27th May | 2019 | Monday | 2:44:54 PM

एलपी ग्यासमा गडबडी

  POSTED ON : फाल्गुन २१, २०७५ (५:२७ AM)

एलपी ग्यासमा गडबडी

खाना पकाउने एलपी ग्यासका व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर व्यवसाय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारसँग वार्ता भएको छ तर समाधानको निष्कर्ष निस्केको छैन । सरकार र व्यवसायी आआफ्नै अडानमा छन् । दुवैका अडान हेर्दा चाँडै समाधान निस्कने पनि देखिँदैन । सरकारलाई दबाब दिन व्यवसायीले विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । माग पूरा नभए ग्यास नल्याउने र नबेच्ने चेतावनी दिएका छन् । पिडिओ नलिने, रिफाइनरीबाट लोड नगर्ने, लोड भएका बुलेट भन्सार नाकाबाट नछुटाउने, ग्यास उद्योगहरू बन्द राख्ने र अन्तमा बजारमा बेच्न बन्द गर्ने चेतावनी एलपी ग्यास उद्योग संघले दिएको छ । 

व्यवसायीको आन्दोलनको असर बजारमा देखिन थालेको छ । साधारण उपभोक्ताले आफ्नो डिलरमा ‘ग्यास छैन, अब आउँदैन’ भन्ने जवाफ पाउन थालेका छन् । कतिपयले जगेडा राख्न थालेका छन् । घरमा भएको ग्यास जोगाउन थालेका छन् । आखिर मर्का पर्ने साधारण उपभोक्तालाई न हो । 

ग्यास विक्रीमा कमिसन बढाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । अहिले व्यवसायीले आयल निगमबाट प्रशासनिक खर्च, कमिसन र बिक्रेता कमिसन गरी प्रतिसिलिण्डर ११५ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । ढुवानी खर्च अलग्गै पाउँछन् । यो करिब ६ वर्षअघिदेखिको व्यवस्था हो । अहिले व्यवसायीले ढुवानी खर्चसमेत गरी प्रतिसिलिण्डर ४०० रुपैयाँ मागेका छन् । यति ठूलो वृद्धि गर्न नसक्ने आयल निगमको भनाइ छ । यो अवधिमा ग्यास बिक्री दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । बिक्री बढेपछि स्वतः नाफा बढ्ने भएकाले कमिसन बढाउनु नपर्ने निगम अधिकारीको जिकिर छ । व्यवसायीहरू खर्च बढेको जिकिर गर्छन् । 

नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनबारे व्यवसायीको मागमा भने सरकारको ध्यान जानै पर्ने भएको छ । नेपाली व्यवसायीले आफ्नै बुलेटमा ढुवानी गर्ने गरी सरकारले कदम चालेको हो । सोही अनुसार व्यवसायीले लगानी गरे । केही बुलेट तयार पनि भए, केही तयारीमा क्रममा थिए तर भारतले नेपाली बुलेट चलाउन अनुमति दिएन । व्यवसायीको लगानी संकटमा परेको छ । जुन सुविधाका लागि आफ्नै बुलेट चलाउने भनिएको थियो त्यो त भएन । नेपाली ग्यास बुलेट चलाउन सरकारले पहल गर्न जरुरी छ । लामो समयदेखि अल्झेको बुलेटको कुरा टुंगो लगाउनुपर्ने मागमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । यो व्यवसायीसँगभन्दा बढी सरकारसँग जोडिएको विषय हो । 

थप ग्यास उद्योग खोल्न रोक लगाउनुपर्ने व्यवसायीको माग भने जायज होइन । निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेर व्यवसाय गर्न कोही तयार हुन्छ भने उसलाई रोक्न खोज्नु आफ्नो एकाधिकार र सिण्डिकेट कायम राख्न खोज्नु हो । नयाँ आउन चाहने व्यवसायी माग र आपूर्तिको हिसाब नगरी आउँदैन । यसमा व्यवसायीले चिन्ता गर्नुपर्ने होइन । यस्तो मागमा जिकिर गरेर दबाब दिनु उचित ठहर्दैन । कमिसनमा समायनुकुल वृद्धि आवश्यक छ भने पुनर्विचार हुनुपर्छ । नीति नियम पनि समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक हुन्छ । संवादबाट समाधान ननिस्कने होइन । संकट नआई नतात्ने सरकारी शैली र ठप्पै पारिहाल्ने व्यवसायीको चेतावनी दुवै अनुचित छन् ।


Views: 73

सम्बन्धित सामग्री:

प्रतिष्ठाको हठ

: जेठ १३, २०७६ (७:२१ AM)

मोदीको अनुमोदन

: जेठ १२, २०७६ (१२:२६ PM)