25th April | 2019 | Thursday | 7:38:41 AM

संवैधानिक परिषद्माथि प्रश्न

  POSTED ON : माघ २९, २०७५ (५:१७ AM)

संवैधानिक परिषद्माथि प्रश्न

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले माघ पहिलो साता पाँचवटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस ग¥यो । सुनुवाइको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । बैठकमा विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिएनन् । बैठकले पाँचवटा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय ग¥यो । परिषद्को निर्णयमा मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ । आपत्तिको कारण हो– विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा परिषद्ले निर्णय गर्नु ।
परिषद् सदस्य विपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा निर्णय गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य प्रश्न होइन । विपक्षीले आपत्ति केमा प्रकट गरेको हो भन्ने चाहिँ मुख्य हो । कानुनी व्यवस्था बमोजिम विपक्षी दलका नेताले बैठकको सूचना नपाएको भन्ने आरोप कांग्रेसको छ । बैठकको ४८ घन्टाअघि सूचना पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार सूचना प्राप्त भएन भनेपछि परिषद् जवाफदेही हुनुपर्ने हो तर मौन छ । यस सम्बन्धमा परिषदका तर्फबाट कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
संवैधानिक परिषद्मा बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्ने प्रावधान छ तर बहुमतले निर्णय गर्नुअघिको प्रक्रिया पनि प्रस्ट छ । सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसकेमात्रै बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय गर्दा बहुमतीय प्रक्रियामा पुग्नुअघिका प्रक्रिया पूरा गरेन । कांग्रेसले सचेतापूर्वक आपत्ति प्रकट गरेको छ । निर्णय भएका नाममा होइन, विपक्षी दलका नेताको उपेक्षा गरेकोमा उसको आपत्ति छ ।
विपक्षी नेता बैठकमा अनुपस्थित रहनुको कारणका बारेमा कांग्रेसले उठाएको प्रश्न कम गम्भीर छैन । कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक नै बहिष्कार गरेको छ । बहिष्कारमै समितिले सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संवैधानिक परिषद्बाट विपक्षी नेताको अनुपस्थितिमै निर्णय गर्ने र सुनुवाइ समितिमा पनि विपक्ष अनुपस्थित रहने हो भने कतै विपक्षको अस्तित्व नै उपेक्षा गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ । कांग्रेसले संसद्मा पनि प्रश्न उठाएको छ तर जवाफ आएको छैन ।
संसदीय सुनुवाइको अर्को बैठकअघि संवैधानिक परिषद्को बैठकबारे विपक्षले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनु आवश्यक छ । साँच्चै कांग्रेसले आरोप लगाएझैँ विपक्षी नेताले सूचना नपाएको हो भने परिषद्ले विपक्षलाई बेवास्ता गरेको ठहर्छ । परिषद्का अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जवाफदेही हुन आवश्यक छ । विपक्षको आरोप र प्रश्न यसै छाडेर अघि बढ्नु जवाफदेही लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरीत हुन्छ । सरकार प्रश्न छाडेर अघि बढ्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख लगायतको परिषद् त झनै बढी जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ ।


Views: 66

सम्बन्धित सामग्री:

जनताले जितेको दिन

: बैशाख ११, २०७६ (६:२८ AM)

मानवताविरुद्ध हमला

: बैशाख १०, २०७६ (६:३९ AM)

जगेराको नयाँ छाउगोठ

: बैशाख ९, २०७६ (६:२५ AM)