27th May | 2019 | Monday | 5:30:49 AM

सकारात्मक तर अपारदर्शी

  POSTED ON : फाल्गुन २६, २०७५ (११:१७ AM)

सकारात्मक तर अपारदर्शी

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नाममा सिके राउतले छुट्टै मधेश राज्य बनाउने अभियान चलाउँदै आएका हुन् । उनले जनमत संग्रहबाट मधेशलाई छुट्टै राज्य बनाउने भन्दै आएका थिए । यस्तै अभियानका क्रममा पक्राउ परेर उनी पाँच महिनादेखि जेलमा थिए । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सिकेलाई रिहा गर्न आदेश दियो । भोलिपल्टै, शुक्रबार, अचानक सरकार र सिकेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच ‘राजनीतिक सहमति’ मा हस्ताक्षर भयो, भव्य समारोह आयोजना गरेर । सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र’ हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो’ भनिएको छ । 

अलग्गै राज्य बनाउने अभियामा रहेको समूहले ‘अविभाज्य र अखण्ड नेपाल’ स्वीकार गर्दै रक्षासमेत गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । सहमति अनुसार अब स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनेछ । सरकारले गठबन्धका नेता–कार्यकर्तामाथिका मुद्दाहरू फिर्ता लिनेछ । आन्दोलनका घाइतेको उपचार गर्नेछ । मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनेछ । सरकार ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा व्यवहार गर्न सहमत’ भएको छ । राष्ट्र विखण्डनको अभियान चलाएको एउटा समूह राजनीतिको मूलधारमा आउन र अखण्डता रक्षालाई कर्तव्य ठान्न सहमत हुनु सकारात्मक रूपान्तरण मान्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण अवतरण मान्नुपर्छ । 

यति हुँदा हुँदै पनि उक्त सहमतिले केही प्रश्नहरू छाडेर गएको छ । सहमतिको बुँदा २ मा प्रयुक्त ‘जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार’ र ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भित्र सिकेले भनेको जनमत संग्रह पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक भएको छ । सहमतिमा हस्ताक्षरपछि सिकेले जनमत संग्रहको कुरा उठाए अनि बुँदा २ ले समेटेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘देश टुक्र्याउन र एक इञ्च पनि कसैलाई दिन नमिल्ने’ बताए । यी अभिव्यक्तिले सहमतिमा प्रयुक्त ‘जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार’, ‘स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार’ जस्ता पदावलीको व्याख्यामा एकरूपता नरहेको संकेत गरेका छन् । 

सरकारले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति मानेको छ । मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिनेछैन भनिएको छ । पार्टी खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको छ तर अब स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रष्ट छैन । सहमतिमा प्रयुक्त पदवालीहरूको आफूअनुकूल व्याख्याले सहमतिको दस्तावेजकै अस्तित्व संकटमा पर्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीकै पहलमा भएको सहमति किन यति अपारदर्शी भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको भोलिपल्टै सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न भव्य समारोह हुनु संयोगमात्रै होइन । यसले अदालतसमेत सरकारको प्रभावमा परेको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । 

यस्ता सहमतिको राजनीतिक हैसियत हुन्छ तर कानुनी हुँदैन । यसमा कानुनी व्याख्याको अवसर नहुने भएकाले इमानदारीले मात्रै सहमति पालन हुन सक्छ । अपेक्षा गरौँ, सिकेले भनेझैँ सदाका लागि ‘सफल अवतरण’ हुन सकोस् । 


Views: 71

सम्बन्धित सामग्री:

मोदीको अनुमोदन

: जेठ १२, २०७६ (१२:२६ PM)