25th April | 2019 | Thursday | 7:33:38 AM

प्रदेश संसदका एक वर्ष

  POSTED ON : माघ २२, २०७५ (५:२२ AM)

प्रदेश संसदका एक वर्ष

सात वटै प्रदेशसभाले पहिलो अधिवेशन सुरु भएको एक वर्ष पूरा गरेका छन् । सबै प्रदेशसभा पहिलो वर्षका दुई वटा अधिवेशन सम्पन्न गरेर दोस्रो वर्षको हिउँदे अधिवेशनमा छन् । बितेका अधिवेशनहरूमा प्रदेशसभाले कानुन बनाए । बजेट पेश गरे । भरपूर संसदीय अभ्यास गरे । संघीय संरचनामा यस किसिमको अभ्यास नेपालका लागि पहिलो हो । त्यसैले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच केही असझमदारी पनि देखापरेको छ । प्रदेश सरकारहरूले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अधिकार नपाएको, संघले बनाउनुपर्ने प्रदेशसम्बद्ध कानुनहरू नबनाएको, अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोजेको भन्ने लगायतका आरोपहरू लगाउँदै आएका छ । असन्तुष्टि बढी प्रकट गर्नेमा प्रदेश २ अगाडि छ । 

प्रदेश सरकारहरू आफैँले भने प्रदेशसभालाई आवश्यक विजनेश दिनसकेका छैनन् । सातमध्ये प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ३ र प्रदेश ५ ले नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेमा यी प्रदेशहरूले विवाद किनारा लगाउनै सकेका छैनन् । खासगरी स्थायी राजधानी टुंगो नलगाउँदा पूर्वाधार विकासमा असर परेको छ । केही मुख्यमन्त्रीहरूले यसपटकको हिउँदे अधिवशेनबाट टुंगो लगाउने बताएका छन् । संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनहरू बन्न बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारहरू अलमलमा परेका छन् । प्रदेश प्रहरी कानुनका विषयमा संघ र प्रदेश २ सरकार बीचको असझदारी यस्तै ढिलाइको परिणाम हो ।

प्रदेशका अधिकारको विषयमा संघीय सरकार उदार बन्न सकेको देखिँदैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघ अन्तर्गत राखेर बलियो बनाउने गरी संघीय सरकारले विधेयक तयार गरेको छ । प्रदेश प्रहरीमा पनि संघीय सरकारले प्रदेशलाई संकुचन गर्न खोजेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई प्रशासनिक इकाइका रूपमा मात्रै राख्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् छन् । करिब एक वर्षको अभ्यासले संघ र प्रदेशका बीचको सम्बन्ध खटपटयुक्त हुने संकेत गरेको छ । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार केन्द्रको अधिकार निक्षेपणका लागि नभई खटाएअनुसार विकेन्द्रीकणका लागिमात्रै हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । 

संसद सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था हो । हाम्रो संविधानअनुसार प्रदेशसभाहरू पनि प्रदेशमा संघीय संसदजस्तै हुन् । संविधानअनुसार प्रदेश सरकारमा अधिकार निक्षेपण हुनसक्यो भनेमात्रै प्रदेश संसद प्रभावकारी हुन्छ । असझदारी हटाउँदै प्रदेशमा अधिकार निक्षेपण गर्न संघीय सरकार अग्रसर हुन आवश्यक छ । प्रदेशका राजनीतिक संरचनाहरू केवल देखाउन वा पद दिएर पन्छाउनका लागि होइनन्, साँचो अर्थमा संघीय प्रणाली सञ्चालनका लागि हो । संघ उदार हुन सकेन भने प्रदेशहरू संघीय प्रणालीका संरचना नभई केन्द्रका शाखा प्रशाखाजस्ता मात्रै बन्छन् । यसो भयो भने अर्को स्वरूपमा द्वन्द्व बल्झिने सम्भावना हुन्छ । संघीय शासन र संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्न सकेमात्रै संघीयता सफल हुनेछ ।


Views: 97

सम्बन्धित सामग्री:

जनताले जितेको दिन

: बैशाख ११, २०७६ (६:२८ AM)

मानवताविरुद्ध हमला

: बैशाख १०, २०७६ (६:३९ AM)

जगेराको नयाँ छाउगोठ

: बैशाख ९, २०७६ (६:२५ AM)