26th March | 2019 | Tuesday | 1:48:40 AM

संक्रमणकालीन न्याय चिन्ता

  POSTED ON : फाल्गुन २४, २०७५ (६:५६ AM)

संक्रमणकालीन न्याय चिन्ता

दश वर्ष सशस्त्र युद्ध चलाएको तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेता रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायबारे एउटा सुत्र अघि सारे– फरगिभ एन्ड फर्गेट अर्थात क्षमा देऊ र बिर्सिदेऊ । उनले आफू ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद’ नामको सरकारको प्रमुख भएका नाताले द्वन्द्वकालका घटनामा आफ्नो जिम्मेवारी रहेको पनि बताए । सजायँ नै दिनु छ भने आफूलाई दिन पनि उनले भने । आफू सजायँ भोग्न तयार रहेको जनाउ दिँदा उनले द्वन्द्वकालको ‘रिस बाँकी छ भने’ भन्ने वाक्यांश पनि जोडे । अर्थात अब त रिस बाँकी छैन होला भन्ने उनको आसय रहेको बुझ्नुपर्ने भयो ।  

द्वन्द्वकालका मानवअधिकार हननका मुद्दाहरू टुंगो लगाएर मेलमिलाप कायम गर्न, परिपूरण गर्न र न्याय दिलाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिला र बेपत्ता पारिएका नागरिक छनविन समेत दुई वटा आयोग बनेको चार वर्ष बितिसकेको छ । दुई वर्षका लागि बनेका आयोगले म्याद थप्दै चार वर्ष गुजारीसकेपछि फेरि दई वर्ष थपिनसक्ने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ तर ती आयोगमा परेका आधा लाखभन्दा बढी उजुरी टुंगो लाग्ने विश्वास सृजना भएको छैन । जुन कारणले कामको गाँठो परेको हो, त्यो फुकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले हालै ‘करिब टुंगो लाग्यो’ भने पनि संक्रमणकालीन न्याय सरकारका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । 

दुई आयोगमा रहेका उजुरीहरूबारे निर्णय दिनै पर्नेछ । मौलिक शान्तिप्रक्रिया भने पनि, डा. भट्टराईको सुत्रअनुसार फरगिभ एन्ड फर्गेट भने पनि, पीडितको चित्त बुझाएर सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न भएको घोषणा गर्नै पर्नेछ । यो विषय नेपालको सीमाबाहिरको चासोको पनि हो भन्ने कुरा सरकार र सत्तारुढ नेताहरूलाई थाहा छ । डा. भट्टराईले ‘हाम्रो मौलिक शान्ति प्रक्रिया’ भन्ने तर्क अघि सारेर ‘दुनियाँ कराउँदै गर्छ, मतलब छैन’ भने पनि नेपाल राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बेमतलब गर्न सक्दैन । यो प्रष्ट भइसकेको कुरा हो । डा. भट्टराईले ‘फरगिभ एन्ड फर्गेट’ विकल्प छैन भनेका छन् । विकल्प छैन भन्ने कुरा पनि दुनियाँलाई बुझाउनै पर्नेछ । 

पीडितले क्षमा दिनु र बिर्सिनु पर्ने पनि आधार सरकारले दिनुपर्नेछ । संक्रमणकालीन न्याय जति अल्झाएर राखिन्छ त्यति नै समाधान असहज बन्दै जान्छ । द्वन्द्वकालका उजुरीहरू न्यायिक प्रक्रियामा छन् । विशेष व्यवस्थाबाट टुंगो नलगाए ढिलो–चाँडो प्रचलित कानुनी प्रक्रियामा जान पनि रोकिने छैन । डा. भट्टराईको सुत्र सम्भवत नयाँ पनि होइन, उनले मुख फोरेका मात्रै हुन् । यही सुत्र काम लाग्छ कि भन्दा भन्दै बाह्रवर्ष बितिसकेको छ । अबको दुई वर्षमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लागेन भने यसमा नेपालको असफलता ठहरिने छ । त्यतिबेला नेपालको हातमा पनि रहने छैन । डा. भट्टराईबाट बुधबार प्रतिनिधिसभामा यही चिन्ता प्रकट भएको हो ।


Views: 43

सम्बन्धित सामग्री:

फस्टाउँदो फूल व्यवसाय

: चैत्र १०, २०७५ (११:०३ AM)

औचित्यहीन सुनुवाइ

: चैत्र ८, २०७५ (५:३० AM)