24th July | 2019 | Wednesday | 2:10:53 PM

डाक्टरको समायोजन

  POSTED ON : चैत्र २४, २०७५ (११:३१ AM)

डाक्टरको समायोजन

सरकारी सेवाका चिकित्सक (डाक्टर) आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा छन् । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले निजामती सरकारी सरहको समायोजनको विरोध गरेको छ । निजामती कर्मचारी उनीहरूको रोजाइअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिए । निजामतीमा पनि समायोजनको विरोध भएको थियो । विरोधकै बीच पनि समायोजन भयो । कर्मचारीको चासो कुन तहमा पर्छु भन्नेमा भन्दा बढी आफ्नो वृत्ति विकासमा थियो । वृत्ति विकासको चाहना अन्यथा होइन । डाक्टरहरूको चासो पनि वृत्ति विकासमै देखिएको छ । सरकारले गर्न खोजेको समायोजनले आफ्नो भविष्यमै नकारात्मक असर गर्न सक्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिन्छ । 

डाक्टरहरूले स्थानीय तहमा गएर काम नगर्ने, शहरका ठूला अस्पतालमा मात्रै बस्ने भनेका छैनन् । उनीहरूले कुनै एउटा स्थानीय तह वा एउटा प्रदेशमा मात्रै सीमित हुन्नौँ भनेका छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत नै रहनेगरी आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तर सरुवा–बढुवा, उच्च अध्ययन लगायत वृत्ति विकासको अवसर संघअन्तर्गत नै होस् भन्ने गोदानको माग छ । माग पूरा गराउन यो पहिलो आन्दोलन होइन । आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेर तेस्रोपटक डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीले नै आन्दोलन स्थगनका लागि पहल गरेका थिए । समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । 

उपचार विशिष्ट प्रकृतिको सेवा हो । सेवाको दायरा फराकिलो हुनुपर्छ । डाक्टर जुन अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्छ उसले त्यहाँ आउने बिरामीकै उपचार गर्ने हो । यससँगै उसको विशेषज्ञता आवश्यकताअनुसार देशको जुनसुकै अस्पतालमा प्रयोग हुन सक्ने अवसर खुला राख्नु उचित हुनेछ । यस अर्थमा समायोजनले जीवनभर कुनै सीमित ठाउँमा खुम्चिनुपर्ने हो कि भन्ने उनीहरूको चिन्ता नाजायज होइन । उपचार सेवामा थप अध्ययन, अनुसन्धान विशिष्ट सीप हासिल गर्ने चाहना झनै राम्रो हो । यसबाट सिंगो मुलुक लाभान्वित हुन्छ । सरकारी चिकित्सकको संख्या सानो छ, १५ सयभन्दा कम । यति सानो संख्याबाट देशभर सेवा पु¥याउन विशेष व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । सरकारले यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ । 

बिरामीको उपचारजस्तो अत्यावश्यक मानवीय सेवा एकैछिन पनि अवरुद्ध हुनु हुँदैन । यहाँ त डाक्टरहरूले काम ठप्प पारेका छन् जो पेशागत धर्मविपरीत हो । यसो गर्नु उनीहरूको रहर, ढिपी वा दम्भमात्रै भन्नु पनि उचित होइन । सेवाको विशेष प्रकृतिका कारणले पनि सरकारले समाधानको मध्यमार्ग खोज्न जरुरी छ । राज्यले एउटा डाक्टरले अधिकतम सीप हासिल गर्ने र विशेषज्ञ सेवा दिनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्ना अस्पताल–स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर भर्ना गर्ने अवसर हुने नै छ । डाक्टरहरूलाई निजी अस्पतालतिर धकेल्नु वा पलायनका लागि प्रेरित गर्नु उचित हुनेछैन । जसरी पनि मर्का पर्ने निमुखा र विपन्नलाई नै हो । 


Views: 170

सम्बन्धित सामग्री:

आदर्श नेताको स्मरण

: श्रावण ८, २०७६ (७:४१ AM)

‘अभागी’ भ्रष्टाचारी !

: श्रावण ७, २०७६ (६:१० AM)

सुधार्नै पर्ने खर्च प्रवृत्ति

: श्रावण ६, २०७६ (६:५४ AM)