26th March | 2019 | Tuesday | 1:35:34 AM

अपरिपक्व प्रतिबन्ध

  POSTED ON : फाल्गुन ३०, २०७५ (६:३४ AM)

अपरिपक्व प्रतिबन्ध

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन । त्यसैले यो दलको संवैधानिक–कानुनी हैसियत छैन । संविधानअनुसार दर्ता भएको दलमा प्रतिबन्ध लगाउन संविधानले नै बर्जित गरेको छ । संवैधानिक–कानुनी हैसियत नभए पनि यो पार्टीले राजनीतिक हैसियत राख्छ । विप्लवको नेकपाले अपनाउँदै गरेको मार्गबाटै उनका राजनीतिक गुरु पुष्पकमल दाहाल र सहयात्रीहरू आज सत्तामा छन् । विप्लवको नेकपाका पछिल्ला गतिविधि हिंसात्मक छन् । ज्यानै जानेगरी विस्फोट, अपहरण, जबरजस्ती चन्दा असुली, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट, हतियार संकलन इत्यादि । यी गतिविधि असंवैधानिक छन् । नियन्त्रण र कारबाहीका लागि प्रचलित कानुन नै पर्याप्त छ । प्रतिबन्ध घोषणा आवश्यक पर्ने होइन ।

प्रतिबन्धको राजनीतिक सन्देश यसो हुन सक्छ– संविधानअनुसार दर्ता भएर राजनीतिक गतिविधि गर, हिंसा सैहृय छैन । यस्तो सन्देश प्रवाहका लागि सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय हतारमा गरेको छ । त्यसैले यो अपरिपक्व छ ।सरकारले संवादका लागि औपचारिक आग्रह गरेको भए, पत्र पठाएको भए, म्याद दिएर आहृवान गरेको भए सम्भवत विप्लव वार्तामा बस्ने थिए । वार्तामा बसेका वा नबसेकै भए पनि सरकारले प्रयास गरेको ठहरिन्थ्यो । यति गरेर प्रतिबन्धको निर्णय गरेको भए त्यो परिपक्व ठहरिने थियो । यसअघि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहेको समितिले वार्ताको प्रयास गरेको हो तर प्रतिबन्धका लागि त्यो पर्याप्त होइन । 

विप्लवको नेकपाका गतिविधिहरू हिंसात्मक छन् । नियन्त्रण हुनै पर्छ तर प्रतिबन्धित गरेका कारणले मात्रै गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणमा सरकारलाई अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हुने ठाउँ देखिँदैन । किनभने, प्रचलित कानुनअनुसार गर्न सरकारलाई बाधा थिएन । सरकारले हतियार नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो । प्रतिबन्धित गर्ने शासकीय अधिकार सरकारसँग छ तर यो अलिक परिपक्वताका साथ आएको भए सरकारलाई नै सहज हुने थियो । प्रतिबन्धको निर्णयले द्वन्द्व थप चर्काउने छ र संवादको अवसर कमजोर बनाउँदै लैजाने छ । हाम्रा नेताहरूले संवादबाट निकै जटिल मानिएका समस्याहरू समाधान गरेका हुन् । प्रतिबन्धले संवादबाट समाधान खोज्ने अवसर साँघुरो बनाइदिएको छ र सशस्त्र द्वन्द्वका लागि निहुँ दिएको छ । 

साँघुरो भए पनि संवादको सम्भावना समाप्त भइसकेको छैन । हाम्रो संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान असम्भव छैन । विप्लव वार्ताबाट टाढिन खोजेको देखिएका छन् । पाण्डे संयोजकत्वको समितिसँग सकारात्मक वार्ता हुन नसक्नुको मुख्य कारण विप्लवको अरुचि नै हो । जनताको अधिकारका नाममा हिंसात्मक आन्दोलनबाट सत्तामा पुग्ने लक्ष्य त्यागेर विप्लव वार्तामा आउन तयार हुनुपर्छ । हिंसाबाट प्राप्त शक्ति दिगो हुँदैन । त्यस्तो शक्तिले दिगो शान्ति कायम गर्दैन । सरकारका निर्णयहरू हतारका र अपरिपक्व हुनु हुँदैन । सशक्त कानुनी कारबाहीसँगै वार्ताका निमित्त सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।



Views: 48

सम्बन्धित सामग्री:

फस्टाउँदो फूल व्यवसाय

: चैत्र १०, २०७५ (११:०३ AM)

औचित्यहीन सुनुवाइ

: चैत्र ८, २०७५ (५:३० AM)