24th April | 2019 | Wednesday | 9:49:30 PM

द्रुत समृद्धिको आकांक्षा

  POSTED ON : चैत्र २५, २०७५ (५:५० AM)

द्रुत समृद्धिको आकांक्षा

सरकारले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले आधारपत्र पारित गरेको छ । योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ हुनेछ र आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित आर्थिक वर्ष २०७६÷७७–२०८०÷८१ पञ्चवर्षीय योजना आउनेछ । सरकारले निकै महŒवाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारेको छ । आगामी २५ वर्षमा अर्थात् २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५२४ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य छ । हालको प्रतिव्यक्ति आयमा यो झण्डै नौ गुणा बढी हो । बितेका २५ वर्षको वृद्धिदर र आगामी सम्भावनाहरूका आधारमा यो लक्ष्य असामान्य हो । द्रुत समृद्धिको आकांक्षा र योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न अबका प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजना पूर्ण सफल भएको हुनुपर्छ । 

आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या हालको १९ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । यसैगरी बेरोजगारीदर हालको ११ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झार्ने, औसत आयु ७२ वर्ष पु¥याउने लक्ष्य छ । विकास निर्माणमा पनि निकै महŒवाकांक्षी लक्ष्यहरू छन् । पाँच वर्षमा १५ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, ७६ किलोमिटर द्रुतमार्ग र ११२ किलोमिटर रेलमार्ग यही अवधिमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । यसमा रेल्वे, बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना पनि थपिनेछन् । सरकारले सेवा, उद्योग, कृषि, वन र पर्यटन क्षेत्रमा जोड दिनेछ । आयात न्यूनीकरणका लागि उत्पादकत्व र समग्र उत्पादन बढाउन जोड दिनेछ ।

विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पनि कम महŒवाकांक्षी छैन । पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति खपत हालको तुलनामा साढे तीन गुणा बढाउने लक्ष्य छ । सरकारको जोड उत्पादन वृद्धिमा छ । राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान हुँदै स्थिरतातिर अघि बढ्दै गएको अवस्थामा अबको ध्यान विकास र समृद्धिमै हुनुपर्छ । यसैअनुरूप ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ सरकारको नारा–लक्ष्य रहेको छ । निश्चय नै लक्ष्य महŒवाकांक्षी नै हुनुपर्छ तत्कालीनदेखि दीर्घकालीनसम्म । लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रा संरचनाहरू त्यतिकै बलिया हुन आवश्यक पर्छ । यसका लागि सुशासन प्रमुख पाटो हो । इमानदार राजनीतिक नेतृत्व र सुशासनयुक्त कर्मचारीतन्त्रले मात्रै लक्ष्यमा पु¥याउन सक्छ । 

सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि पञ्चवर्षीय योजना अलपत्र प¥यो । योजना त्रिवर्षीयमा खुम्चियो । लक्ष्य हासिलको कुरै भएन । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारको अपेक्षा थियो । त्यो पूरा भएको छ । अबको काम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार सुशासनसहित आर्थिक समृद्धि हासिल नै हो । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने शासन पद्धति संघीय छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आआफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीहरू छन् । विकास निर्माणमा एउटै काम पुनरावृत्ति नहुने गरी योजनाहरू बन्न आवश्यक छ । योजना निर्माण र कार्यान्वयन संघीयताको मर्मअनुकूल हुनुपर्छ । लक्ष्य हासिल गर्ने अर्को मुख्य पक्ष हो लगानी र बजेट परिचालन । सरकार लगानी जुटाउन क्रियाशील छ । जनसहभागिता अभिवृद्धि उत्तिकै आवश्यक छ । 


Views: 123

सम्बन्धित सामग्री:

जनताले जितेको दिन

: बैशाख ११, २०७६ (६:२८ AM)

मानवताविरुद्ध हमला

: बैशाख १०, २०७६ (६:३९ AM)

जगेराको नयाँ छाउगोठ

: बैशाख ९, २०७६ (६:२५ AM)