24th April | 2019 | Wednesday | 9:33:08 PM

फेरि असारे विकासको लक्षण

  POSTED ON : चैत्र २६, २०७५ (६:४८ AM)

फेरि असारे विकासको लक्षण

आर्थिक वर्षको नौ महिना बित्नै लागेको छ । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा हालसम्म १ खर्ब ३ अर्ब अर्थात् ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो खर्च पुँजीगत ३३ प्रतिशत मात्रै हो । चालू खर्च आप्mनै गतिमा छ, आधाबाट उकालो लागेको छ । राजस्व संकलन सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ । हालसम्मको संकलनअनुसार राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको लक्ष्य पूरा हुनेगरी काम गर्न उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । राजस्व संकलन र दुवैमा लक्ष्य पूरा गर्न उनको निर्देशन छ । 

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चमा समस्या छ । कहिले आधा बजेट पनि खर्च नहुने र भएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम खर्च हुने गरेको छ । चालू वर्ष पनि हालसम्मको पुँजीगत खर्चको स्थिति हेर्दा विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिनेछ । वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नैपर्ने जस्तो गरी धमाधम पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई ‘असारे विकास’ भनेर कटाक्ष हुने गरेको छ । यस्तो असारे विकासका पछाडि केही खास कारणहरू छन् । खर्च गर्ने निकायमा समयमै बजेटको अख्तियारी नपुग्नु, ठेक्कापट्टाको काम नसकिनु, निर्माण कम्पनीले समयमा काम नथाल्नु जस्ता देखिने कारण छन् । कमिसनको चक्करलगायत अदृश्य कारण पनि छन् । 

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा निकै सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि खर्चको लक्ष्य पूरा हुने बताएका थिए । अझै पूरा तीन महिना बाँकी छ । हालसम्मको खर्चको स्थितिले यस वर्ष पनि असारे विकास नै बढी हुने भएको छ । सरकारी अधिकारीहरू असारे विकासको बचाउ गर्ने गर्छन् । पहिलादेखिको बाँकी रकम जेठ–असारमा बढी भुक्तानी हुने गरेकाले पनि यी महिनामा बढी खर्च देखिने गरेको छ । ठूला आयोजनामा यस्तो समस्या धेरै देखिँदैन तर विकास निर्माण र मर्मत सम्भारजस्ता साना तथा मध्यमस्तरका काममा वर्षान्तमा जसरी पनि बजेट सक्ने प्रवृत्ति छ । यसले कामको गुणस्तर पनि खस्काउने गरेको छ । 

यस वर्ष पनि अपेक्षित सुधार नहुने लक्षण छ । यसमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा सचेत देखिएका छन् । खर्च गर्नैपर्ने जसरी जबजस्ती बजेट सक्नु वा रकमानन्तर गरेरै भए पनि खर्च बढाउनुभन्दा खर्च नभएकै राम्रो । तर, लक्ष्यअनुसार पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु हाम्रो संयन्त्रको क्षमतामाथि पनि प्रश्न हो । क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र दुरुपयोग नहुने गरी पुँजीगत बजेट खर्च हुने प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । कर्मचारी संयन्त्रमा दोष पन्छाएर पनि हुँदैन किनभने यो सरकारकै अंग हो । यति बलियो सरकार रहँदा पनि पुँजीगत खर्चमा यो स्थिति उत्साहप्रद होइन । सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । खर्चको प्रवृत्तिका सबै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका विज्ञ अर्थमन्त्री र बलियो सरकारको दक्षता बजेटका सबै अंगमा देखिनुपर्छ । दोष पन्छाउने सुविधा सरकारलाई छैन ।


Views: 141

सम्बन्धित सामग्री:

जनताले जितेको दिन

: बैशाख ११, २०७६ (६:२८ AM)

मानवताविरुद्ध हमला

: बैशाख १०, २०७६ (६:३९ AM)

जगेराको नयाँ छाउगोठ

: बैशाख ९, २०७६ (६:२५ AM)