18th July | 2019 | Thursday | 2:07:29 AM

उपभोक्ताको अधिकार

  POSTED ON : चैत्र १, २०७५ (५:१५ AM)

उपभोक्ताको अधिकार

आज मार्च १५, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । नेपालमा पनि ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार : हामी सबैको सरोकार’ भन्ने मूल सन्देशका साथ यो दिवस मनाइँदैछ । हरेक वर्ष हामी यसैगरी विश्व उपभोक्ता दिवस मनाउँछौँ । हाम्रो संविधानले ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने’ र ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने’ हक मौलिक हकमै सुरक्षित गरेको छ । हक प्रचलनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ छ । अन्य विषयगत कानुन पनि छन् । ऐनले उपभोक्ताका अधिकार तोकेको छ र हानी नोक्सानीमा कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परिभाषित गरेको छ । उपभोक्तालाई आफूले खरिद गर्ने वस्तु र सेवाका बारे पूरा सूचना प्राप्त गर्ने हक ऐनले व्यवस्था गरेको छ । खाद्य वस्तु तथा अन्य कुनै पनि वस्तुको खरिदमा उपभोक्ता ठगिनु वा कुनै पनि प्रकारले हानी नोक्सानीमा पर्नु हुँदैन भन्नेमा उत्पादक र विक्रेता सचेत रहेको हुनुपर्छ । उत्पादनबारे कुनै पनि सूचना ढाँढिएको र लुकाएको हुनु हुँदैन । उत्पादनको ‘लेबल’ मा दिइएको सूचनाका आधारमा उपभोक्ताले जानकारी हासिल गरेर वस्तुको छनोट गर्ने सुविधा हुनुपर्छ । त्यसैले ‘लेबल’ अनिवार्य छ । सेवाका हकमा पनि उपभोक्ताले पूर्ण सूचना पाएको हुनुपर्छ ।

उपभोक्ता ठगिने भनेकै सूचनाको अभावले हो । कम सूचना वा गलत सूचनाले उपभोक्ता ठगिएको हुनसक्छ । उपभोक्ता वस्तुबारे सबै जानकारी लिन पूर्ण सचेत नहुन पनि सक्छ । कुनै पनि अवस्थामा उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन, वस्तु तथा सेवा उपभोगबाट हानी नोक्सानीमा पर्नु हुँदैन । उपभोक्ता अधिकारको मूल मर्म यही हो । उत्पादक–व्यवसायी र सेवा प्रदायकले उपभोक्ताको अहित हुने कुनै पनि काम गर्नु प्राकृतिक तथा कानुनी दुवै दृष्टिले गलत हुन्छ । उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ । उपभोक्ताको हित भनेको उसको स्वास्थ्य रक्षा हो । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोक्ताको अधिकार हो । 

प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता हो । कुनै पनि व्यक्ति उत्पादक वा सेवा प्रदायकमात्रै होइन । उत्पादक–व्यवसायी र सेवा प्रदायक यति तथ्य विचार गरेर इमानदार हुने हो भने उपभोक्ता हित संरक्षणमा मद्दत पुग्नेछ । उपभोक्ताको अधिकार तथा हित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सरकारी संरचनाहरू छन् । अनुगमन प्रणाली छ तर पर्याप्त छैन । अनुमगन नियमित छैन, मौसमी छ । सेवाको न्युनतम गुणस्तर अनिवार्य बन्न सकेको छैन । नियामक निकायमा जनशक्तिको अभाव छ । दोषीलाई जोगाउन सूचना चुहाएर मिलेमतो हुने गरेका घटना जगजाहेर छन् । उपभोक्ता अधिकारबारे चेतना अभिवृद्धिका लागि सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रको अझ बढी क्रियाशिलता आवश्यक छ । 


Views: 82

सम्बन्धित सामग्री:

संसदबाट भाग्दै सरकार !

: श्रावण १, २०७६ (६:०३ AM)

कांग्रेसभित्रको संकट

: असार ३०, २०७६ (८:१७ AM)