18th February | 2019 | Monday | 3:34:34 PM

दाहालका खरा प्रश्न

  POSTED ON : Monday, 11 February, 2019 (2:07:55 PM)

दाहालका खरा प्रश्न

भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटमा अमेरिकाको विरोध गरेर सत्तारुढ नेकपाका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको वक्तव्यको रापमा फेरि दाहालले नै आफ्नै सरकारसामु केही खरा प्रश्न तेस्र्याएका छन् । दाहालका प्रश्नहरूमा उनकै सहअध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि केही गम्भीर आशंका र आरोप अन्तरनिहित छन् । भनेजुएलाबारे दाहालले जारी गरेको वक्तव्यको लहरो तानिँदै गएपछि नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष सबैले बुझ्ने गरी सतहमा आएको छ । दाहालले सरकारको काम र पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा घुमाउरो पाराले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका हुन् । भेनेजुएलासम्बन्धी वक्तव्यको रापले मुखर गरिदिएको मात्रै हो । परिणामस्वरूप पार्टी एकीकरणकै भविष्यबारे चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ ।  
दाहालका प्रश्न छन् ः संविधानले प्रादेशिक तह जुन मर्मको साथ व्यवस्था गरेको हो, त्यो कार्यान्वयन हुँदै गएको छ ? या विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैन ? बाह्रबुँदे समझदारी, विस्तृत शान्तिसम्झौता र संविधानको मर्मअनुसार काम भइरहेको छ ? बनाइँदै गरेका कयौं ऐनहरू संविधानको मर्मअनुसारको दिशातिर परिलक्षित छन् ? पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदमहरू अगाडि बढेका त होइनन् ? सिंहदरबारबाट अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने दिशातिर ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं ? सँगै दाहालले माओवादीलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको भए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने र थेगिनसक्नुको अर्को द्वन्द्व हुने चेतावनी दिएका छन् ।
दाहालका प्रश्नहरूमा सरकार संविधान कार्यान्वयनका लागि ठिक दिशामा नरहेको र संघीयता बलियो बनाउनेतिर नलागेको आरोप अन्तरनिहित छन् । उनका अनुुसार सरकार केन्द्रीकृत शासन बलियो बनाउने दिशामा छ । बन्दै गरेका ऐनहरू संविधानको मर्मअनुसार छैनन् । सरकारले बाह्र बुँदे समझदारी र बृहत् शान्तिसम्झौताको मर्मअनुसार काम गरेको छैन । अर्थात दाहालको अभिव्यक्तिको सोझो अर्थ हो सरकार बिस्तारै बिस्तारै प्रतिगमनको बाटोमा छ । संघीयताको विपक्षमा छ । केन्द्रका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउन चाहँदैन । उनले माओवादी सिद्धिएको नठान्न दिएको चेतावनी कम गम्भीर छैन । यी प्रश्न तथा तिनमा अन्तरनिहित आरोप र आशंका सोझै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि हो ।
दाहालले उठाएका प्रश्नहरू नेकपाभित्र मात्रै सिमित रहने छैनन् । यसले पार्टीमा त दुई नेताबीचको शक्ति संघर्षको ध्रुवीकरण बलियो बनाउँदै लैजाने नै छ, संघीयताबारे वर्तमान सरकारमाथिको शंका पनि बलियो बनाउँदै लैजानेछ । पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको गाँठो झन् कसिलो बनाउँदै लैजानेछ । दाहालले उठाएका प्रश्नको जवाफ पार्टीबाहिरबाट पनि खोजी हुनेछ । यसको सबैभन्दा गम्भीर विषय हुनेछ संघीयता कार्यान्वयन । बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार काम भएन भन्ने दाहालको आरोप द्वन्द्वकालीन न्यायसँग जोडिन आउनेछ । दाहालका प्रश्न र चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै पन्छाउन सक्ने छैनन् । पार्टी एकीकरण सफल बनाउने हो भने ओलीमा दुरदर्शिता र संयम अपेक्षित छ । दाहालले त जोखिम उठाइसके ।


Views: 40

सम्बन्धित सामग्री:

व्याजदरको कहर

: Monday, 18 February, 2019 (12:50:50 PM)

सरकार : औसतमाथि

: Friday, 15 February, 2019 (12:29:21 PM)