधार दिँदैन । दुई वर्षमा नेपालले कुनै सुधार गरेन । दक्षिण एशियामै पनि नेपाल निकै पछाडि देखिएको छ । भ्रष्टाचार बढी हुनेमा राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्र देखिँदै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने राजनीतिक क्षेत्रमै बढी भ्रष्टाचार देखिनु झन् बढी चिन्ताको कुरा हो । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले यस वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन सन् २०१७ मा गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित हो । यसलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकारले आफ्नो बचाउ गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार हुनै नदिने वाचा गर्दै आएका छन् र सरकारले नागरिकको सेवा÷सुविधालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ । यस वर्षको सूचकांकमा सरकारलाई शंकाको लाभ दिने नै हो भने पनि आगामी वर्षमा आशाजनक सुधार भएको देखिनुपर्नेछ । सन् २०१८ मा ओली सरकारले १० महिना शासन गरेको छ । सुशासन भाषणले होइन तथ्यहरूले पुष्टि गरेको हुनुपर्छ ।

बलियो कानुनी शासन भएका, सबल र स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय भएका, प्रेस स्वतन्त्रता भएका मुलुकहरू कम भ्रष्टाचार हुनेमा पर्ने गरेका छन् । हाम्रो सरकार नियमनकारी भन्दा बढी नियन्त्रणकारी हुँदै गएको संकेतहरू देखा परेका छन् । प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन थालेको छ । व्यवस्थित गर्ने नाममा सूचना प्रवाह संकुचित गरेर, सूचना लुकाएर खोजी पत्रकारिता गरेर देखाउन चुनौती दिन थालिएको छ । संवैधानिक नियुक्तिहरूमा राजनीतीकरण बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै अदालतले सरकारलाई रोक्यो भनेर हाकाहाकी भन्ने गरेका छन् । यसले सुशासनमा सुधार नहुने हो कि भन्ने शंकाका आधारहरू दिएको छ । 

जति बढी पारदर्शिता हुन्छ, जति बढी सूचना प्रवाह हुन्छ, सुशासन अभिवृद्धि गर्न त्यति नै बढी सहज हुन्छ । शासनका सबै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसंस्था र सरकार खडा भई राज्य संयन्त्र अघि बढेको अवस्थामा अधिकतम सुशासनको अपेक्षा भएको हो । सुशासनको अवस्थामा मात्रै विश्वसमुदायमा विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ । सुशासनमा मात्रै साँचो अर्थमा समृद्धि हासिल हुन्छ । सरकारलाई मौका र हाँक दुवै छ ।


Views: 130

सम्बन्धित सामग्री:

प्रहार कताबाट ?

: भदौ ६, २०७६ (८:४४ AM)

जयशंकरको नेपालयात्रा

: भदौ ५, २०७६ (९:४९ AM)

कुबेलाको बाजा

: भदौ ४, २०७६ (९:१० AM)